काठमान्डौ अस्विन २९,
प्रधानमन्त्री भट्टराई भन्छन्-- सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार कहाँबाट पाउनु भो ?
प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिसँग सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सहमतिका लागि दलहरुलाई अल्टिमेटम दिने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रपतिको भनाईको आशय तथा शब्दहरुको बिषयमा बुझ्ने काम भइरहेको भन्दै आफुले त्यसलाई गम्भिररुपमा लिएको बताउनुभयो ।
संविधानले दिएको अधिकारविपरीत राष्ट्रपतिले कुनै कदम अघि बढाए गणतन्त्र गुम्ने खतरा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र नरहे राष्ट्रपतिको कुर्सी जोगिन नसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले अन्तरिम संविधानले कुनैपनि नामधारी राष्ट्रप्रमुखलाई विशिष्ट अधिकार नदिएको जिकिर गर्नुभयो ।
दलहरुले गल्ती गरेको खण्डमा जनतालाई सजाय दिने अधिकार रहने तर राष्ट्रपति वा अरु कसैलाई दण्ड दिने अधिकार नहुने उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएको नाताले सरकारलाई सुझावसम्म दिन सक्ने तर निर्देशन दिन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । असोज ३० गतेसम्म सहमति गर्न राष्ट्रपतिले समयसीमा तोकेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले समय तोक्ने र निर्देशन गर्ने काम राष्ट्रपतिको नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले दलहरुबीच सहमति नभई मुलुकले राजनीतिक निकास पाउन नसक्ने भएकाले दलहरुबीच छलफल गरेर उपयुक्त निकास खोजिने बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषदले निणर््ाय गरेर पठाएका अध्यादेशहरु फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले देशलाई बन्धक बनाउने प्रयत्न गरेको उहाँको आरोप थियो ।
एक पछि अर्को गर्दै राष्ट्रपतिले संविधानविपरीतका कदम चाल्दै गएको संकेतहरु सकारात्मक नरहेको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्ला घटनाक्रमहरुले यसरी नै प्रतिगमनको बाटोबाट अघि बढ्ने प्रयत्न गरेको हो की भन्ने आशंका उब्जीएको उहाँको टिप्पणी थियो ।
..................Watch Video.............
