 |
| दाङको डुरुवा-९, चौपरियाकी एक किशोरी बाढीले घरबास बगाएपछि खुला आकाशमुनि पकाउने तयारी गर्दै। तस्बिर: दुर्गालाल/कान्तिपुर |
दाङ, भाद्र ९ ,
सदरमुकाम घोराहीबाट गाडीमा पुग्न सकिने डुरुवा, फूलबारी र उरहरीका बाढीपीडितले विभिन्न संघसंस्थाबाट चाउचाउ र चिउरा पाइरहेका छन् तर घन्टौं हिँड्नुपर्ने पुरन्धाराका विकट गाउँमा भने कोही गएका छैनन्। हेलिकप्टरबाट खसालेका केही चाउचाउ र चिउराका भरमा उनीहरूले भोक मेटिरहेका छन्। न सरकार पुगेको छ न सहयोगी संघसंस्था।
'सहयोग गर्नेले पनि सजिलो ठाउँ खोजिरहेका छन्। गाडीमा जान सकिने ठाउँमा सबै पुग्छन् तर विकट गाउँमा कोही जाँदैन,' पुरन्धाराका बाढी प्रभावित गाउँबाट फर्केपछि सभासद दीपक गिरीले भने, 'दिनभर हिँडेर पुगिने गाउँ पनि बाढीको बिचल्लीमा छन् तर उनीहरूका बारे कसैले चासो दिएको छैन।' पुरन्धाराका गंगटे, मलैखोला, हुरम, सिमलकुना, कोर्बाङलगायत विकट गाउँमा बाढीपीडित भोकभोकै बसिरहेको उनले बताए।
सरकारका साथै पीडितलाई सहयोग गर्नेहरू विकट ठाउँमा नपुगेकामा गाउँमा आक्रोश रहेको सभासद गिरीले बताए। 'गाउँमा दर्दनाक अवस्था छ। कतिका परिवार घरमै पुरिएर सखाप भएका छन्। घरबास पुरिएका र मानिस मरेका खबरमात्र बाहिर आएका छन्,' गिरीले भने, 'खेतीयोग्य जमिन बगेका, सडक बगेका र बाँचेकाले भोगेका कष्टकर अवस्थाका विषयमा कोही गम्भीर भएका छैनन्। बाँच्नेलाई अब घरबास बनाउने ठाउँसमेत छैन। म संसद्मा यस विषयमा विशेष समय लिएर बोल्छु।'
बाढीपीडितलाई खानाका साथै पुनर्बासको आवश्यकता रहेको उनले बताए। यसका साथै बबई नदी नियन्त्रण गर्न ठूलै योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
बबई नदीको किनारमा बसेका अधिकांश निम्न वर्गका भएकाले बाढीले झन् बेहाल बनाएको छ। अन्य नभत्केका तर चर्केका घर पनि बढी जोखिममा छन्। खोला समयमै नियन्त्रण नभए अर्को वर्ष समस्या हुने बाढीपीडित बताउँछन्।
बबई नदीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा समयमै नसोचे अर्को वर्ष झन् खतरा रहेको बाढीपीडित बताउँछन्। 'बबईको दीर्घकालीन समाधान नसोचिए आगामी दिन झनै खतरा हुनेछ,' बाढीपीडित समाज फूलबारीका सदस्यसचिव देवीराम कुसारीले भने, 'बबई नदी आसपास तटबन्धको कुनै व्यवस्था छैन। यसले गर्दा नदी किनारका बस्तीहरू त्रासमा बस्नुपरेको छ। नदी व्यवस्थित गर्ने विषयमा समयमै सोचिनुपर्छ।'
जिल्लामा बाढीका कारण ५ सय २१ घर भत्किएका छन्। जसबाट ३ हजार ५ सयभन्दा बढी मानिस विस्थापित छन्। त्यसमध्ये ३ सय २२ घरपरिवारले सरकारका तर्फबाट ५ हजार रुपैयाँका दरले राहत पाएको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले जानकारी दिएको छ। बाढीका कारण १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना बेपत्ता छन्। मृतकका परिवारलाई यसअघि ४० हजार राहत दिएकोमा सरकारको एक लाख राहत दिने निर्णय भएपछि हाल राहत वितरणको काम रोकिएको जिल्ला प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
सबै क्षेत्रमा राहत नपुगेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकले अब एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। विस्थापित बाढीपीडितलाई पहिचान गरेर अस्थायी बसोबासका लागि पहल गर्ने, अवरुद्ध सडक खुलाउन पहल गर्ने, सय क्विन्टल खाद्यान्नका लागि विभिन्न संघसंस्थालाई आहान गर्ने र नदी नियन्त्रणका लागि भूसंरक्षण र जलउत्पन्न प्रकोप तथा नदी नियन्त्रण विभागलाई ५० टन तारजालीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश भट्टराईले बताए।
विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीमा बसेका बाढीपीडितलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरी विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। फूलबारी ८, बखरियास्थित प्रावि बखरियामा २ सय ९९, उरहरीको निमावि पिरगाउँमा ४ सय ६, डुरुवाको बालमितेरी उमावि भोजपुरमा १ सय ४९, पञ्चकुलेको सरस्वती उमावि चरकमटियामा ९३, पुरन्धाराको प्रावी देलीचौरमा ४०, जनता मावि बगरपुरमा २ सय ४० र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बगरपुरमा १३ परिवार बस्दै आएको प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
दुर्गालाल केसी-इकान्तिपुर बाट !'सहयोग गर्नेले पनि सजिलो ठाउँ खोजिरहेका छन्। गाडीमा जान सकिने ठाउँमा सबै पुग्छन् तर विकट गाउँमा कोही जाँदैन,' पुरन्धाराका बाढी प्रभावित गाउँबाट फर्केपछि सभासद दीपक गिरीले भने, 'दिनभर हिँडेर पुगिने गाउँ पनि बाढीको बिचल्लीमा छन् तर उनीहरूका बारे कसैले चासो दिएको छैन।' पुरन्धाराका गंगटे, मलैखोला, हुरम, सिमलकुना, कोर्बाङलगायत विकट गाउँमा बाढीपीडित भोकभोकै बसिरहेको उनले बताए।
सरकारका साथै पीडितलाई सहयोग गर्नेहरू विकट ठाउँमा नपुगेकामा गाउँमा आक्रोश रहेको सभासद गिरीले बताए। 'गाउँमा दर्दनाक अवस्था छ। कतिका परिवार घरमै पुरिएर सखाप भएका छन्। घरबास पुरिएका र मानिस मरेका खबरमात्र बाहिर आएका छन्,' गिरीले भने, 'खेतीयोग्य जमिन बगेका, सडक बगेका र बाँचेकाले भोगेका कष्टकर अवस्थाका विषयमा कोही गम्भीर भएका छैनन्। बाँच्नेलाई अब घरबास बनाउने ठाउँसमेत छैन। म संसद्मा यस विषयमा विशेष समय लिएर बोल्छु।'
बाढीपीडितलाई खानाका साथै पुनर्बासको आवश्यकता रहेको उनले बताए। यसका साथै बबई नदी नियन्त्रण गर्न ठूलै योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
बबई नदीको किनारमा बसेका अधिकांश निम्न वर्गका भएकाले बाढीले झन् बेहाल बनाएको छ। अन्य नभत्केका तर चर्केका घर पनि बढी जोखिममा छन्। खोला समयमै नियन्त्रण नभए अर्को वर्ष समस्या हुने बाढीपीडित बताउँछन्।
बबई नदीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा समयमै नसोचे अर्को वर्ष झन् खतरा रहेको बाढीपीडित बताउँछन्। 'बबईको दीर्घकालीन समाधान नसोचिए आगामी दिन झनै खतरा हुनेछ,' बाढीपीडित समाज फूलबारीका सदस्यसचिव देवीराम कुसारीले भने, 'बबई नदी आसपास तटबन्धको कुनै व्यवस्था छैन। यसले गर्दा नदी किनारका बस्तीहरू त्रासमा बस्नुपरेको छ। नदी व्यवस्थित गर्ने विषयमा समयमै सोचिनुपर्छ।'
जिल्लामा बाढीका कारण ५ सय २१ घर भत्किएका छन्। जसबाट ३ हजार ५ सयभन्दा बढी मानिस विस्थापित छन्। त्यसमध्ये ३ सय २२ घरपरिवारले सरकारका तर्फबाट ५ हजार रुपैयाँका दरले राहत पाएको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले जानकारी दिएको छ। बाढीका कारण १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना बेपत्ता छन्। मृतकका परिवारलाई यसअघि ४० हजार राहत दिएकोमा सरकारको एक लाख राहत दिने निर्णय भएपछि हाल राहत वितरणको काम रोकिएको जिल्ला प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
सबै क्षेत्रमा राहत नपुगेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकले अब एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। विस्थापित बाढीपीडितलाई पहिचान गरेर अस्थायी बसोबासका लागि पहल गर्ने, अवरुद्ध सडक खुलाउन पहल गर्ने, सय क्विन्टल खाद्यान्नका लागि विभिन्न संघसंस्थालाई आहान गर्ने र नदी नियन्त्रणका लागि भूसंरक्षण र जलउत्पन्न प्रकोप तथा नदी नियन्त्रण विभागलाई ५० टन तारजालीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश भट्टराईले बताए।
विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीमा बसेका बाढीपीडितलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरी विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। फूलबारी ८, बखरियास्थित प्रावि बखरियामा २ सय ९९, उरहरीको निमावि पिरगाउँमा ४ सय ६, डुरुवाको बालमितेरी उमावि भोजपुरमा १ सय ४९, पञ्चकुलेको सरस्वती उमावि चरकमटियामा ९३, पुरन्धाराको प्रावी देलीचौरमा ४०, जनता मावि बगरपुरमा २ सय ४० र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बगरपुरमा १३ परिवार बस्दै आएको प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
