काठमान्डू आश्विन ३०,
पर्यटन बोर्ड बारे छानबिन गर्न गठित समितिले बोर्ड मा भएका अनियमितता भएको सुची सार्वजनिक गरेकोछ । समितिका संयोजक पूर्ण चन्द्र भट्टराइले संसदमा पेस गरेको प्रतिबेदनले बोर्डमा अनियमितता भएको देखाएको हो ।
भट्टराइले समितिमा पच्चीस बुंदामा बोर्डमा भएको अनियमितता पेस गर्नु भएको हो त्यस अनुसार सार्वजनिक घरेली ऐन बिपरित आर्थिन बिनियमावली बनाएको , आर्थिक गतिबिधि पालना नगरेको, बोल पत्र छल्न मेमो बाट पटक पटक भुक्तानी गरेको लगायत छन् ।
बैठकमा पूर्ण पुरक संख्या नपुर्याई निर्णय गरेर सात करोड भन्दा बढी खर्च गरेको उल्लेख छ । बोर्डको एक सय बयनब्बेऔ बैठकले सात करोड चालिस लाख बजेट स्वकृत गरेको थियो । उक्त बजेट तत्कालिन सचिव अबकास्युक्तिको लागि स्वीकृत गर्नु भएको थियो ।
बोर्ड बैठकको संख्या नपुगेकाले मन्त्रालयले उक्त निर्णय माथि प्रश्न उठाउदै रकम निकाशामा रोक लगाएको छ । बोर्डलाई एक करोड एक्काइस लाख मात्रै आबस्यक थियो छानबिन समितिका सदस्य अच्युत गुरागाईंले भन्नु भयो तर बिना कुनै कारण सात करोड चालिस लाख रकम स्वीकृत गरियो ।
बोर्डमा एघार जना रहने प्राबधान रहेको छ । बैठकको फोरम नपुगी बजेट निकाशा गर्ने निर्णय गर्नु गम्भीर अपराध हो लेखा सदस्य राम हरि खतिवडाले भन्नु भयो बोर्डका सबै संकास्पद गतिविधिले त्यहाँ बोर्ड प्रमुख एक्लैको मात्रै नभएर बोर्डको बलियो संयन्त्र रहेको देखाउछ । खरित ऐन बिपरित बोर्डको आर्थिक बिनियामावालिले उसलाई बिना प्रतिस्पर्धा खरित गर्ने अधिकार दिएको छ ।
पर्यटन बोर्ड बारे छानबिन गर्न गठित समितिले बोर्ड मा भएका अनियमितता भएको सुची सार्वजनिक गरेकोछ । समितिका संयोजक पूर्ण चन्द्र भट्टराइले संसदमा पेस गरेको प्रतिबेदनले बोर्डमा अनियमितता भएको देखाएको हो ।
भट्टराइले समितिमा पच्चीस बुंदामा बोर्डमा भएको अनियमितता पेस गर्नु भएको हो त्यस अनुसार सार्वजनिक घरेली ऐन बिपरित आर्थिन बिनियमावली बनाएको , आर्थिक गतिबिधि पालना नगरेको, बोल पत्र छल्न मेमो बाट पटक पटक भुक्तानी गरेको लगायत छन् ।
बैठकमा पूर्ण पुरक संख्या नपुर्याई निर्णय गरेर सात करोड भन्दा बढी खर्च गरेको उल्लेख छ । बोर्डको एक सय बयनब्बेऔ बैठकले सात करोड चालिस लाख बजेट स्वकृत गरेको थियो । उक्त बजेट तत्कालिन सचिव अबकास्युक्तिको लागि स्वीकृत गर्नु भएको थियो ।
बोर्ड बैठकको संख्या नपुगेकाले मन्त्रालयले उक्त निर्णय माथि प्रश्न उठाउदै रकम निकाशामा रोक लगाएको छ । बोर्डलाई एक करोड एक्काइस लाख मात्रै आबस्यक थियो छानबिन समितिका सदस्य अच्युत गुरागाईंले भन्नु भयो तर बिना कुनै कारण सात करोड चालिस लाख रकम स्वीकृत गरियो ।
बोर्डमा एघार जना रहने प्राबधान रहेको छ । बैठकको फोरम नपुगी बजेट निकाशा गर्ने निर्णय गर्नु गम्भीर अपराध हो लेखा सदस्य राम हरि खतिवडाले भन्नु भयो बोर्डका सबै संकास्पद गतिविधिले त्यहाँ बोर्ड प्रमुख एक्लैको मात्रै नभएर बोर्डको बलियो संयन्त्र रहेको देखाउछ । खरित ऐन बिपरित बोर्डको आर्थिक बिनियामावालिले उसलाई बिना प्रतिस्पर्धा खरित गर्ने अधिकार दिएको छ ।
