रेणु कार्की : अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको रिपोर्टले भन्छ बाल श्रमलाई बन्देज लगाएर बालबालिककाहरुलाई उचित शिक्षाको प्रवन्ध गर्न सक्ने हो भने विश्वको टोटल आयमा २० वर्षभित्रमा २२ प्रतिशतले वृद्धि हुने निश्चित छ भने विकासशील राष्ट्रहरुमा भने यसको प्रतिशत २७ सम्म पुग्ने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले २०१० मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार विश्वमा २१५ मिलियन बाल श्रमिक विद्यमान रहेका छन् त्यसमध्ये ११३ मिलियन त एशिया महादेशको विभिन्न देशहरुमा रहेका छन् । त्यसमा पनि पूर्वी एशियाका लाओस, भियतनाम, कम्बोडिया, फिलिपिन्स र इण्डोनेशिया तथा दक्षिण एशिया खासगरी सार्क मुलुकहरुमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका तथा नेपालमा सवैभन्दा वढि वाल श्रमको प्रयोग भैरहेको छ । यसको मुलकारण भनेको गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको अभाव तथा राजनैतिक इच्छा शक्तिको अभाव हो ।
नेपालमा वालवालिको संख्या ७७ लाख ७० हजार रहेको छ भने वालश्रमिकको संख्या १६ लाख ६० हजार अनुमान गरिएको छ । बाल मजदुरको सबैभन्दा वढि संंख्या ग्रामीण क्षेत्रको कृषि पेसामा आधारित रहेका छ । उनीहरु ग्रामीण क्षेत्रको कामहरुमध्ये पानी बोक्ने, दाउरा खोज्ने, गाईवस्तु चराउने, खेतवारीमा काम गर्ने, सरसफाई गर्ने र आमा बाबा काममा गएको वेलामा भाइवैनीहरुलाई हेरचाह गर्न लगाउने र घरायसी जनावरहरुको हेरचाह गर्न लगाउनाले विद्यालय जाने उमेरमा काम गर्न वाध्ये भएका छन् । त्यतिमात्र होइन गाउंका धनी परिवारले गरिब परिवारवाट आएका बाल मजदुरहलाई घरायसी काममा लगाउने चलन निकै वढेर गएको छ ।
गरिव परिवारका वाल वालिकाहरु ग्रामीण क्षेत्रवाटै शहरका धनी परिवारका लागि घरेलु श्रमिककारुपमा बाल मजदुरहरु भित्रिने गर्दछन् । यसता मजदुरहरु शहरका धनी परिवारका वालवालिकाको हेरचाह गर्न, स्कूल लैजाने र ल्याउने तथा उनीहरुको शारिरीक क्षमताले भ्याउने भन्दा निकै ठूला र जोखिमपूर्ण कामहरु गर्न सामान्यत खाना खाएको भरमा र नाममात्रका्े वेतनमा काम गर्न वाध्ये भैरहेका छन् । उनीहरु शहरका धनि परिवारको घरायसी काम गर्दागर्दै युवा पुस्तामा प्रवेश गर्दछन् । राजधानी वाहिरवाट आयात गरिएका त्यसता बालबालिकाहरु गरिब परिवार आएका हुन्छन् । यस्ता वाल श्रमिकहरु पटक पटक घरमालिकवाट प्रताडित हुने गरेका छन् र यिनीहरुको काम गर्ने कुनै समय सीमा तोकेको हुदैन ।
घरको कोई पनि नउठ्तै उठ्ने घरको सवै सुतिसकेपछि आराम गर्न पाउनु यिनीहरुको कामको विशेषता हो । नेपालमा यो भन्दा वाहेकको बालश्रमिकको प्रचुरमात्रामा प्रयोग भएको क्षैत्र हो नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा अव्यवस्थित ढंगले कुनै पनि मापदण्ड पुरा नगरी छिटो छिटो नाफा आर्जनको लागि स्थापना गरिएका इटाभट्टा कारखानाहरु हुन् । जाहां साना साना नानीहरुसहित उनीहरुको संरक्षकहरुसंगै यो निकृष्ट ढंगको पेसामा काम गर्न वाध्ये भएका छन् । नेपालमा बाल श्रमिकको प्रयोग नभएको इटाभट्टा पाउन संभव छैन । यसरी बालमजदुरीमा संलग्न बाल श्रमिकहरुलाई व्यवसायीहरुले जिम्मा लिने गरेका छैनन् ।
उनीहरु ठाडै अस्वीकार गर्दै भन्छन् “उनीहरुका वावुआमासित बसेर बालकहरुले काममा सहयोग गरेका हुन छुट्टै काम लगाएको होइन ।” तर उनीहरुलाई कांचो इटा चांङ लगाउन र इटा ओसार पसार गराउने काममा लगाइएको पाइएको छ । कुनै पनि इटाभट्टा कारखानाले बालश्रमिकहरुको लागि स्कूल जाने व्यवस्था मिलाएका छैनन् ।२ प्रदुषणका विरुद्धमा आवाज उठाईरहेका गैरसरकारी संस्थाहरुले इट्टाले फैलाएको धुलो र धुवांलाई नियन्त्रण गर्न पटक पटक आवाज उठाएको त पाइन्छ । तर त्यहि कारखानामा निकृष्ट श्रममा संलग्न बाल मजदुरका विषयमा कुनै आवाज उठाएको पाइदैन । उनीहरु के सोच्दछन् भने बाल मजदुरीका विषयमा सम्वन्धित बाल श्रमका विरुद्धमा काम गरिरहेका संस्थाहरुलेमात्र गर्ने हो भन्ने सोच रहेको देखिन्छ ।
माथि उल्लेख गरेको व्यवसाय तथा उद्योगहरुका अतिरिक्त कार्पेट कारखाना, उनीधागो कारखाना, कवाडी सामानको संकलन, यातायात क्षेत्र, अटो वर्कशप, सिलाई बुनाई व्यवसाय, निर्माण क्षेत्र, कोल्ड स्टोर, साना साना होटल तथा रेष्टुरांहरुमा प्रचुरमात्रामा अझै पनि वाल मजदुरी गराउने चलन छ । नेपालमा दुई पटक त भारतवाट आयात गरिएका बाल मजदुरलाई इम्ब्राइडरीको काममा लगाइरहेको अवस्थामा छापामारी बाल मजदुरलाई छुटाउने काम पनि भएको थियो । यसवाट के थाहा हुन्छ भने बाल श्रमिकहरुको ट्राफिकिङ पनि भैरहेको छ । बाल श्रमिकलाई काममा लगाउनु हुंदैन भन्ने जानकारीका वावजुद पनि काममा लगाइरहेका छन् ।
भरखरै सल्यान जिल्लावाट ४२ जना वालकहरुलाई सुरखेतको छिन्चु प्रहरी चौकीले दुई जना भारतीय एजेण्ट सहित हिरासतमा लिएको छ ।८ एघार वर्षकी घरेलु मजदुर (कमलरी) सिर्जना चौधरीको हत्यारालाई ऐलेसम्म कार्वाही हुन सकेको छैन । न्यायको माग गर्दै सडकमा उत्रेका कमलरीहरुमाथि प्रहरीको नृशंस दमनका कारण दर्जनौ गंभीर घाईते भएका छन् । दमनकारी तथा हत्याराहरुलाई कानूनी कार्वाहीको खांचो निकै खट्किरहेको छ । तर स्थिर सरकारको अभावमा यस्ता जघन्य अपराधिक घटनाहरु झन् झन् वढेर गएका छन् ।
बाल श्रमको अन्त्यका लागि हरेक सचेत नागरिकले कदम चाल्नैपर्दछ । यो आम नागरिकको अहं कर्तब्य हो भनि दायित्व वहन गरिएन र अरु कसैको भर परियो भने यो निकृष्ट बाल श्रमको उन्मुलन गर्न सकिंदैन । आम नागरिकमा रहेको बाल श्रमका विरुद्धमा आवाज उठाउने चेतनालाई जगाउनु पदर्छ । यो हाम्रो कर्तब्य हो भन्ने कुराको वोध गराउन हामी सवैले दायित्व वहन गर्नैपर्छ । तर अहिले के कन्सेप्ट विकास भएको छ भने सरकारले रोजगारदातालाई दोष लगाउने, रोजगारदाताले सरकार र ट्रेड युनियनहरुलाई आक्षेप लगाउने र ट्रेड युनियनहरुले सरकार र रोजगारदाता दुवैलाई दोष देखाएर आफु चोखो हुने प्रबृत्ति हाबी भैरहेको छ । यस्तो अरुलाई दोष लगाउने संस्कृतिवाट मुक्त भै ऐक्यवद्धताको हात अघि वढाउनु पर्दछ ।
गरिव परिवारमा जन्मेका छोराछोरीलाई बालमजदुरीमा लगाउंदा तत्काललाई सामान्य राहत मिलेपनि परिवार र राष्ट्रलाई अनस्किल्ड जनशशक्तिवाट नोक्सान वाहेक केही हुंदैन । सडक र निकृष्ट श्रममा हुर्केका वालवालिकावाट सभ्य समाजको अपेक्षा गर्न संभव छैन । बाल श्रम अन्त्यको लागि सरकारको भूमिका निर्देशनात्मक एवं वाध्येकारी हुनैपर्छ । बाल श्रमका क्षेत्रमा ट्रेड युनियनहरु र व्यवसायीहरुले बास्तवमा कस्तो काम गरिरहेका छन् । उनीहरुको भूमिकाको अडिट गर्नुपर्छ र त्यसवाट प्राप्त रिजल्टलाई सार्वजनिक गर्न लगाउनु पर्दछ ।
बाल श्रम उन्मुलनका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नको लागि बाल मजदुरको ट्राफिकरलाई कडा संजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्क राष्ट्रहरुका माझ अन्तरदेशीय अपराधहरुलाई रोकथाम गरी दक्षिण एसियालाई विकसित राष्ट्रहरुले जुन दृष्टिकोणवाट विश्लेषण गरिरहेका छन । त्यसमा परिवर्तन ल्याउनको लागि सार्क सम्मिटबाट पारित गरिएको सार्क कन्भेन्सन अन प्रिभेन्टिङ्ग एण्ड कम्ब्याटिङ्ग ट्राफिकिङ्ग इन ओमेन एण्ड चिल्ड्रेन फर प्रष्टिच्युशन २००२ (SAARC convention on preventing and combating trafficking in women and children for prostitution 2002)पूर्णत कार्यान्वयन गरी अपराधीहरुलाई कार्वाही गरी आगामी दिनमा हुन नदिन कडा कदम चाल्नुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा केही नयां कुरा गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा नयां संविधानको निर्माण भैसकेको छैन । त्यसले गर्दा बाल श्रमका क्षेत्रमा जति काम गर्नु पर्ने त्यो काम नेपालमा हुनसकेको छैन । बाल श्रम माथिको अभ्यासलाई कसरी अन्त गर्न सकिन्छ त्यसमाथि बहस र छलफल पूर्णत ओझेलमा परेको छ । बाल श्रमको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । नेपाल सरकार तथा राजनैतिक पार्टीहरुको ध्यान सम्पुर्णरुपले गणतन्त्र नेपालको नयां संविधान निर्माण गरी देशलाई निकास दिने विषयमा मात्र सवैको ध्यान केन्द्रित देखिन्छ । नेपालका अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(antuf) लगायत सवै ट्रेड युनियनहरु एउटै साझा माग लिएर अघि वढिरहेका छन् । त्यो हो नया संम्विधानमा सरकारको नीति निर्माण्को तहमा ट्रेड युनियनहरको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
जस्ले मजदुर पक्षीय ऐन कानून वनाउन र मजदुरहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दछ । अनिमात्र मजदुरका समश्यालाई हल गर्न वाटो खुल्छ भन्ने ठम्याई मजदुर संगठनहरुको रहेको छ ।५ बाल श्रम सम्वन्धी सवै विषयहरुले जति गति लिनुपर्ने हो त्यसपछि नयां गति लिनसक्छ । द्धन्दकालका भिक्टिमहरुको उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न नभईसकेकोले नेपाल सरकारले नेपालको श्रम क्षेत्रमा अराजक ढंगले वढिरहेको बाल श्रमको अभ्यासलाई मिहिनरुपमा हल गर्न सकिरहेको छैन । त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति र आर्थिकको जोहो पनि गर्न सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा श्रम कार्यालयहरुले प्रचुरमात्रामा स्किल्ड जनशक्तिको अभावमा निरन्तर अनुगमन र नीरिक्षण गर्न सकिरहेको छैन ।
तर पनि काम नै नभएको भने होइन गतवर्ष मात्रै पनि आईएलओ नेपाल र अन्टुफ(ब्ल्त्ग्ँ० ले बाल मजदुरीको अन्त्यका लागि संयुक्त अभियान संचालन गरेका थिए । तर त्यसवाट जति परिणाममुखी उपलब्धिहरु हुनुपर्ने हो त्यो आएको छैन । मेडियाले बाल श्रमका विषयमा विगत वर्षमा जति प्राथमिकताका साथ स्थान दिन्थे हाल आएर उनीहरुको ध्यान श्रमिक तथा बाल श्रमका विषयमा भन्दा पनि जल्दावलदा राजनैतिक विषयले तानिरहेको छ । सरकारले पटक पटक चलाएको देश्व्यापी साक्षरता अभियानले सफलता पाउन सकेको छैन । साक्षरता अभियानसित गांसेर बाल श्रम उन्मुलनको कार्यक्रमलाई लानुपर्दछ ।
सरकारले सवै वालवालिकालाई अनिवार्यरुपमा विद्यालय जान पाउने अवस्था सिर्जना नगरेसम्म बाल श्रम उन्मुलनको अभियानले खासै सफलता पाउन सक्दैन । भुसको आगो झंै पुनः सरकार वा देशको राजनैतिक अवस्थामा फेरवदल आएको अवस्थामा, नियन्त्रण गर्ने र पुनस्र्थापनागर्ने संयन्त्रमा तालमेल नमिलेको वेलामा विस्तारै वाल श्रमको अभ्यास वृद्धि हुंदै गईरहेको पाईन्छ ।
यसको लागि सकारको विभिन्न निकायहरु, ट्रेड युनियनहरु, यसका सोसल पार्टनर्स र रोजगारदाताहरु, आईपेक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सोसल पार्टनर्सले एकीकृत योजनाको निर्माण गरी सन २००० मा संयुक्त राष्ट्र संघ (ग्ल्इ० ले २०१५ सम्मका लागि अघि वढाएको मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स (Millennium Development Goals -MDGs)लाई ध्यानमा राखेर अघि वढ्नु पर्दछ र मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्सको विषयमा प्रचुरमात्रामा छलफल चलाइनु पर्छ ।
एउटा सानो प्रसंग जोडौं भरखरै नया दिल्लीमा सम्पन्न भएको दोश्रो सार्क राष्ट्र स्तरीय वाल मजदुर अधिकार सम्वन्धी गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । यो निकै भव्यतापूर्वक प्रारम्भ भएको गोष्ठीमा झण्डै तीन दर्जन कार्यपत्रहरु प्रस्तुत भएका थिए । सवै कार्यपत्रलाई अध्ययन गर्दा केही कुरामा समानता पाइन्छ । ती हुन् सार्क राष्ट्रहरुमा बाल मजदुरीको अन्त्य हत्पत् हुने संभावना छैन र अन्त्य गर्न त्यति सहज पनि छैन । सवै देशका कार्यक्रमहरु बाल मजदुरका हितमा तयार पारेको भएपनि कागतमा र तथ्यांकमा सिमित छन । सांच्चै नै बाल मजदुरी अन्त्यका लागि ठोस अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम निर्माण गर्नु भन्दा पनि प्रचारात्मक हिसावले तयार पारेको पाइन्छ ।
भारत सरकारले बाल मजदुरी अन्त्यका लागि अघि सारेको कदम सह«ानीय त छ । तर अपर्याप्त देखियो । जति सोचेर मोडेल बाल गृहको अध्ययन गरियो त्यति धेरै उत्साह थपेन । तर सो वाल गृहवाट शिक्षा पाएका वाल मजदुरहरुलाई ठुला ठूला डाक्टर, सफ्टवयर इन्जिनियर, वकिल, अर्थविदकारुपमा प्रत्यक्ष भेट्न पाउंदा निकै खुशीमात्र लागेन राज्यले आंटेमा माटोलाई सुन वनाउन सक्तोरहेछ भन्ने प्रष्टै देखियो ।
सन्दर्भ सामाग्रीहरु :
1.CHINA DAILY ASIA WEEKLY- MAY 3-9,2013, Caution: Children at work by Karl Wilson, in Sydney
2.Bricks factory and practice of child labour workshop paper by Arjun Laudary district secretary of ANTUF,Chitawan.
3.Dipak Katwal, child labour in Carpet factory field visit Report, All Nepal Carpet workers union.
4.Internal migrant workers and use of child labour.
5.Joint activities against child labour practice in Nepal by All Nepal Federation of Trade Unions (ANTUF) and ILO, Nepal.
6.मानव बेचविखन नियन्त्रणका सन्दर्भमा संचारकर्मीका लागि जानकारी मुलक पुस्तिका २०६४, २०६५, प्रकाशक — सीमा क्षेत्रवाट हुने महिला तथा वालबालिकाहरुको ओसार पसारको जोखिम न्यूनिकरण परियोजना तथा नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौ, नेपाल ।
7.Trade union manual on the millennium development goals, make poverty history-ILO GENEVA 2012
8.The Rising Nepal June 9, 2013(Jestha 26, 2070.
ड्ड अन्टुफ र मजदुर अनलाईनको लागि जय कार्कीद्धारा सम्पादित
