काठमाडौँ, २८ असोज,
विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रका विषयगत राष्ट्रिय सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ । सन् २००५ मा विज्ञान तथा प्रविधि नीति आएसँगै विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा विभिन्न विषयगत समितिको आवश्यकता महसुस गरिएअनुसार जैविक, परमाणु विज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान र सूचना प्रविधिलाई कार्यक्षेत्रका रूपमा तय गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामआधार साहका अनुसार मन्त्रालयका सचिव सबै सल्लाहकार समितिमा संयोजक रहेको तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञ एवम् सरोकार भएकाहरूलाई सदस्यका रूपमा चयन गरिएको छ ।
मन्त्रालयले तय गरेको समितिको कार्यसूचीअनुसार ती समितिले सम्बन्धित विषयको नीति निर्माण, नीति परिमार्जन, कार्यक्रम तर्जुमा, स्रोत साधन तथा जनशक्तिको अधिकतम उपयोगको वातावरण निर्माण, विभिन्न गोष्ठी, कार्यशाला, तालिम, सम्मेलन आयोजना आदिमा सरकारलाई सहयोग पु¥याउने छन् ।
समितिले सम्बन्धित विषयका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसङ्गठनबीच साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने, कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेलगायत विषयमा सरकारलाई रायसुझाव दिने एवम् सम्बन्धित विषयमा भएका नवीनतम खोज, अनुसन्धान, नतिजा र प्रविधिबारे सरकारलाई नियमित जानकारी गराउने जनाइएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा चीनको इच्छा
चीन सरकारले नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका उच्चपदस्थ अधिकारीको टोलीले यही असोज २४ र २५ गते गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा उक्त इच्छा व्यक्त गरिएकोे मन्त्रालयका प्रवक्ता साहले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार चीनको विज्ञान मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी चेन लीन हाव नेतृत्वको आठ सदस्यीय टोलीले नेपालका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी सम्मिलित बैठकमा उक्त इच्छा व्यक्त गरेको हो ।
बैठकका क्रममा चिनियाँ अधिकारीले चीन सरकारका तर्फबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अधिकारीले नेपालको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीसँग भेटी विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले गरेका कामबारे जानकारी लिएका थिए ।
उक्त क्रममा चिनियाँ अधिकारीबाट नेपालका युवा वैज्ञानिकलाई वार्षिक रूपमा चीनमा भएको विज्ञान तथा प्रविधि विकासलगायतको अध्ययन भ्रमण गराउने इच्छासमेत व्यक्त गरिएको जनाइएको छ । रासस :
विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रका विषयगत राष्ट्रिय सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ । सन् २००५ मा विज्ञान तथा प्रविधि नीति आएसँगै विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा विभिन्न विषयगत समितिको आवश्यकता महसुस गरिएअनुसार जैविक, परमाणु विज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान र सूचना प्रविधिलाई कार्यक्षेत्रका रूपमा तय गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामआधार साहका अनुसार मन्त्रालयका सचिव सबै सल्लाहकार समितिमा संयोजक रहेको तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञ एवम् सरोकार भएकाहरूलाई सदस्यका रूपमा चयन गरिएको छ ।
मन्त्रालयले तय गरेको समितिको कार्यसूचीअनुसार ती समितिले सम्बन्धित विषयको नीति निर्माण, नीति परिमार्जन, कार्यक्रम तर्जुमा, स्रोत साधन तथा जनशक्तिको अधिकतम उपयोगको वातावरण निर्माण, विभिन्न गोष्ठी, कार्यशाला, तालिम, सम्मेलन आयोजना आदिमा सरकारलाई सहयोग पु¥याउने छन् ।
समितिले सम्बन्धित विषयका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसङ्गठनबीच साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने, कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेलगायत विषयमा सरकारलाई रायसुझाव दिने एवम् सम्बन्धित विषयमा भएका नवीनतम खोज, अनुसन्धान, नतिजा र प्रविधिबारे सरकारलाई नियमित जानकारी गराउने जनाइएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा चीनको इच्छा
चीन सरकारले नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका उच्चपदस्थ अधिकारीको टोलीले यही असोज २४ र २५ गते गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा उक्त इच्छा व्यक्त गरिएकोे मन्त्रालयका प्रवक्ता साहले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार चीनको विज्ञान मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी चेन लीन हाव नेतृत्वको आठ सदस्यीय टोलीले नेपालका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी सम्मिलित बैठकमा उक्त इच्छा व्यक्त गरेको हो ।
बैठकका क्रममा चिनियाँ अधिकारीले चीन सरकारका तर्फबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अधिकारीले नेपालको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीसँग भेटी विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले गरेका कामबारे जानकारी लिएका थिए ।
उक्त क्रममा चिनियाँ अधिकारीबाट नेपालका युवा वैज्ञानिकलाई वार्षिक रूपमा चीनमा भएको विज्ञान तथा प्रविधि विकासलगायतको अध्ययन भ्रमण गराउने इच्छासमेत व्यक्त गरिएको जनाइएको छ । रासस :
