काठमाडौं, फागुन १०,
राज्यद्वारा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा महिला हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सकिए तापनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा शीघ्र कारबाही अदालत (फास्ट ट्रयाक कोर्ट) स्थापना हुनुपर्ने माग महिला मानवअधिकारकर्मीले गरेका छन्।
महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, ओरेक नेपाल तथा राष्ट्रिय महिला आयोगको संयुक्त आयोजनामा १०३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा आयोजित 'शीघ्र कारबाही अदालतको आवश्यकता, सम्भाव्यता र चुनैतीहरू' विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागीले मुलुकमा विद्यामान विभेदकारी एवं फितलो कानुन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पीडित झन् पीडित र पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेको विचार व्यक्त गरेका थिए।
सो अवसरमा वितरित अवधारणापत्रमा भनिएको छ- कानुनको झन्झटिलो प्रक्रिया एवम् जटिलताको अन्त्य गर्न कानुनमा नै संशोधन गर्न जति जरुरी छ त्यति नै जरुरी अदालतमा पुगेका मुद्दाको अविलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्छ।
सोका लागि आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो।
महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि शीघ्र कारबाही अदालत स्थापनाका लागि व्यापक रुपमा छलफल तथा अध्ययनअनुसन्धान गर्नुपर्ने, कस्तो प्रकारको कानुन निर्माण गरिनुपर्ने भन्नेबारे नेपाल बार एसोसिएसनले संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले सोसम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माणका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने, हाल जिल्ला अदालतमा भएका बाल इजलासलाई अस्थायी रुपमा महिला हिंसासम्बन्धी सुनुवाइ डेस्क बनाउनुपर्ने, न्यायालयले अस्थायी रुपमा हप्ताको छ दिनमध्ये एक दिन महिला हिंसासम्बन्धी सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त हुनाका साथै महिला न्यायाधीश तथा वकिल कम भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
सुझाव दिनेमा महिला आयोगका अध्यक्ष शेषचाँद तारा र मोहना अन्सारी, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्चालका अध्यक्ष डा रेणु राजभण्डारी, बार एसोसिएसनका महासचिव सुनिल पोखरेल, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव वासुदेव न्यौपाने, पूर्वसांसद सुप्रभा घिमिरे र मीना पाण्डे, अधिवक्ता वनिता उप्रेती, सुनीता रेग्मी, रञ्जु ठाकुर, विन्दा महर्जन, बेनुमाया गुरुङ, सुधा कार्कीलगायत थिए। रासस;
