मलेसिया आश्विन १९,
रमेश तुफान : हेर्दा हेर्दै दिन गन्दा गन्दै संविधानसभाको दोश्रो चुनावले मुलुकलाई सघन रुपले प्रभावित बनाई सकेको छ । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनलाई ब्यवस्थित, सुरक्षित, निष्पक्ष, ब्यापक र आकर्षक बनाउने तयारीको अन्तिम अबस्थामा आईपुगेका छन् । करिव डेढ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी भईरहेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी बाधा अड्काऊ फुकाऊ अध्यादेश जारी गरी सेना समेत परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
करिव ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने काम भईरहेको छ । निर्वाचन अधिकृतहरु हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् । बिदेशी पर्यबेक्षेकहरुले काम थालिसकेका छन् । करिव डेढ सय दलहरु दर्ता भएका छन् भने १ सय ३० दल चुनावी अभियान तथा तालमेलमा क्रियाशील छन् । राजनीतिक दलहरुले करिव करिव आफ्ना घोषणा पत्रको तयारी पूरा गरी प्रकाशन सकेका छन् ।
यतिबेला राजनीतिक दलहरु जनताका मुद्दाहरु खोज्ने र आफ्ना बनाउने प्रयत्नमा व्यस्त छन् । अल्पसंख्यक जाति, समुदायदेखि पेशा, ब्यवसाय, अध्ययन, अध्यापन आदि क्षेत्रका समस्याहरुलाई आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्रमा समेट्ने तयारी भईरहेको छ । चुनावी अभियानमै केही दलहरु गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता उल्ट्याउने पक्षमा पनि छन् ।
नेकपा–माओबादी लगायत ३३ दल मंसिर ४ को निर्वाचनमा आउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । निर्धारित कार्यक्रमअनुसार अन्यथा नभएमा असोज १४ गतेसम्ममा समानुपातिक र १७ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भैसकेको छ ।
मुलुकको निर्वाचन नीति तथा तालिका र दलहरुको जनआकर्षित घोषणापत्रमा विदेशमा पेशा–ब्यवसाय गरिरहेका करिव ७० लाख नेपालीहरु भने समेटिएका छैनन् । केही देशबाट समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस गरेका छन् तर उनीहरुलाई सभासद बनाउनेमा संभावना देखिएन ।
गतमहिना अष्ट्रेलियामा भएको संसदीय चुनावमा आम नागरिकहरुलाई अनिवार्य मतदान गराईएको थियो । देश तथा विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरुले मतदानमा सहभागी भए । यस्तै फिलिपिनो आप्रवासी श्रमिकहरुलाई फिलिपिनी दुतावास तथा कन्सुलेट मार्फत स्वदेशमा भएको निर्वाचनमा विदेशवाट मत हाल्ने व्यबस्था गरिएको छ ।
फिलिपिन्समा करिव १ दर्जन पार्टीहरुमा आप्रवासीहरुको बाहुल्य रहेको छ । हालसम्म १ सय १५ देशका नागरिकहरुले विदेशबाट मतदान गर्ने अधिकार पाएका छन् । हुन त नेपालमा पनि २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा विदेशबाट मतदान गर्न पाउने ब्यबस्था गरिएको थियो । त्यसै गरी २०२८ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि सो अधिकार भएको तथ्य छ । आफ्नो संबिधान आफैं बनाउन पाउने संबिधनसभामा भने त्यसको ठीक उल्टो अन्तरिम संबिधान, जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनको आशय, जनआकांक्षा समेतलाई बेवास्था गर्दै विदेशमा बसेर योगदान पु¥याईरहेका नेपालीहरु ‘बाहेक’ को चुनाव सम्पन्न हुन लागेको छ । अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका करिव ९९ सय प्रतिशत नेपालीहरु केवल रोजीरोटीको बिकल्पमा विदेशीएका छन् ।
उनीहरुको ताकत र अधिकार असिम भए पनि राज्यले बाताबरण बनाउन नसक्दा आप्रवासी नेपालीहरु अधिकार बिहीन जस्तै भएका छन् ।
राज्यका निकायहरु तथा राजनीतिक दलमा समेत उनीहरुको पहुँच कम छ । आप्रवासीहरुको राजनीतिक अधिकार मात्र कटौती गरिएको छैन, श्रम तथा मानवअधिकार जस्ता थुप्रै मौलिक अधिकार हनन् भएका छन् । उनीहरुको माना, नाना र छानाको दायित्व राज्यले लिन नसकेकै कारण बिकल्पमा भारत, मलेसिया, अरब आदिीदेशमा कष्टकर, जोखिम र अपमानजनक नोकर बन्न परेको बाध्यता आज राज्य र राजनीतिक दलले भुल्न पुगेका छन् । परिवर्तन र अग्रगामी शक्तिको हिमायति एकीकृत नेकपा माओबादीले यो मुद्दालाई उठाउँछ कि भनि आशा र पहल गर्नेहरुको संख्या विदेशमा हजारौं÷लाखौं भए पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन । आप्रवासीको भावना, अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई समेत ध्यानमा राखि सक्षम नेतृत्व चयनमा समेत उपेक्षा गरेको गुनासो उनीहरुको छ । आफ्नै भूगोलमा आकांक्षी भई रुमलिएको नेतृत्वले आप्रवासी वर्गलाई समेट्न नसक्ने तर्क उनीहरुको रहेको छ ।
उनीहरुको माना, नाना र छानाको दायित्व राज्यले लिन नसकेकै कारण बिकल्पमा भारत, मलेसिया, अरब आदिीदेशमा कष्टकर, जोखिम र अपमानजनक नोकर बन्न परेको बाध्यता आज राज्य र राजनीतिक दलले भुल्न पुगेका छन् । परिवर्तन र अग्रगामी शक्तिको हिमायति एकीकृत नेकपा माओबादीले यो मुद्दालाई उठाउँछ कि भनि आशा र पहल गर्नेहरुको संख्या विदेशमा हजारौं÷लाखौं भए पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन । आप्रवासीको भावना, अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई समेत ध्यानमा राखि सक्षम नेतृत्व चयनमा समेत उपेक्षा गरेको गुनासो उनीहरुको छ । आफ्नै भूगोलमा आकांक्षी भई रुमलिएको नेतृत्वले आप्रवासी वर्गलाई समेट्न नसक्ने तर्क उनीहरुको रहेको छ ।
विदेशमा यस्ता नेपालीहरुको संख्या र देशप्रतिको योगदान धेरै मात्र होईन, राज्यको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको यो बर्गमा समस्या र उत्पीडनहरु पनि अधिक छन् । मलेसियामा कार्यरत श्रमिकहरुका लागि भने यतिबेला देशको नीति निर्माण तहमा आफ्नो प्रतिनिधित्व, सहभागिता वा प्रभाव भन्दा पनि जीवन रक्षा, सकुशल स्वदेश फिर्ति तथा सुरक्षित रोजगारीको ब्यबस्था कसरी गर्ने जस्ता समस्याले ग्रस्त छन् । न्यूनतम् तलव, सामाजिक सुरक्षा जस्ता अधिकार हनन्, गैर कानुनी गिरफ्तारी, चर्को आर्थिक समस्याबाट कसरी मुक्त हुने चिन्ताले रात कट्छ, दिन पलाउँछ । दैलोको दशैं, तिहार र संविधानसभाको चुनाव भन्दा उनीहरुका लागि ज्यान प्यारो भएको छ ।
मलेसियामा अवैधानिक रुपमा बस्दै आएका विदेशी कामदारहरुलाई निखार्ने÷बढार्ने भन्ने क्रममा गत अगष्ट ३१ तारीख (मलेसियाको स्वतन्त्रता दिवस)देखि घोषणा गरे यता नेपाली श्रमिकहरु आतंकित बन्न पुगेका हुन् । जुन दिन मलेसिया स्वतन्त्र बनाउन नेपालीहरुले पनि ठूलो रगत र पसिना बगाएका थिए । उक्त अपरेशनबाट आत्तिएका नेपालीहरु दैनिक जसो ५०० जना क्वालालाम्पुरस्थित नेपाली राजदुतावासमा आउने गरेका छन् । दुतावासले दैनिक करिव ३०० जनालाई ट्राभल्स डकुमेन्ट वितरण गरेको बताउँछ । हालसम्म करिव ५ हजार नेपालीहरु जेल परिसकेका छन् । पक्राउ नपरेकाहरु सरकारको जटिल प्रकृयाका कारण ज्यान जोगाएर सुरक्षित ढंङ्गले स्वदेश फर्कन पाएका छैनन् ।
भिसा भए नभएका सबैलाई कडा घेरा हाली कम्पनी, होष्टल, सार्वजनिक स्थल नभनी विदेशी कामदारहरु पक्राउ गरिएको छ । त्यसमा कतिपय भिसा भएका नेपालीहरु समेत परेका छन् । कोही खाना खाँदै गर्दा रेष्टुरेन्टबाट, कोही सुतेको अबस्थामा त कोही नेपाली राजदुतावास जाने र फर्किने क्रममा पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकाहरुको एकिन तथ्यांङ्क दुतावासलाई उपलब्ध छैन ।
अन्य देशहरुले यस अपरेशनबाट बढि क्षति हुन नदिन बिभिन्न उपायहरु अपनाएका छन् । ती दुतावासहरुले आफ्नै सेल्टर होममा श्रमिकहरुलाई राखेर कागजात बनाई स्वदेश फर्काउने गरेका छन् । दिनहुँ स्थानीय संचारमाध्यममा छाएका आतंकपूर्ण प्रायोजित तस्वीर, सूचना र समाचारहरु प्रकाशन तथा प्रसारण भईरहेका छन् । एकैछिन, एकै दिन फोन सम्पर्क टुट्नेबित्तिकै स्वदेशमा रहेका परिवार सदस्यले मलेसियामा रहेका आफन्त पक्राउ परेको अनुमान गर्नु पर्ने अबस्था छ ।
स्मरणीय छः स्थानीय दलाल, मालिक आदिका सम्झौता बमोजिमको काम, तलव, सुविधा नभएपछि वा दुब्र्यबहारका कारण कम्पनी छोड्न पुगेका र गत २ बर्षअघि मलेसिया सरकारले अबैधानिक रुपमा बसोवास गर्दै आएका विदेशी कामदारहरुलाई पुनः बैधानिक हुन उपलब्ध गराएको समयमा प्रकृया पुरा गर्न नसक्दा अझै अबैधानिक हुन बाध्य छन् । उनीहरुलाई नेपाली राजदुतावासले समयमा एमआरपी राहदानी उपलब्ध गराउन नसककेको र अस्थायी राहदानीको अवधि सकिएको छ भने कतिको मालिक वा दलालले समयमा पुनः बैधानिक प्रक्रिया नसकेको अबस्था छ । रहरले कम्पनी छोड्ने र त्यहाँको कानुन मिच्ने जस्तो जोखिमपूर्ण काम गर्ने हिम्मत श्रमिकहरुले कसरी गर्छन र ?
यसरी श्रमिक अधिकार तथा मानव अधिकारको गंभीर उलंघन हुँदा र मलेसियन सरकारको परिबर्तित आप्रवासन नीति तथा कार्यक्रमप्रति एक स्वतन्त्र मुलुकले चासो ब्यक्त गर्न सकेको छैन ।
हाल करिव साढं ६ लाख नेपालीहरु कार्यरत नेपालको पहिलो रोजगार गन्तब्य बनेको मलेसियालाई सुरक्षित गन्तब्यको रणनीनीति अनिबार्य बनिरहेकोमा नजर अन्दाज गर्ने काम भईरहेको छ ।
यसै क्रममा लुकेर बसेका १ जना श्रमिकले मानसिक असन्तुलन गुमाई छतबाट फाल हानेर केही दिनअघि मात्र ज्यान गुमाए । गत साता नेपाल फर्कंदै गर्दा १ सय ६ जना क्वालालाम्पुर बिमानस्थलबाट पक्राउ परे । दशैंको मुखमा धन समेत लिएर घर फर्केला भनेका छोराहरु बन्दी गृहको चिसो छिंडी कुर्न बाध्य भएका छन् । अरु धेरै कतिबेला पक्राउ परिने हो त्रासमा बाँचिरहेका छन् । पछिल्लो समय त्यहाँको सरकारले स्वदेश फर्किन चाहनेहरुलाई जरिवाना बुझाएर फर्कने रेट तोकेको छ । ३ बर्षभन्दा माथि अवैधानिक बस्नेलाई ३१ सय रिंगेट, ६ महिनादेखि ३ वर्ष सम्मलाई २१ सय, ३१ दिन देखि ६ महिना सम्मलाई ११ सय र ३० दिन सम्मकालाई दैनिक ३० रिंगेट जरिवाना तोकेको छ । यसमा हवाई टिकट र ट्राभल डकुमेन्ट आदिको खर्च करिव १ लाख ३० हजार नाघ्छ ।
उक्त खर्च नेपालबाट मलेसिया जानेभन्दा बढि हो । विदेश पठाउने क्रममा आकर्षक काम र तलव सुविधा पाउने प्रलोभन र झुटा बाचाहरु, कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा किनिएका श्रम स्वीकृति तथा द्वैध र एक भन्दा बढि रोजगार सम्झौताहरु बोकेर श्रमिकहरु विदेश पुग्छन । बैदेशीक रोजगारीलाई माध्यम बनाएर मानव बेचबिखन र ओसारपसार जस्ता गंभीर अपराध यसै ब्यवसाय भित्र हुर्किएको छ । यौन तथा मानसिक शोषणका शिकार, जबबरजस्ती काम, बढी काम, सम्झौता बिपरितका काम लगायतका श्रम शोषण र उत्पीडन सहनुको बिकल्प छैन । यीनै समस्याका कारण तोकिएको कम्पनी वा एजेन्ट छोडेर बाहिरिन बाध्य हुन्छन् श्रमिकहरु । उनीहरुको राहदानी कम्पनी तथा एजेन्टले नै खोसेर राख्ने गर्दछन्, अनि त्यो देशको कानुनको नजरमा श्रमिकहरुमाथि अवैधानिक(गलमयअगmभलतभम) को बिल्ला लाग्न पुग्छ ।
कतिका रोजगार खोसिएका छन् । कतिलाई तलव, जाति, बर्ण, लिङ्ग आदिका कारण बिभेद गरिएको छ । बिदेश जाने क्रममा सरकारले तोकेभन्दा दुगुना शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको छ । श्रमिकहरुले तिरेको शुल्कको रसिद सम्म दिईंदैन । जसले गर्दा आफुले बुझाएको रकमको दावी समेत श्रमिकहरुले गर्न सक्दैनन् । बिदेश जाने ऋण सहज छैन, ब्याजदर बढि छ । बैदेशीक रोजगार ऐन २०६४ को गंभीर उल्लंघन भईरहेको छ । न्याय तथा उद्दारका लागि पीडितहरुको बैदेशीक रोजगार निकायहरुमा पहुँच छैन । रकम अभाव र सरकारी उदासिनताका कारण एक श्रमिकको शव ३ महिनादेखि अस्पतालमा अलपत्र छ ।
राज्य बेखबर जस्तै छ, थप कानुन, अनुगमन एवम श्रमिकमैत्री नीति र ब्यबहारहरु श्रमिकहरुले अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन तथा आप्रवासी श्रमिकका अधिकारसम्बन्धी सन्धि, सम्झौताहरुको अनुमोदन र कार्यन्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । श्रमिक कुटनीतिको अभ्यास हुन नसक्दा श्रमिकहरुका समस्या जटिल बन्दै गएका छन् । कहिलेसम्म युवाहरुले यस्तो अधिकार हनन् र राज्यको पहुँच बाहिर रहेर विदेशबाट देश पालिइरहने ?
यसर्थ पनि आगामी चुनावले मुलुकमा संबिधान लेखनका लागि पनि शक्ति सन्तुलन खोजिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ठूलो हिस्सामा रहेका आप्रवासीहरुलाई ओझेलमा पारेर यो चुनाव सम्पन्न हुन लागेको छ । यस क्षेत्रमा रहेका तात्कालीन र दीर्घकालीन मुद्दाहरुलाई दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा सम्बोधन गर्नु पर्दछ । राज्यका सम्बन्धित निकायहरुमा सक्षम र श्रमिकमैत्री कुटनीतिलाई ब्यापक बिकास गर्न जरुरी छ ।
रमेश तुफान- ईन्चार्ज, प्रगतिशील प्रवासी श्रमिक मञ्च मलेसिया !!
