काठमाडौ, फाल्गुन २६ ,
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले महिलामाथि हुने हिंसा नेपाल र भारतको साझा समस्या रहेकाले दुवै देश मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् । अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा शुक्रबार नेपाल-भारत महिला मैत्री समाजको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले भने, 'नेपाल र भारतका महिलामाथि हुने गरेका हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना समान छन्, यी समस्या मिलेर समाधान गर्नुपर्छ ।'
दुवै देशका महिला सक्रिय भएर आफ्ना अधिकार स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 'महिलामाथि हुने सबै प्रकारको शोषण र उत्पीडनविरुद्ध आम महिला एकजुट हुनुपर्छ,' उनले भने, 'दुई देशबीचमा नयाँ आधारमा नयाँ एकता आवश्यक छ, दुई मुलुकको पारस्परिक सम्बन्धलाई जनस्तरबाट उठाउन जरुरी छ ।' नेपाल भ्रमणरत भारतका केन्द्रीय कोयला मन्त्री श्रीप्रकाश जैसवालले नेपाल र भारतको साझा समस्याका रूपमा रहेको महिला हिंसालाई अन्त्य नगरी समतामूलक विकास सम्भव नहुने बताए ।
'दुई देशका महिलाले न्याय पाएका छैनन्, उनीहरूको क्षमता अनुसारको दर्जा नदिएसम्म देश विकास हुँदैन, त्यसैले महिला मुक्तिका लागि मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।' 'कुरा मात्र होइन काम गरौं' भन्ने नाराका साथ शुक्रबार मुलुकभर महिला दिवस मनाइयो । १०३औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले र्याली आयोजना गर्यो । र्यालीमा राष्ट्रिय महिला आयोग, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल, अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ-संस्थालगायत सहभागी थिए ।
महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघ-संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरे । महिला हिंसाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको अकुपाइ बालुवाटार अभियानले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध कालो झन्डा र फेटा देखाई नाराबाजी गर्यो । बढिरहेको हत्या, हिंसा, यौन दुव्र्यवहारलगायत घटनाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेका अभियन्ताहरूले महिलामन्त्री न्यौपानेले हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेलगत्तै 'महिला हिंसा अन्त्य गरौं, कुरा होइन काम गरौं' भन्दै कालोपट्टी देखाई नाराबाजी गरेका हुन् ।
महिलामाथिका हिंसा उजागर हुने वातावरण बनेकाले यस्ता घटना बाहिर आएको मानव अधिकारकर्मीहरू ले बताए । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस नेतृ सुप्रभा घिमिरेले महिलामाथिको बढ्दो हिंसा तुरुन्त अन्त्य गर्न कठिन रहेको बताइन् । उनले कुनै पनि नेतृत्व तहमा महिला सहभागी नभएसम्म नारी हक र हितमा न्यायिक निर्णय हुन नसक्ने बताइन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, आशा फाउन्डेसन, पेसागत महासंघ नेपाल, डिल्लीबजार कन्या बहुमुखी क्याम्पसलगायतले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरे । (इकान्तिपुर)
