विराटनगर, भाद्र १९ ,
एम्बुलेन्स र रिक्सा चालकलाई समेत कमिशन :
मोरङका चिकित्सकले आफू कार्यरत सरकारी अस्पताल नजिकै क्लिनिक र निजी अस्पताल चलाएका मात्र छैनन्, आफ्नो लगानीमा खुलेका स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी ल्याउन कमिसन दिएर एम्बुलेन्स, रिक्सा चालक र दलालसमेत खटाएका छन्। उपचार पाउने आसमा सरकारी अस्पताल पुग्ने बिरामी यसरी उल्टै शोषणमा पर्दा पनि अनुगमन गर्ने निकाय भने चुपचाप छन्।
क्षेत्रीयस्तरको मानिने कोसी अञ्चल अस्पतालको बहिरंग विभागका सबै एकाइमा विरलै चिकित्सक हुन्छन्। त्यसैले सम्बद्ध एकाइको पुर्जी नै काटिँदैन। त्यहाँ आउन मन नगर्ने चिकित्सक निजी क्लिनिक वा नर्सिङ होममा चाहिँ सजिलै भेटिन्छन्।
विकास समितिले नियुक्त गरेका २५ र अस्पतालकै दरबन्दीका ५० गरी अञ्चल अस्पतालमा ७५ चिकित्सक हुनुपर्ने हो। तर, धेरै एकाइका सेवा स्वास्थ्य सहायक र नर्सहरूकै भरमा चलेका छन्। अस्पताल आसपास एक दर्जन साना अस्पताल, तीन दर्जन क्लिनिक र प्याथोलोजी ल्याब छन्। रोग विशेषका चिकित्सक नपाई अलमलिने बिरामीलाई रिक्सा चालकले नजिकका नर्सिङ होम र क्लिनिक पुर्याइदिन्छन्। त्यसबापत उनीहरूले कमिसन पाउँछन्। अञ्चल अस्पतालकै नजिक गोल्डेन, रक्षा, श्री, सिटी, विराटनगर, गि्रनक्रसलगायत निजी अस्पताल छन्।
२० रुपैयाँको पुर्जी काटेपछि अञ्चल अस्पतालमा बढीमा एक हजार तिरे सबै प्रकारका परीक्षण हुन्छन्। त्यही बिरामी निजीमा पुगे ऋण काढ्नुपर्ने गरी बिल आउँछ। 'स्वास्थ्यमा भएको बेथितिको सुनुवाइ गर्ने कोही भएन, अस्पतालमा जागिर भएको चिकित्सकले उसको क्लिनिक वा नर्सिङ होममा मात्रै राम्रो सेवा दिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। भन्न कता जाने?' उपभोक्ता अधिकारवादी पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले भने।
१० बजे अञ्चल अस्पताल पुग्ने वरिष्ठ फिजिसियन डा. दीपक सिग्देल दिउँसो १ बज्न नपाउँदै आफैंले सञ्चालन गरेको गि्रनक्रसमा पुग्छन्। उक्त अस्पतालमा मोरङ कांग्रेस कोषाध्यक्ष नागेश कोइराला र डा. सिग्देलको लगानी छ। अर्का फिजिसियन डा. शीतलप्रसाद यादव दिउँसो २ बज्न नपाउँदै अञ्चलबाट आफैंले खोलेको सिटी अस्पतालतर्फ लाग्छन्। यो अस्पताल पनि सरकारी अस्पताल सामुन्ने छ। अञ्चल अस्पतालभन्दा करिब डेढ सय मिटर उत्तर सुरक्षा अस्पतालबाट कल आए मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. तपेश्वरलाल कर्ण पनि दिउँसै बाहिरिन्छन्। उनी महिला रोग विशेषज्ञ हुन्। वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डा. नारायण बस्नेत र महिला रोग विशेषज्ञ योगेन्द्र मिश्र अञ्चल अस्पतालबाट निस्किएर रोडशेष चोकस्थित आफ्नै लगानीकोे सप्तकोसी नर्सिङ होम पुग्छन्।
शल्य चिकित्सक डा. सुनिलचन्द्र अधिकारी र हाडजोर्नी विशेषज्ञ मुकुन्द दाहाल कञ्च्ानबारीको हाम्रो अस्पताल धाउँछन्। महिला रोग विशेषज्ञ संगीता मिश्र अञ्चल अस्पताल छेउकै गोल्डेन अस्पतालमा समय दिन्छिन्। हाडजोर्नी विशेषज्ञ नवीन सुवेदी र रमेश बस्नेत गि्रनक्रस, बालरोग विशेषज्ञ विमल अग्रवाल सुरक्षा र गोल्डेन अस्पताल, प्रवीण झा मोरङ सहकारी अस्पतालमा दिउँसै पुग्छन्।
अञ्चल अस्पतालका नाम चलेका प्रायः सबै चिकित्सकको लगानीमा आ-आफ्ना अस्पताल र नर्सिङ होम छन्। अञ्चल अस्पतालमा बढीमा ३ घन्टा खटेर आफ्नै लगानीका अस्पताल पुग्छन्। '१० बजे अञ्चल अस्पताल हाजिर गरेर भित्र राउन्डमा जान्छन्, अनि ओपीडीमा केहीबेर बिरामी हेर्छन् र आफ्नो लगानीको अस्पतालतिर लाग्छन्,' एक मेडिकल अफिसरले भने, 'वरिष्ठ र नाम चलेका सबैले आफ्नो अस्पताल चलाएका छन्। अञ्चल अस्पताल भगवान् भरोसामा छ।'
'सार्वजनिक गरिनुपर्ने कुरा धेरै छन्। हामीले बोल्दा जागिरमै अप्ठ्यारो पर्छ,' अञ्चल अस्पतालकी एक नर्सले भनिन्, 'धेरैपल्ट जटिल केसमा बोलाउँदा डाक्टरसाबहरू बिरामीलाई आफ्नै अस्पतालमा पठाइदिनु भन्नुहुन्छ।' पहिले पहिले नराम्रो लागे पनि अब बानी परिसकेको उनले बताइन्। 'केस जटिल होलाजस्तो बुझियो भने बिरामीका आफन्तलाई चिकित्सक भेटिने अस्पताल जान सल्लाह दिन्छौं। जसरी पनि बिरामी बाँचोस् भन्ने लाग्छ,' उनले भनिन्।
अस्पताल पस्नेबित्तिकै राम्रो सेवा निजीमै पाइन्छ भनेर प्रभाव पार्नेहरू धेरै खटाइएका हुन्छन्। रिक्सा चालकदेखि एम्बुलेन्स र बिरामी फकाउने दलाल उत्तिकै सक्रिय छन्। बहिरंग विभागमा जाँचकै क्रममा पनि चिकित्सकले 'मेरो क्लिनिकमा आउनु भए डिटेल जाँच गर्न मिल्थ्यो। यहाँको भीडले एउटै बिरामीलाई धेरै समय दिन सकिँदैन' भनेर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने गरेको बिरामीहरू बताउँछन्।
अञ्चल अस्पताल स्रोतका अनुसार बहिरंग विभागमा परीक्षणमा आएर भर्ना र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई चिकित्सकले नै आफू संलग्न निजी अस्पतालमा नआए राम्रो उपचार नहुने भन्दै तर्साएर लैजान्छन्। अस्पतालको रिफर रजिस्टरले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ। हरेक साता प्रसूति र अन्य प्रकारका समस्यामा भर्ना नै भएर उपचार गर्नुपर्ने २ सय बिरामी निजीतिर लाग्न बाध्य हुन्छन््।
अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कर्णले केही चिकित्सकले बाहिरका अस्पतालमा पनि काम गर्ने गरेको स्विकारे। 'उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर बाहिर काम गरेका हुन्,' उनले भने, 'सरकारीमा काम गर्नेले अस्पतालको काममा बाधा नपुग्ने गरी बाहिर पनि काम गर्न पाउने प्रावधान नै छ।' मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी पाएपछि आफूले बाहिरका कुनै अस्पतालमा नधाएको उनको दाबी छ। सुरक्षा अस्पतालमा भने आफू कन्सल्ट्यान्टका रूपमा जाने गरेको उल्लेख गर्दै भने, 'जटिल केस आउँदा कहिलेकाहीं त्यो अस्पतालले बोलाउँछ, मानवीय नाताले पनि जान बाध्य भइन्छ।' सरकारले दिने तलबले चिकित्सकलाई नपुग्ने र सरकारी अस्पतालमा जति नै राम्रो काम गरे पनि जस नपाइने भएकाले धेरैको रोजाइ निजी नर्सिङ होम र अस्पताल भएको उनले तर्क गरे।
एम्बुलेन्स चालकलाई कमिसन
विराटनगरका विभिन्न निजी अस्पताल र क्लिनिकमा बिरामी पुर्याउने एम्बुलेन्सका चालकले हरेक टि्रपमा कमिसन पाउँछन्। उनीहरू पूर्वमा इलाम, पाँचथरदेखि पश्चिममा जनकपुर र सिन्धुलीसम्मबाट एम्बुलेन्समा बिरामी लिएर आइपुग्छन्। बिरामीका आफन्तको रोजाइको अस्पताल होस् वा चालकको, सरकारीबाहेक सबै संस्थाले प्रतिटि्रप न्यूनतम ५ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म कमिसन दिने गरेका छन्। केही चालक अस्पतालका निजी कामदार जत्तिकै छन्। 'एउटाले कमिसन दिन सुरु गरेपछि सबै बिरामी ड्राइभरले उतै पुर्याउन थाले, बाध्य भएर हामीले पनि सुरु गर्यौं,' एक अस्पताल सञ्चालकले भने। एम्बुलेन्स आएर अस्पताल अगाडि रोकिनेबित्तिकै गेटपालेले चालकको नाम टिप्छन्। न्यूनतमबाहेक जटिल किसिमका बिरामी ल्याएका, बढी जाँच गर्नुपर्ने र भर्ना गरेर धेरै दिन राख्ने खाले बिरामी ल्याए प्रतिशतका हिसाबले समेत कमिसन दिने गरिएको स्रोतले बतायो।
रिक्सा चालक र दलाल पनि
विराटनगर उत्रिने बिरामी र तिनका आफन्तले छोटो दूरीका लागि रोज्ने सवारी साधन रिक्सा हो। निजी अस्पताल, क्लिनिक र नर्सिङ होमले रिक्सा चालकलाई रिझाएर राखेका छन्। बिरामीले जहाँ जान्छु भनेर चढे पनि उनीहरू आफूलाई कमिसन मिल्ने ठाउँमै पुर्याइदिन्छन्। बिरामी फकाउन र 'सरकारी अस्पतालमा राम्रो उपचार हुँदैन' भनेर हतोत्साहित गर्न दलालसमेत परिचालित छन्। अञ्चल अस्पताल हाता, रंगेलीरोड, शनिमन्दिर चोक, बसपार्क, जोगवनी नाका, वरगाछीचोकलगायत स्थानमा उनीहरू परिचालित छन्। 'बिरामी ठगिएका उजुरी आउँछन्, कारबाही पनि भएको छ,' मोरङ प्रहरीका डीएसपी प्रभुप्रसाद ढकाल भन्छन्, 'ठगी प्रमाणित हुनै गाह्रो छ।' उनका अनुसार पछिल्ला तीन महिनामा बिरामी ठग्ने ९ जना विरुद्ध उजुरी परे। दुई जनालाई सार्वजनिक अपराध मुद्दामा प्रहरीले कारबाही चलाएको छ भने ७ जनालाई चेतावनी दिएर छाडेको छ।
अनुगमन शून्य
तीन दर्जन अस्पताल र नर्सिङ होम रहेको उपमहानगरमा स्वीकृति कतिको लिएर कति शय्याको अस्पताल चलेको छ? सेवाको गुणस्तर, सेवाग्राहीले के भन्छन् भन्ने अनुगमन कसैले गर्दैन। 'उजुरी आए कारबाही हुन्छ तर आउनुपर्यो नि,' क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक सुशील प्याकुरेलले भने। २५ शय्यासम्मका अस्पताल वा क्लिनिकको अनुगमन गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा औषधि पसलको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागको भएको उनले बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राविधिक विषय क्षेत्रीय निर्देशनालयले हेर्नुपर्ने बताए। 'हामीले त उजुरी परे कारबाही गर्ने मात्रै हो, अनुगमनमै जाँदा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नक्कली/सक्कली बुझ्नेलगायत प्राविधिक विषय हो,' कार्कीले भने, 'यसको अनुगमन प्राविधिकबाटै हुनुपर्छ।' प्रशासनले अनुगमनमा जाँदा सरकारी अस्पतालका चिकित्सक र प्राविधिकलाई साथै लिएर जानुपर्छ। जस-जसका निजी क्लिनिक र नर्सिङ होम छन्, त्यहाँ उनैलाई अघि लगाएर जानु प्रशासनका लागि अप्ठ्यारो विषय छ। त्यसैले उजुरी परेन भन्दै पन्छिने कर्मचारीको प्रवृत्ति छ।
अनुगमन गर्नुपर्ने निकाय भए पनि जनशक्ति अभाव रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका निमित प्रमुख विनोद भण्डारीले बताए। 'जनशक्ति अभाव छ, भएकालाई पनि कार्यालयको अन्य कामले फुर्सद छैन,' उनले भने। विराटनगरस्थित औषधि व्यवस्था कार्यालयले पनि तोकिएको अनुगमन गर्न सकेको छैन। उक्त कार्यालयले मासिक १६ जिल्लाका गरी कम्तीमा २३ औषधि पसलको अनुगमन गर्नुपर्ने हो तर साउनमा जम्मा चार वटाको गरेको छ। प्रमुख घिरानन्द झाका अनुसार कुल ९ जना दरबन्दी रहेको कार्यालयमा दरबन्दीका उनीमात्र कार्यरत छन्। अर्का एक फार्मेसी अधिकृत पनि काजमा छन्। 'अन्य पद रिक्त छन्, दुई जनाका भरमा कार्यालय चलाउने कि अनुगमनमा जाने?' उनले प्रतिप्रश्न गरे।
आईसीयू सञ्चालन भएन
मेची अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष्ा -आईसीयू) सेवा चलाउने तयारी पुरानै हो। तर, अझै सञ्चालन भएको छैन। त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने एनेस्थेसियोलोजिस्ट नहुँदा सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। लाखौं खर्चेर ल्याइएका सामान तीन वर्षदेखि अलपत्र छन्। 'विशेषज्ञ आउन नमानेपछि आईसीयू सञ्चालन अलपत्र बनेको हो,' अस्पतालका कर्मचारी मनोज पोखरेलले भने।
अस्पतालको इन्डोस्कोपी पनि १२ वर्षदेखि गोदाममा थन्किएको छ। डा. भूपेन्द्र बस्नेतले अस्पतालमा पहिलोपटक इन्डोस्कोपी सञ्चालनमा ल्याएका थिए। उनी सरुवा भएदेखि मेसिन गोदाममै छ। एचआईभी संक्रमितहरूको 'इम्युनिटी पावर' गणना गर्ने सीडीफोर मेसिनको हविगत पनि उही छ। करिब आठ महिनादेखि बिगि्रएको मेसिन बनाउन अस्पतालले चासो दिएको छैन। जसका कारण संक्रमितहरूले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धाउनु परिरहेको छ।
बिरामी तान्न विज्ञापन
निजी तथा सरकारी अस्पतालका चिकित्सकका विज्ञापनले झापाका अखबार भरिन्छन्। रेडियोमा अधिकांश समय उनीहरूकै विज्ञापन घन्किन्छन्। जुन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिता विपरीत हो। काउन्सिलकी प्रशासन प्रमुख अनिता लामाका अनुसार कुनै पनि चिकित्सकले आफ्नो ओहदा खुलाएर व्यापारिक प्रयोजनमा विज्ञापन गर्न पाउँदैनन्। चिकित्सकले बिरामीलाई विज्ञापनमार्फत अवाञ्छित ढंगले प्रभावित गर्न नमिल्ने उनले बताइन्। 'सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले त झनै मिल्दैन,' लामाले भनिन्।
काउन्सिलले चिकित्सकका यस्ता गतिविधिलाई गलत त भन्छ तर विकृति अन्त्यका लागि खासै पहल गरेको देखिँदैन। नेपाल चिकित्सक संघ झापाका अध्यक्ष डा. पीताम्बर ठाकुर यस्ता विकृति रोक्न काउन्सिलले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन्। आचार संहिताविपरीत प्रचारप्रसार गरिँदा धेरै बिरामी ठगिने भएकाले संघले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण नगर्न आग्रह गरेको तर अझै नरोकिएको डा. ठाकुरले जनाए। 'यस्तो परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म विकृति रोकिनेवाला छैन,' डा. ठाकुरले भने। इकान्तिपुरबाट:
एम्बुलेन्स र रिक्सा चालकलाई समेत कमिशन :
मोरङका चिकित्सकले आफू कार्यरत सरकारी अस्पताल नजिकै क्लिनिक र निजी अस्पताल चलाएका मात्र छैनन्, आफ्नो लगानीमा खुलेका स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी ल्याउन कमिसन दिएर एम्बुलेन्स, रिक्सा चालक र दलालसमेत खटाएका छन्। उपचार पाउने आसमा सरकारी अस्पताल पुग्ने बिरामी यसरी उल्टै शोषणमा पर्दा पनि अनुगमन गर्ने निकाय भने चुपचाप छन्।
क्षेत्रीयस्तरको मानिने कोसी अञ्चल अस्पतालको बहिरंग विभागका सबै एकाइमा विरलै चिकित्सक हुन्छन्। त्यसैले सम्बद्ध एकाइको पुर्जी नै काटिँदैन। त्यहाँ आउन मन नगर्ने चिकित्सक निजी क्लिनिक वा नर्सिङ होममा चाहिँ सजिलै भेटिन्छन्।
विकास समितिले नियुक्त गरेका २५ र अस्पतालकै दरबन्दीका ५० गरी अञ्चल अस्पतालमा ७५ चिकित्सक हुनुपर्ने हो। तर, धेरै एकाइका सेवा स्वास्थ्य सहायक र नर्सहरूकै भरमा चलेका छन्। अस्पताल आसपास एक दर्जन साना अस्पताल, तीन दर्जन क्लिनिक र प्याथोलोजी ल्याब छन्। रोग विशेषका चिकित्सक नपाई अलमलिने बिरामीलाई रिक्सा चालकले नजिकका नर्सिङ होम र क्लिनिक पुर्याइदिन्छन्। त्यसबापत उनीहरूले कमिसन पाउँछन्। अञ्चल अस्पतालकै नजिक गोल्डेन, रक्षा, श्री, सिटी, विराटनगर, गि्रनक्रसलगायत निजी अस्पताल छन्।
२० रुपैयाँको पुर्जी काटेपछि अञ्चल अस्पतालमा बढीमा एक हजार तिरे सबै प्रकारका परीक्षण हुन्छन्। त्यही बिरामी निजीमा पुगे ऋण काढ्नुपर्ने गरी बिल आउँछ। 'स्वास्थ्यमा भएको बेथितिको सुनुवाइ गर्ने कोही भएन, अस्पतालमा जागिर भएको चिकित्सकले उसको क्लिनिक वा नर्सिङ होममा मात्रै राम्रो सेवा दिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। भन्न कता जाने?' उपभोक्ता अधिकारवादी पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले भने।
१० बजे अञ्चल अस्पताल पुग्ने वरिष्ठ फिजिसियन डा. दीपक सिग्देल दिउँसो १ बज्न नपाउँदै आफैंले सञ्चालन गरेको गि्रनक्रसमा पुग्छन्। उक्त अस्पतालमा मोरङ कांग्रेस कोषाध्यक्ष नागेश कोइराला र डा. सिग्देलको लगानी छ। अर्का फिजिसियन डा. शीतलप्रसाद यादव दिउँसो २ बज्न नपाउँदै अञ्चलबाट आफैंले खोलेको सिटी अस्पतालतर्फ लाग्छन्। यो अस्पताल पनि सरकारी अस्पताल सामुन्ने छ। अञ्चल अस्पतालभन्दा करिब डेढ सय मिटर उत्तर सुरक्षा अस्पतालबाट कल आए मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. तपेश्वरलाल कर्ण पनि दिउँसै बाहिरिन्छन्। उनी महिला रोग विशेषज्ञ हुन्। वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डा. नारायण बस्नेत र महिला रोग विशेषज्ञ योगेन्द्र मिश्र अञ्चल अस्पतालबाट निस्किएर रोडशेष चोकस्थित आफ्नै लगानीकोे सप्तकोसी नर्सिङ होम पुग्छन्।
शल्य चिकित्सक डा. सुनिलचन्द्र अधिकारी र हाडजोर्नी विशेषज्ञ मुकुन्द दाहाल कञ्च्ानबारीको हाम्रो अस्पताल धाउँछन्। महिला रोग विशेषज्ञ संगीता मिश्र अञ्चल अस्पताल छेउकै गोल्डेन अस्पतालमा समय दिन्छिन्। हाडजोर्नी विशेषज्ञ नवीन सुवेदी र रमेश बस्नेत गि्रनक्रस, बालरोग विशेषज्ञ विमल अग्रवाल सुरक्षा र गोल्डेन अस्पताल, प्रवीण झा मोरङ सहकारी अस्पतालमा दिउँसै पुग्छन्।
अञ्चल अस्पतालका नाम चलेका प्रायः सबै चिकित्सकको लगानीमा आ-आफ्ना अस्पताल र नर्सिङ होम छन्। अञ्चल अस्पतालमा बढीमा ३ घन्टा खटेर आफ्नै लगानीका अस्पताल पुग्छन्। '१० बजे अञ्चल अस्पताल हाजिर गरेर भित्र राउन्डमा जान्छन्, अनि ओपीडीमा केहीबेर बिरामी हेर्छन् र आफ्नो लगानीको अस्पतालतिर लाग्छन्,' एक मेडिकल अफिसरले भने, 'वरिष्ठ र नाम चलेका सबैले आफ्नो अस्पताल चलाएका छन्। अञ्चल अस्पताल भगवान् भरोसामा छ।'
'सार्वजनिक गरिनुपर्ने कुरा धेरै छन्। हामीले बोल्दा जागिरमै अप्ठ्यारो पर्छ,' अञ्चल अस्पतालकी एक नर्सले भनिन्, 'धेरैपल्ट जटिल केसमा बोलाउँदा डाक्टरसाबहरू बिरामीलाई आफ्नै अस्पतालमा पठाइदिनु भन्नुहुन्छ।' पहिले पहिले नराम्रो लागे पनि अब बानी परिसकेको उनले बताइन्। 'केस जटिल होलाजस्तो बुझियो भने बिरामीका आफन्तलाई चिकित्सक भेटिने अस्पताल जान सल्लाह दिन्छौं। जसरी पनि बिरामी बाँचोस् भन्ने लाग्छ,' उनले भनिन्।
अस्पताल पस्नेबित्तिकै राम्रो सेवा निजीमै पाइन्छ भनेर प्रभाव पार्नेहरू धेरै खटाइएका हुन्छन्। रिक्सा चालकदेखि एम्बुलेन्स र बिरामी फकाउने दलाल उत्तिकै सक्रिय छन्। बहिरंग विभागमा जाँचकै क्रममा पनि चिकित्सकले 'मेरो क्लिनिकमा आउनु भए डिटेल जाँच गर्न मिल्थ्यो। यहाँको भीडले एउटै बिरामीलाई धेरै समय दिन सकिँदैन' भनेर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने गरेको बिरामीहरू बताउँछन्।
अञ्चल अस्पताल स्रोतका अनुसार बहिरंग विभागमा परीक्षणमा आएर भर्ना र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई चिकित्सकले नै आफू संलग्न निजी अस्पतालमा नआए राम्रो उपचार नहुने भन्दै तर्साएर लैजान्छन्। अस्पतालको रिफर रजिस्टरले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ। हरेक साता प्रसूति र अन्य प्रकारका समस्यामा भर्ना नै भएर उपचार गर्नुपर्ने २ सय बिरामी निजीतिर लाग्न बाध्य हुन्छन््।
अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कर्णले केही चिकित्सकले बाहिरका अस्पतालमा पनि काम गर्ने गरेको स्विकारे। 'उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर बाहिर काम गरेका हुन्,' उनले भने, 'सरकारीमा काम गर्नेले अस्पतालको काममा बाधा नपुग्ने गरी बाहिर पनि काम गर्न पाउने प्रावधान नै छ।' मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी पाएपछि आफूले बाहिरका कुनै अस्पतालमा नधाएको उनको दाबी छ। सुरक्षा अस्पतालमा भने आफू कन्सल्ट्यान्टका रूपमा जाने गरेको उल्लेख गर्दै भने, 'जटिल केस आउँदा कहिलेकाहीं त्यो अस्पतालले बोलाउँछ, मानवीय नाताले पनि जान बाध्य भइन्छ।' सरकारले दिने तलबले चिकित्सकलाई नपुग्ने र सरकारी अस्पतालमा जति नै राम्रो काम गरे पनि जस नपाइने भएकाले धेरैको रोजाइ निजी नर्सिङ होम र अस्पताल भएको उनले तर्क गरे।
एम्बुलेन्स चालकलाई कमिसन
विराटनगरका विभिन्न निजी अस्पताल र क्लिनिकमा बिरामी पुर्याउने एम्बुलेन्सका चालकले हरेक टि्रपमा कमिसन पाउँछन्। उनीहरू पूर्वमा इलाम, पाँचथरदेखि पश्चिममा जनकपुर र सिन्धुलीसम्मबाट एम्बुलेन्समा बिरामी लिएर आइपुग्छन्। बिरामीका आफन्तको रोजाइको अस्पताल होस् वा चालकको, सरकारीबाहेक सबै संस्थाले प्रतिटि्रप न्यूनतम ५ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म कमिसन दिने गरेका छन्। केही चालक अस्पतालका निजी कामदार जत्तिकै छन्। 'एउटाले कमिसन दिन सुरु गरेपछि सबै बिरामी ड्राइभरले उतै पुर्याउन थाले, बाध्य भएर हामीले पनि सुरु गर्यौं,' एक अस्पताल सञ्चालकले भने। एम्बुलेन्स आएर अस्पताल अगाडि रोकिनेबित्तिकै गेटपालेले चालकको नाम टिप्छन्। न्यूनतमबाहेक जटिल किसिमका बिरामी ल्याएका, बढी जाँच गर्नुपर्ने र भर्ना गरेर धेरै दिन राख्ने खाले बिरामी ल्याए प्रतिशतका हिसाबले समेत कमिसन दिने गरिएको स्रोतले बतायो।
रिक्सा चालक र दलाल पनि
विराटनगर उत्रिने बिरामी र तिनका आफन्तले छोटो दूरीका लागि रोज्ने सवारी साधन रिक्सा हो। निजी अस्पताल, क्लिनिक र नर्सिङ होमले रिक्सा चालकलाई रिझाएर राखेका छन्। बिरामीले जहाँ जान्छु भनेर चढे पनि उनीहरू आफूलाई कमिसन मिल्ने ठाउँमै पुर्याइदिन्छन्। बिरामी फकाउन र 'सरकारी अस्पतालमा राम्रो उपचार हुँदैन' भनेर हतोत्साहित गर्न दलालसमेत परिचालित छन्। अञ्चल अस्पताल हाता, रंगेलीरोड, शनिमन्दिर चोक, बसपार्क, जोगवनी नाका, वरगाछीचोकलगायत स्थानमा उनीहरू परिचालित छन्। 'बिरामी ठगिएका उजुरी आउँछन्, कारबाही पनि भएको छ,' मोरङ प्रहरीका डीएसपी प्रभुप्रसाद ढकाल भन्छन्, 'ठगी प्रमाणित हुनै गाह्रो छ।' उनका अनुसार पछिल्ला तीन महिनामा बिरामी ठग्ने ९ जना विरुद्ध उजुरी परे। दुई जनालाई सार्वजनिक अपराध मुद्दामा प्रहरीले कारबाही चलाएको छ भने ७ जनालाई चेतावनी दिएर छाडेको छ।
अनुगमन शून्य
तीन दर्जन अस्पताल र नर्सिङ होम रहेको उपमहानगरमा स्वीकृति कतिको लिएर कति शय्याको अस्पताल चलेको छ? सेवाको गुणस्तर, सेवाग्राहीले के भन्छन् भन्ने अनुगमन कसैले गर्दैन। 'उजुरी आए कारबाही हुन्छ तर आउनुपर्यो नि,' क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक सुशील प्याकुरेलले भने। २५ शय्यासम्मका अस्पताल वा क्लिनिकको अनुगमन गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा औषधि पसलको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागको भएको उनले बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राविधिक विषय क्षेत्रीय निर्देशनालयले हेर्नुपर्ने बताए। 'हामीले त उजुरी परे कारबाही गर्ने मात्रै हो, अनुगमनमै जाँदा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नक्कली/सक्कली बुझ्नेलगायत प्राविधिक विषय हो,' कार्कीले भने, 'यसको अनुगमन प्राविधिकबाटै हुनुपर्छ।' प्रशासनले अनुगमनमा जाँदा सरकारी अस्पतालका चिकित्सक र प्राविधिकलाई साथै लिएर जानुपर्छ। जस-जसका निजी क्लिनिक र नर्सिङ होम छन्, त्यहाँ उनैलाई अघि लगाएर जानु प्रशासनका लागि अप्ठ्यारो विषय छ। त्यसैले उजुरी परेन भन्दै पन्छिने कर्मचारीको प्रवृत्ति छ।
अनुगमन गर्नुपर्ने निकाय भए पनि जनशक्ति अभाव रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका निमित प्रमुख विनोद भण्डारीले बताए। 'जनशक्ति अभाव छ, भएकालाई पनि कार्यालयको अन्य कामले फुर्सद छैन,' उनले भने। विराटनगरस्थित औषधि व्यवस्था कार्यालयले पनि तोकिएको अनुगमन गर्न सकेको छैन। उक्त कार्यालयले मासिक १६ जिल्लाका गरी कम्तीमा २३ औषधि पसलको अनुगमन गर्नुपर्ने हो तर साउनमा जम्मा चार वटाको गरेको छ। प्रमुख घिरानन्द झाका अनुसार कुल ९ जना दरबन्दी रहेको कार्यालयमा दरबन्दीका उनीमात्र कार्यरत छन्। अर्का एक फार्मेसी अधिकृत पनि काजमा छन्। 'अन्य पद रिक्त छन्, दुई जनाका भरमा कार्यालय चलाउने कि अनुगमनमा जाने?' उनले प्रतिप्रश्न गरे।
आईसीयू सञ्चालन भएन
मेची अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष्ा -आईसीयू) सेवा चलाउने तयारी पुरानै हो। तर, अझै सञ्चालन भएको छैन। त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने एनेस्थेसियोलोजिस्ट नहुँदा सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। लाखौं खर्चेर ल्याइएका सामान तीन वर्षदेखि अलपत्र छन्। 'विशेषज्ञ आउन नमानेपछि आईसीयू सञ्चालन अलपत्र बनेको हो,' अस्पतालका कर्मचारी मनोज पोखरेलले भने।
अस्पतालको इन्डोस्कोपी पनि १२ वर्षदेखि गोदाममा थन्किएको छ। डा. भूपेन्द्र बस्नेतले अस्पतालमा पहिलोपटक इन्डोस्कोपी सञ्चालनमा ल्याएका थिए। उनी सरुवा भएदेखि मेसिन गोदाममै छ। एचआईभी संक्रमितहरूको 'इम्युनिटी पावर' गणना गर्ने सीडीफोर मेसिनको हविगत पनि उही छ। करिब आठ महिनादेखि बिगि्रएको मेसिन बनाउन अस्पतालले चासो दिएको छैन। जसका कारण संक्रमितहरूले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धाउनु परिरहेको छ।
बिरामी तान्न विज्ञापन
निजी तथा सरकारी अस्पतालका चिकित्सकका विज्ञापनले झापाका अखबार भरिन्छन्। रेडियोमा अधिकांश समय उनीहरूकै विज्ञापन घन्किन्छन्। जुन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिता विपरीत हो। काउन्सिलकी प्रशासन प्रमुख अनिता लामाका अनुसार कुनै पनि चिकित्सकले आफ्नो ओहदा खुलाएर व्यापारिक प्रयोजनमा विज्ञापन गर्न पाउँदैनन्। चिकित्सकले बिरामीलाई विज्ञापनमार्फत अवाञ्छित ढंगले प्रभावित गर्न नमिल्ने उनले बताइन्। 'सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले त झनै मिल्दैन,' लामाले भनिन्।
काउन्सिलले चिकित्सकका यस्ता गतिविधिलाई गलत त भन्छ तर विकृति अन्त्यका लागि खासै पहल गरेको देखिँदैन। नेपाल चिकित्सक संघ झापाका अध्यक्ष डा. पीताम्बर ठाकुर यस्ता विकृति रोक्न काउन्सिलले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन्। आचार संहिताविपरीत प्रचारप्रसार गरिँदा धेरै बिरामी ठगिने भएकाले संघले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण नगर्न आग्रह गरेको तर अझै नरोकिएको डा. ठाकुरले जनाए। 'यस्तो परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म विकृति रोकिनेवाला छैन,' डा. ठाकुरले भने। इकान्तिपुरबाट:
