काठमाडौं, कात्तिक १,
श्याम भट्ट/ऋचा अर्याल :- तराईमा जनसंख्याको चाप कम गर्न र पहाडबाट तराई झर्ने क्रम रोक्न सरकारले १० नयाँ सहर निर्माण गर्ने भएको छ। निर्माणाधीन मध्य पहाडी राजमार्गमा पर्ने १० जिल्लामा सहरी विकास मन्त्रालयले ६ वर्षभित्र व्यवस्थित सहर बसाउने योजनासहित काम थालेको छ।
मध्य पहाडी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने बैतडीको पाटन, पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको गल्छी, तनहुँको डुम्रे, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरझारी, अछामको साँफेबगर र दैलेखको राकममा नयाँ सहर निर्माण गरिने छन्।
१७ सय किलोमिटरको यो राजमार्गका छेउछाउ नयाँ सहर बन्ने छन्। मुलुकको कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत तराईमै आश्रित रहेको र पहाडबाट झर्ने क्रम नरोकिएका बेला सरकारले पहाडमा जनतालाई आकर्षित गर्ने रणनीतिक योजना बनाएको हो।
'पहाडमा सहर बसालेर सम्भावना देखाई पहाडतिरै आकर्षित गर्ने सरकारको योजना हो,' सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले भने।
न्यूनतम एक लाख जनसंख्याका लागि सुविधासम्पन्न सहर बनाउने मन्त्रालयको योजनालाई सरकारलेे पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
पहाडमै अवसर पाए तराईमा बसाइँसराईको चाप घटने ठानिएको छ।
सरकारले छानेका अधिकांश नयाँ सहर आगामी दिनमा निर्माण हुने र निर्माणाधीन ठूला जलविद्युत आयोजना स्थलनजिक छन्। त्यसैले पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो। नयाँ सहरका लागि पानी आपूर्ति र विद्युत लाइन पहिलो प्राथमिकतामा छन्। भविष्यमा मध्य पहाडी राजमार्गमा विद्युत प्रसारण लाइन राख्ने गुरुयोजना छ।
सरकारले छानौट गरेका ठाँउमा पहिलेदेखि मानवीय बस्ती र बजार छ।
केहीमा आवश्यक सुविधा पनि छ। नयाँ सहरका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ।
'अब छिट्टै खानेपानी, सडक, विद्युत, जग्गाबारे विस्तृत अध्ययन गर्दै ६ वर्षमा सहर बसाउने योजनामा छौं', थापाले भने। उनका अनुसार सहर निर्माणका लागि एक वर्षभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुनेछ। प्रस्तावित सहर सुन्दर र ठूलो सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन्। पहिलो चरणमा सरकारी र निजी जग्गा छुट्याएपछि खानेपानी आपूर्ति र विद्युत प्रसारणको काम अघि बढाइनेछ।
योजना लागू गर्न अहिले नक्सांकनको काम भइरहेको छ।
'सडक, विद्यालय, खेलमैदान, सामुदायिक भवन, खानेपानी, आवश्यक सरकारी कार्यालय र प्रहरी कहाँ-कहाँ राख्ने भनेर नक्सांकन भइरहेको छ,' भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले नागरिकसँग भने। पहिलेदेखि बस्ती रहेका ठाउँमा सरकारको योजना र नक्साअनुरूप निजी जग्गा लिनुपर्दा मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको समस्या आउन सक्ने समस्याबाहेक नयाँ सहर निर्माणका अन्य व्यवसाय नरहेको उनले बताए।
