काठमाण्डौ मस्निर ५,
प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले विभिन्न दस्तावेजमा उल्लेख भएका बालअधिकारसँग
सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न राज्यका सबै निकायलाई निर्देशन
दिनुभएको छ ।
नेपालमा बालअधिकार आन्दोलनको २५औँ वर्षका अवसरमा
सिविन–नेपालले आज राजधानीमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले
बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ मा उल्लेख भएका विषयलाई सबै मन्त्रालयले
आ–आफ्नो कार्ययोजना भित्र राख्न निर्देशन दिनुभयो ।
सरकार बालबालिका विषयमा
संवेदनशील भएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले बालअधिकारको संरक्षण र
सम्वद्र्धन गर्नका लागि यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि लागेका सङ्घसंस्थाको अनुभव र
क्रियाशीलताले सरकारलाई सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सम्बन्धित
सबैको सहयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सुधारात्मक कार्य भइरहेको चर्चा गर्दै
उहाँले प्राथमिक तहको कुल भर्ना दर ९५ दशमलव १ प्रतिशत रहनुले शिक्षामा
बालबालिकाको पहुँच बढेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।सरकारले बालबालिकासम्बन्धी
१० वर्षीय कार्ययोजना परिमार्जन गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले
बालश्रम न्यूनीकरणसम्बन्धी गुरुयोजना परिमार्जनको क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गौरी प्रधानले देशमा बालअधिकार स्थापित गर्न
सिविनले नीतिगत एवम् व्यावहारिकरुपमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको उल्लेख
गर्नुभयो । कार्यक्रममा युनिसेफका सहायक प्रतिनिधि उल पार्कले बालबालिकाको क्षमता
विकासका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षा र स्वाथ्यको क्षेत्रमा
बालबालिकाको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।
सिविनका अध्यक्ष
माधव प्रधानले बालबालिकाको अधिकार स्थापित गराउँदै उनीहरुको क्षमता विकासमा
राज्यले थप योगदान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
- प्रवास खबर
- नारी आवाज
नारीदर्पणमा:-जोर्डनमा-वलात्कृत-धनमायाँ-न्याय-माग्दै