काठमाडौं, फागुन २३,
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सहमति नभए अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार आयोजित साक्षात्कारमा नेता पौडेलले भने, "पहिलो प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ तर यसमा सहमति नभए अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिएर जानुपर्छ, यसभन्दा अरु कुनै विकल्प छैन तर प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएर जाँदा नै मुलुकले समाधान पाउँछ।"
एमाओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य पौडेलले संविधान र कानुनविद्सँग छलफल गरेरै ल्याइएको सो विकल्पले कुनै पनि संविधानवाद र लोकतन्त्रवादलाई छेक्न नसक्ने तर्क दिए।
उनले अहिले प्रमुख दलबीच सहमति बन्नै लागेको र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठनमा मात्र केही विवाद रहेकाले त्यसमा पनि सहमति हुने जिकिर गर्दै केही दिनभित्र सहमति भए आगामी जेठमा निर्वाचन गर्न सकिने बताए।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने र निर्वाचन गर्ने बहानामा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेल न्यायपालिका र लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पारी अर्को तानाशाह जन्माउने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरे।
उनले राजनीतिक सहमतिबाटै साना दल वा पूर्व सभामुखको नेतृत्वमा पनि चुनावी सरकार गठन गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजनीतिक समस्याको समाधान दलभित्रैबाट खोजिनुपर्ने बताउँदै शक्ति सन्तुलनका लागि प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पद छाडेको घोषणा गरे सबै दललाई मान्य हुने धारणा राखे।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मणि थापाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएर नयाँ प्रकारको साम्राज्यवाद हाबी गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि पार्टीहरूबीच ध्रुवीकृत हुन जरुरी रहेको बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्न नसक्ने र बनिहाले पनि संविधानसभाको निर्वाचन गर्न नसकिने ठोकुवा गरे। रासस;
