रौतहट, असार १९ ,
हजमनिया ९ की सम्हादेवी मुसहरले केही दिनअघि सम्पन्न छोरीको विवाहमा दाइजो दिइनन् । गाउँमा गठित महिला समूहले त्यसविरुद्ध अभियान चलाएपछि बाध्यता हटेको हो । जिल्लाका दलित समुदायमा दाइजो प्रथा रोगकै रूपमा छ । घरखेत बेचेर भए पनि छोरीको विवाहमा बेहुला पक्षले मागेबमोजिम दाइजो दिन उनीहरू बाध्य छन् । अहिले अन्य जातिकाले दाइजोको कुरा चलाए प्रतिवाद गर्न थालेका छन् ।
दाइजोरहित गाउँ बनाउने अभियान चलाइएको स्थानीय बद्री मुसहरले बताए । उनले ५ मध्ये ४ सन्तानको विवाह गर्दा यस्तो लेनदेन गरेनन् । तर ५ वर्षअघि जेठी छोरीको विवाह गर्दा १५ हजार दिएका थिए । 'छोरीको विवाहमा केटा पक्षले घरमा पालेको भैंसी, नगद २० हजार र साइकल मागेका थिए,' सम्हादेवीले भनिन्, 'समूहका महिला मिलेर केटा पक्षलाई सम्झाएपछि नलिन सहमत भए ।'
शान्तिका लागि जीविकोपार्जन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका ६ हजार महिला विभिन्न समूहमा आबद्ध छन् । करिब ५ सयलाई महिला हिंसा अन्त्यका लागि महिला तथा मानव अधिकार तालिम दिइएको छ ।
ल एक वर्षयता तेजापाकड गाविसमा दलित समुदायका ९ युवतीको बिनादाइजो विवाह भइसकेको छ । समूहले गाउँमा दाइजोबारे चेतना फैलाइरहेका छन् ।
'दाइजो लेनदेन तराईका जिल्लामा बढी छ,' अधिकारकर्मी विपिन गौतमले भने, 'यस्तो अभियानले परिवर्तन आउँछ ।' विपन्न परिवारका युवतीको विवाहमा केटा पक्षले टीभी, मोटरसाइकल, साइकल, भाँडाकुँडा, पशु चौपायाका साथै नगदसमेत दाइजो माग्ने गरेका छन् ।(शिव पुरी-इकान्तिपुर)
