सर्लाही फागुन २०,
चूडामणि वाग्ले : सर्लाही
गाउँ विकास समितिको लेखा परीक्षण गर्न बेलायत बस्ने मानिसलाई नियुक्तिपत्र दिने जिल्ला विकास समिति सर्लाहीको पुँजीगत अनुदान निकासा भने दयनीय देखिएको छ। फागुन मसान्तसम्म गाविसहरूलाई कम्तीमा ८० प्रतिशत दोस्रो चौमासिक निकासा दिइसक्नुपर्ने भए पनि जिविसको भुक्तानी न्यून छ।
९९ गाविसमध्ये फागुनसम्म ३५ गाविसमा पहिलो चौमासिक र दुईवटा गाविसको मात्र दोस्रो चौमासिक निकासा भएको छ।
भुक्तानी ढिला हुनुमा कतिपय गाविसले रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् भने अतिरिक्त रकम नपाई भुक्तानी नदिने लेखाका कर्मचारीको व्यवहारले पनि चौमासिक निकासा दयनीय भएको हो। एक गाविस सचिव दाबी गर्छन्– ‘रानीगन्ज गाविसले अतिरिक्त रकम नदिँदा चार महिनासम्म उनलाई भुक्तानी रोकिएको थियो, पैसा नदिएपछि अनेक वहाना गरेर निकासा रोक्छन्।’
अतिरिक्त रकम दिनेको भने काममा सजिलो हुने गरेको छ। आलेप शाखा प्रमुख अशोककुमार कर्णले पनि अतिरिक्त रकम लिएर पुरानै मितिमा आलेप गरिदिन्छन् भने कुरा मिलाउन नसक्ने धेरै सचिवको आलेप नै हुन सकेको छैन। आलेप सकेर भुक्तानी दिँदा पुँजीगत अनुदान खर्च नै नहुने देखिएपछि अहिले आलेप बिना पनि जिविसले निकासा दिने गरेको जनाइएको छ।
आलेप शाखा प्रमुख अशोककुमार कर्णले कार्तिक मसान्तभित्र नै सबै गाविसको आलेप सक्नुपर्ने भए पनि न्यून गाविसको मात्र आलेप भएको छ। अहिले पनि उहाँले पुरानो मिति राखेर अवैध रूपमा नै आलेप गर्ने गरेका जिविसका कर्मचारीले बताएका छन्।
घूस दिन नमानेको कारण निकासा रोकिएका नेत्रगन्ज, चन्दनगर र गडैया डुमरिया गाविसका सचिवलाई समाचार प्रकाशित भएपछि निकासा लिन बोलाइएको एक सचिवले जानकारी दिए। यसबारे बुझ्न खोज्दा लेखापाल सुदीप गौतमले मोबाइल उठाउनुभएन। कर्णले भने उक्त आरोप स्वीकार गर्नुभएन।
उहाँको दाबी छ– ‘गाविस सचिवहरूले कागजात नै तयार नगरेकाले मात्र आलेप ढिला भएको हो, अतिरिक्त रकम लिने गरिएको छैन।’ आलेप नगरी निकासा दिँदा कार्य सम्पादन मूल्यांकन (एमसीपीएम) मा जिविस अनुत्तीर्ण हुने सम्भावना रहन्छ। जिविसले गाविसमा लेखा परीक्षक पठाउँदा पनि अनियमितता गर्ने गरेको यस पहिले नै खुलेको थियो। लालबन्दी घर भएका लेखा परीक्षक रामेश्वर तिमल्सिनाले बेलायत बस्ने भाइ हरिप्रसाद तिमल्सिनासमेतको सहायक भएर आफैं लेखा परीक्षण गरिरहनुभएको खुलेको छ।
यो तथ्य सार्वजनिक भए पनि जिविस यस्ता तथ्यलाई ढाकछोप गर्नमा लागेको एक कर्मचारीले बताए। उनले भने– ‘यसबारे कुनै छानबिन गरिएको छैन, कुरा सत्य नै हो, त्यसैले स्थानीय विकास अधिकारी उमेश वस्नेत मौन हुनुहुन्छ।’ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै रामेश्वरले पनि बेलायत बस्ने भाइको नाममा आफूले लेखा परीक्षण गर्ने गरेको स्वीकार गर्नुभएको थियो। उहाँले बेलायतमा सपरिवार बस्ने भाइ अहिले भने नेपालमा नै आएको बताउनुभयो। (नेपाल समाचारपत्र बाट)
