आयोगको अनुगमनका लागि संसदीय लगाम :
नयाँ बन्ने संविधानमा सबै संवैधानिक आयोगमा महिला पदाधिकारी अनिवार्य राखिने भएको छ। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले शनिबार तीनवटा संवैधानिक आयोग थप्दै सबैमा महिला अनिवार्य राख्ने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको हो।
समितिले महिला र दलितलाई पनि संवैधानिक आयोगमा थप्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोगलाई पनि थप संवैधानिक आयोग बनाउने सहमति जुटेको छ। 'त्यसको नाम भने दुवैलाई मिलाएर राख्ने कि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ,' समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने।
यसअघि भएका पाँच संवैधानिक आयोगलाई कायमै राख्दै नयाँ संविधानमा तीनवटा थपिने भएका हुन्। सबै आयोगको नियुक्ति समानुपातिक र समावेशी आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मधेसी, मुस्लिम, जनजाति, भाषाभाषी, कणर्ालीलगायत सम्बन्धी आयोग भने राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा आवश्यकता अनुसार बनाइने सहमति जुटेको कर्णले जनाए। अहिले अख्तियार, निर्वाचन, लोकसेवा, मानव अधिकार आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालय संवैधानिक आयोगको हैसियतमा छन्।
समितिले महिला र दलितलाई पनि संवैधानिक आयोगमा थप्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोगलाई पनि थप संवैधानिक आयोग बनाउने सहमति जुटेको छ। 'त्यसको नाम भने दुवैलाई मिलाएर राख्ने कि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ,' समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने।
यसअघि भएका पाँच संवैधानिक आयोगलाई कायमै राख्दै नयाँ संविधानमा तीनवटा थपिने भएका हुन्। सबै आयोगको नियुक्ति समानुपातिक र समावेशी आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मधेसी, मुस्लिम, जनजाति, भाषाभाषी, कणर्ालीलगायत सम्बन्धी आयोग भने राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा आवश्यकता अनुसार बनाइने सहमति जुटेको कर्णले जनाए। अहिले अख्तियार, निर्वाचन, लोकसेवा, मानव अधिकार आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालय संवैधानिक आयोगको हैसियतमा छन्।
महिला, दलित र प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी आयोगलाई पनि बढी अधिकारसम्पन्न बनाउन संवैधानिककै हैसियत दिन लागिएको हो। समितिको बैठकपछि सभापति बाबुराम भट्टराईले प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, 'महिला र दलितलगायत संवैधानिक आयोगबारे सहमति निर्माण हुँदा मरुभूमिमा पानी भेट्टाएको अनुभूति भएको छ। अब सबै अंगमा महिला रहनेछन्।' समिति आइतबारदेखि मुख्य विवादित मुद्दामा प्रवेश गर्ने भएको छ। संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीमा छलफल गरी दसैंअघि नै सहमति जुटाउने कसरतमा संवाद समिति छ।
संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको हकमा नियुक्ति भएको ३५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। पदाधिकारीलाई अझै जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन संसदीय समिति बनाई उनीहरूका कामको निगरानी गरिने व्यवस्थासमेत थप छ। 'संघीय आयोगको अनुगमनका लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति बनाइनेछ,' निर्णयमा भनिएको छ। हाल संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूमाथि अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कुनै संयन्त्र छैन। बालकृष्ण बस्नेत-इकान्तिपुर:
संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको हकमा नियुक्ति भएको ३५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। पदाधिकारीलाई अझै जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन संसदीय समिति बनाई उनीहरूका कामको निगरानी गरिने व्यवस्थासमेत थप छ। 'संघीय आयोगको अनुगमनका लागि दुवै सदनको संयुक्त समिति बनाइनेछ,' निर्णयमा भनिएको छ। हाल संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूमाथि अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कुनै संयन्त्र छैन। बालकृष्ण बस्नेत-इकान्तिपुर:
