काठमाडौँ, २९ मङ्सिर,
दक्षिण एसियाका आठ मुलुकमा छरिएका साना पुँजीलाई सीप विकाससँगै सहकारिताको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको व्यावसायिक विकास गरी जनताको जीवनस्तर उठाउन ठोस कार्यक्रम तर्जुमा गरी अगाडि बढ्ने प्रयास थालिएको छ । स्थानीयस्तरमा आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्न सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरुप क्षेत्रीयस्तरमा विकास गर्न दक्षिण एसियाका नेताहरू सहमत भएपछि स्पष्ट कार्य बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गर्न लागिएको हो ।
काठमाडौँमा सम्पन्न १८ औँ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनमा समावेशी, बृहत्तर र दिगो आर्थिक वृद्धि एवम् विकासका लागि सम्भाव्यतालाई अगाडि बढाउन सहकारीको मान्यतालाई स्वीकार गरी र्सार्क सदस्य राष्ट्रका सहकारीसम्बन्धी अनुभव, विज्ञता र उपयुक्त प्रचलनको आदान-प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी अभियानलाई विधिसम्मत र सिद्धान्तनिष्ठ ढङ्गबाट सञ्चालन गरी गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको रुपमा सहकारी सङ्घ र संस्थालाई परिचालन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार र्सार्क सचिवालयले निश्चित कार्यक्रम बनाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाउने पहल गर्ने तयारी गरेको छ । दक्षिण एसिया तथा विश्वमै नमुनाको रुपमा रहेको अमोलका उत्पादनहरू पनि सहकारीमार्फ हुने गरेको उल्लेख गर्दै देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा पनि सहकारीलाई अगाडि बढाउन सकिने अध्यक्ष बडालको भनाइ छ । सन् १७६१ देखि स्कटल्यान्डबाट सुरु भएको सहकारीको अवधारणा हाल विश्वका अधिकांश देशमा अभ्यास भइरहेको छ । स्थानीयस्तरमा रहेका स-साना पुँजीलाई एकीकृत गर्ने होस या सामूहिक प्रतिबद्धताअनुसार व्यक्ति, समाज र कुनै क्षेत्रको विकासका लागि सहकारीको अवधारणा उपयुक्त मानिन्छ ।
सोही विश्वासका आधारमा विश्वमै सबैभन्दा बढी गरिबको बसोबास रहेको यस क्षेत्रको आर्थिक उन्नतिमा सहकारीले महत्वपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने उपयुक्त साधनका रुपमा यसलाई लिइएको होे । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सरकार, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विकास गर्ने परिकल्पना गरिएअनुरुप मुलुकको समग्र विकासमा सहकारी क्षेत्रबाट महत्वपर्ूण्ा योगदान हुने अपेक्षा छ ।
समुदायमा छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई एकत्रित गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन तथा सदस्यको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण गरी सम्बृद्ध समाजको निर्माण गर्न सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको योगदान छ । यो आवश्यकता नेपालको मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै हो । भारत, माल्दिभ्स, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कामा पनि सहकारीको माध्यमबाट स्थानीयस्तरका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन पहल गरिएको छ ।
दक्षिण एसियाली देशका साझा अवधारणा भएकाले सहकारीका क्षेत्रमा भएका विकासलाई एक आपसमा आदान-प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ शिखर सम्मेलनले पहिलो पटक महत्वपर्ूण्ा धारणा अघि बढाएको अर्थशास्त्री प्रा डा विश्वम्भर प्याकुरेलको भनाइ छ । उहाँले संवैधानिकरुपमै सहकारीलाई महत्व दिएर तीन खम्बे अर्थतन्त्रलाई अंगालेको अवस्थामा शिखर सम्मेलनले सहकारीलाई महत्वपर्ूण्ा स्थान दिई गरिबी निवारणको साधनका रुपमा स्वीकार गर्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
विश्वका एक सय देशका २७२ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको नेतृत्व गर्दै आएको अन्तर्रर्ााट्रय सहकारी सङ्घका अनुसार हाल विश्वका एक अर्ब जनता सहकारीको सदस्य छन् । उनीहरूले आफ्ना आवश्यकतामा पहुँच पुर्याउनका लागि सहकारीलाई विश्ोष प्राथमिकता दिएका छन् । हाल विश्वमा १० करोडले सहकारीमार्फ नै रोजगारीमा लागेका छन् । सहकारीलाई विश्वमै ज्ञानको साझा मञ्च तथा साझा आवाज उठाउने विज्ञहरूको थलोका रुपमा विकास गरिएको छ । आर्थिक, कृषि, बैंकिङ, उपभोक्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिमाका क्षेत्रमा विश्वको एक सयभन्दा बढी मुलुकहरूले सहकारीमार्फ नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
वर्ल्ड काउन्सिल अफ क्रेडिट युनियन, अप्रिmका कन्पिmडेरेशन अफ को-ओअपरेटिभ्स, सेभिङ एन्ड क्रेडिट एसोयिसन, नर्थ अमेरिकन स्टुडेन्ट अफ कोअपरेसन र क्यानेडियन कोअपरेटिभ्स एसोसियसन विश्वका सफल तथा चर्चित सहकारी संस्थाहरू हुन् । यी संस्थाको विश्वभर ठूलो सञ्जाल रहेका छन् ।
काठमाडौँमा सम्पन्न १८ औँ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनमा समावेशी, बृहत्तर र दिगो आर्थिक वृद्धि एवम् विकासका लागि सम्भाव्यतालाई अगाडि बढाउन सहकारीको मान्यतालाई स्वीकार गरी र्सार्क सदस्य राष्ट्रका सहकारीसम्बन्धी अनुभव, विज्ञता र उपयुक्त प्रचलनको आदान-प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी अभियानलाई विधिसम्मत र सिद्धान्तनिष्ठ ढङ्गबाट सञ्चालन गरी गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको रुपमा सहकारी सङ्घ र संस्थालाई परिचालन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार र्सार्क सचिवालयले निश्चित कार्यक्रम बनाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाउने पहल गर्ने तयारी गरेको छ । दक्षिण एसिया तथा विश्वमै नमुनाको रुपमा रहेको अमोलका उत्पादनहरू पनि सहकारीमार्फ हुने गरेको उल्लेख गर्दै देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा पनि सहकारीलाई अगाडि बढाउन सकिने अध्यक्ष बडालको भनाइ छ । सन् १७६१ देखि स्कटल्यान्डबाट सुरु भएको सहकारीको अवधारणा हाल विश्वका अधिकांश देशमा अभ्यास भइरहेको छ । स्थानीयस्तरमा रहेका स-साना पुँजीलाई एकीकृत गर्ने होस या सामूहिक प्रतिबद्धताअनुसार व्यक्ति, समाज र कुनै क्षेत्रको विकासका लागि सहकारीको अवधारणा उपयुक्त मानिन्छ ।
सोही विश्वासका आधारमा विश्वमै सबैभन्दा बढी गरिबको बसोबास रहेको यस क्षेत्रको आर्थिक उन्नतिमा सहकारीले महत्वपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने उपयुक्त साधनका रुपमा यसलाई लिइएको होे । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सरकार, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विकास गर्ने परिकल्पना गरिएअनुरुप मुलुकको समग्र विकासमा सहकारी क्षेत्रबाट महत्वपर्ूण्ा योगदान हुने अपेक्षा छ ।
समुदायमा छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई एकत्रित गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन तथा सदस्यको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण गरी सम्बृद्ध समाजको निर्माण गर्न सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको योगदान छ । यो आवश्यकता नेपालको मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै हो । भारत, माल्दिभ्स, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कामा पनि सहकारीको माध्यमबाट स्थानीयस्तरका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन पहल गरिएको छ ।
दक्षिण एसियाली देशका साझा अवधारणा भएकाले सहकारीका क्षेत्रमा भएका विकासलाई एक आपसमा आदान-प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ शिखर सम्मेलनले पहिलो पटक महत्वपर्ूण्ा धारणा अघि बढाएको अर्थशास्त्री प्रा डा विश्वम्भर प्याकुरेलको भनाइ छ । उहाँले संवैधानिकरुपमै सहकारीलाई महत्व दिएर तीन खम्बे अर्थतन्त्रलाई अंगालेको अवस्थामा शिखर सम्मेलनले सहकारीलाई महत्वपर्ूण्ा स्थान दिई गरिबी निवारणको साधनका रुपमा स्वीकार गर्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
विश्वका एक सय देशका २७२ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको नेतृत्व गर्दै आएको अन्तर्रर्ााट्रय सहकारी सङ्घका अनुसार हाल विश्वका एक अर्ब जनता सहकारीको सदस्य छन् । उनीहरूले आफ्ना आवश्यकतामा पहुँच पुर्याउनका लागि सहकारीलाई विश्ोष प्राथमिकता दिएका छन् । हाल विश्वमा १० करोडले सहकारीमार्फ नै रोजगारीमा लागेका छन् । सहकारीलाई विश्वमै ज्ञानको साझा मञ्च तथा साझा आवाज उठाउने विज्ञहरूको थलोका रुपमा विकास गरिएको छ । आर्थिक, कृषि, बैंकिङ, उपभोक्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिमाका क्षेत्रमा विश्वको एक सयभन्दा बढी मुलुकहरूले सहकारीमार्फ नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
वर्ल्ड काउन्सिल अफ क्रेडिट युनियन, अप्रिmका कन्पिmडेरेशन अफ को-ओअपरेटिभ्स, सेभिङ एन्ड क्रेडिट एसोयिसन, नर्थ अमेरिकन स्टुडेन्ट अफ कोअपरेसन र क्यानेडियन कोअपरेटिभ्स एसोसियसन विश्वका सफल तथा चर्चित सहकारी संस्थाहरू हुन् । यी संस्थाको विश्वभर ठूलो सञ्जाल रहेका छन् ।
दक्षिण एसियामा सीमान्तकृत वर्गको बाहुल्यता रहेको दर्ुगम क्षेत्रसम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको आधारको रुपमा सहकारी प्रणालीलाई पर््रवर्द्धन गर्न सकेमा उनीहरूलाई विकासको मूल धारमा ल्याउन सहकारी महत्वपर्ूण्ा साधन बन्न थालेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
दक्षिण एसिया क्षेत्रमानै सहकारीलाई अगाडि बढाउन सकिएको अवस्थामा यस क्षेत्रको गरिबी निवारणमा महत्वपर्ूण्ा भूमिका निर्वाह गर्न सकिने रोयल सहकारीका प्रबन्ध निर्देशक सीताराम काफ्लेको धारणा छ । “शिखर सम्मेलनले लिएको निर्ण्र्ाााई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने यसले दक्षिण एसियालाई हर्ेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । गरिब बस्ने क्षेत्रको रुपमा भन्दा पनि सबल सक्षम जनताको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ,” प्रबन्ध निर्देशक काफ्ले भन्नुहुन्छ । रासस :
