काठमाडौं, माघ ९ ,
दीपक दाहाल, - गर्भपतन गराउन औषधीको जथाभावी प्रयोगले जटिलता बढ्दै गएको पाइएको छ। अध्ययन र विशेषज्ञको अनुभवले गर्भपतनपछि देखिने जटिलता (पोस्ट एबर्सन केयर अर्थात ‘प्याक')का घटना अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको देखाएको छ।
औषधीबाट गर्भपतन गराएपछि लामोसमय रक्तस्राव हुने, गर्भ ननिख्रने, महिनावारीमा गडबडी, तल्लो पेट बढी दुख्ने जस्ता समस्या लिएर अस्पाल आउने बढेका छन्।
तीमध्ये धेरैमा गर्भ ननिखि्रएकाले पुनः सर्जिकल गर्भपतन गराउनु परेको चिकित्सक बताउँछन्। प्रसूति गृहसहित पाटन, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र प्रसूति सेवा उपलब्ध निजी अस्पताल एवं क्लिनिकमा पनि प्याकका बिरामी बढ्दै गएको चिकित्सकले बताएका छन्। परिवार स्वास्थ्य महाशाखामा सुरक्षित प्रसुति शाखा प्रमुख एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. शिशु अर्यालले जथाभावी औषधि खाँदा लामो समयसम्म रक्तश्राब हुने र यसैका कारण रक्तअल्पता भएर वेहोस हुने र ज्यानै जान सक्छ।
क्लिनिकल वा मेडिकल अबोर्सन तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको जाँच एवं परामर्शमा मात्रै गरिन्छ। ८ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए औषधीले काम गर्दैन्। औषधी प्रयोगपूर्व गर्भको बच्चाको आकार र गर्भ रहेको हप्ताबारे निश्चित हुनुपर्छ। सजिलोका लागि र गर्भपतन गोप्य राख्न जथाभावी औषधी प्रयोगले जटिलता निम्त्याउने गरेको छ। सर्जिकल गर्भपतनको विकल्पका रूपमा आएको मेडिकल गर्भपतनसँगै औषधिको सहज पहँुच बृद्धि हुँदा जभावावी प्रयोगले जटिलता पनि बृद्धि भएको डा. अर्यालले बताइन्।
‘सुरक्षित संस्थामा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा खानुपर्ने औषधि पसलेहरुले जथाभावी महङ्गो शुल्क लिएर बेच्ने गरेको समेत पाइएको छ', डा.अर्यालले भनिन्, ‘नियमित असुरक्षित यौन सम्पर्क राख्ने र गर्भरहनासाथ औषधि खाने गरेको समेत पाइएको छ।'
गर्भपतन क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आइपासका अनुसन्धानकर्ता एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण थापाको अध्ययनमा प्याकको समस्या लिएर आएकामध्ये अधिकांशले औषधी सेवनबाट गर्भपतन गराएका थिए। अध्ययन गत वैशाखदेखि मंसिरसम्म भएको थियो। उक्त अवधिमा गर्भपतनपछिका जटिलता लिएर आएका एक सय तीन महिलाको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषणबाट मेडिकल अबोर्सन नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। चिकित्सकका अनुसार मेडिकल अवोर्सन गराउँदा दुइथरी औषधि दिइन्छ। तीमध्ये कुनै एक औषधिको एलर्जी हुने मानिसलाई यो औषधि दिनुहुन्न।
प्याकका समस्या भएकामध्ये ४५.६ प्रतिशत महिलाले आफैं पसलमा गएर गर्भपतन गराउने औषधी किनेर प्रयोग गरेका थिए। पुरुष साथीले ३२ प्रतिशतलाई, श्रीमानले १७.५ प्रतिशतलाई र अन्य साथीले ४.९ प्रतिशतलाई औषधी दिएका थिए। औषधीबाट गर्भपतन सेवाबारे अधिकांशले जानकारीसमेत पसलेबाट पाएको देखाएको छ। अनुसन्धानबाट औषधीको जथाभावी किनबेचले जटिलता बढ्दै गएको आइपासकी राष्ट्रिय निर्देशक डा. इन्दिरा बस्नेतले बताइन्। गर्भपतन गर्ने अधिकांश महिलाले परिवार नियोजनको विकल्पका रूपमा औषधीबाट गर्भपतनलाई लिएकाले सूचना प्रवाह गर्न परामर्श केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।
त्यस्तो औषधी सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध भएको सेन्टरको पाँच सय मिटरभित्रको होलसेल औषधी पसलबाट तालिमप्राप्त चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा मात्रै किनबेच गर्न पाइन्छ। मेडिकल एबोर्सनबारे जानकारी पाएकामध्ये ३७.९ प्रतिशतले औषधी पसलबाट, १४ प्रतिशतले मात्रै स्वास्थ्य संस्थाबाट यस्तो जानकारी पाएका थिए। अन्यले साथी, श्रीमान् र आफन्तबाट जानकारी पाएको बताएका थिए। ‘सेवाको प्रभावकारिता र सेवाबारे जानकारी प्रवि्र्कया नै त्रुटिपूर्ण पाइयो,' डा.बस्नेतले भनिन्, ‘यी दुवै सुधार्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।'
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सन् २००० देखि सुरु भए पनि २००६ देखि औषधीबाट सुरु भएको थियो।
औषधी व्यवस्था विभागले चार ब्रान्डका औषधीलाई मात्र अनुमति दिए पनि नेपाली बजारमा १२ ब्रान्डका औषधी उपलब्ध रहेको विभागकै अनुगमनले देखाएको छ। प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा जथाभावी बिक्री र दुरुपयोगले जटिलता बढ्दै गएको महाशाखाका निर्देशक डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बताए।
सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब ८ लाख गर्भवतीमध्ये ३० प्रतिशतमा नचाहेरै गर्भ रहन्छ। दुई लाख ५० हजार महिला गर्भपतन गराउन चाहन्छन्। तीमध्ये झण्डै एक लाखले मात्रै सूचीकृत संस्थाबाट गर्भपतन गराउँछन्। पछिल्ला दिनमा सूचिकृत संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। एकातिर संस्थागत गर्भपतन घट्नु र अर्कोतिर गर्भपतनपछि जटिलता बढ्नुले औषधिको दुरूपयोग बढ्दो कुराको संकेत गरेको विज्ञहरु बताउँछन्।
नयाँ रणनीतिको तयारी
मेडिकल गर्भपतनपछिका जटिलता बढ्दै गएको पाइएपछि सरकार नयाँ रणनीतिको तयारीमा छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले मेडिकल एबर्सनका औषधीको नियमन, व्यवस्थापन र ज्ञान बढाउन नयाँ रणनीतिको तयारीमा लागेको जनाएको छ। महाशाखाको छुट्टै अध्ययनले यसअघि तालिम पाएकाहरूले सही सल्लाह दिनसक्ने भएकाले तुलनात्मक रूपमा कम जटिलता देखिएको भन्दै यस्ता औषधी बढी कारोबार हुने पसलेलाई तालिम दिन लागिएको जनाएको छ।
महाशाखाका निर्देशक उप्रेतीले नयाँ रणनीतिअन्तर्गत औषधीबारे सही जानकारी पुर्यासउन खुद्रा व्यापारीलाई समेत तालिम दिने व्यवस्था गरिने बताए। विद्यमान नीतिमा होलसेल पसलले मात्र तालिमप्राप्त नर्स वा चिकित्सकको प्रेस्वि्र्कप्सनका आधारमा यस्ता औषधी बेच्न पाउँछन्। तालिमप्राप्त पसलेले सेवाग्राहीलाई सुरक्षित सेवा केन्द्रमा रिफर गर्छन् र सोबापत तोकिएको इन्सेन्टिभ पाउनेछन्। तालिमप्राप्त पसलेले सही ढंगले सेवा प्रवाह गरे/नगरेको औषधी व्यवस्था विभाग, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले अनुगमन गर्नेछन्।
ती पसलेले प्रेस्वि्र्कप्सनबिना औषधी बेचेमा र ‘स्टक बुक' नराखेमा विभागले लाइसेन्स खारेज गर्नसक्ने नयाँ रणनीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। ‘तालिम प्राप्त पसलेले उपभोक्तालाई सुरक्षित गर्भपतन केन्द्र जान उत्साहित गर्नेछ र परिवार नियोजन तथा गर्भपतनबारे परामर्श दिनेछ,' डा. उप्रेतीले भने। पसले तालिमप्राप्त भएपछि बिना दर्ताका औषधी बजार रोकिने र सुरक्षित सेवा विस्तारमा सघाउ पुग्ने उनले दाबी गरे।nagarik;
