मुलुकमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको १२ वर्ष बितिसके तापनि दूर्गम क्षेत्रका जनतालाई त परैजाओस् सहरी जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई समेत यसबारे आवश्यक जानकारी नभएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नेपालको प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील कृपानामक गैरसरकारी संस्थाले मुलुकका १० जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणले अझै पनि सहरी क्षेत्रका ५३ प्रतिशत महिला यसबारे अनभिज्ञ रहेको पुष्टि गरेको छ ।
सहरी महिला ४१ प्रतिशत र पुरुष ४७ प्रतिशत तथा ग्रामीण महिला ३८ प्रतिशत र पुरुष ३९ प्रतिशतलाई मात्र यसका बारेमा ज्ञान रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
कृपाले हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रका १० जिल्लाका एक हजार दुई महिला र एक हजार २०० पुरुषसँग सोधेको प्रश्नमा ८२ प्रतिशत सहभागीले गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गराइनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
यो सर्वेक्षण मुलुकका पाँचवटै विकास क्षेत्रलाई समेट्ने गरी गत वैशाख १६ देखि जेठ ९ गतेसम्म काठमाडाँै, कास्की, सुर्खेत, धनकुटा, डोटी, मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, बाँके र कैलालीमा सञ्चालन गरिएको संस्थाका निर्देशक आनन्द तामाङले जानकारी दिए ।
नेपालमा गर्भपतनको कानुनी मान्यता सन् २००२ मा दिइएको हो भने सुरक्षित गर्भपनत सेवा सन् २००४ बाट सुरु भएको थियो । सोही समयदेखि सुरक्षित गर्भपतन सेवाको प्रावधानले गर्भपतनको आरोपमा जेल सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको थियो ।
अहिले मुलुकका ७५ वटै जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध भए पनि सरकारी अस्पतालबाटै निःशुल्क रुपमा यो सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक भएको आवाज उठ्दै आएको छ ।
मुलुकको कानुनले १२ सातासम्मको गर्भपतनलाई छुट दिए पनि त्यससम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र कानुनी प्रावधानबारे जानकारी नहुँदा समयको नेटो पारगरिसकेपछि मात्र महिला स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सुरक्षित गर्भपतनका लागि सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई एक हजार १५० शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर अधिकांश महिला गर्भपतन गर्नका लागि तोकिएको समयसीमा भन्दापछि स्वास्थ्य संस्था पुग्ने गरेकाले अवैधरुपमा गर्भपतन गराउँदा ज्यूज्यानको खतरा र कानुनको बर्खिलापमात्र नभई अनावश्यक रुपमा महँगो सेवा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
समग्रमा अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको बारेमा जानकारी नभएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार भएमा गरिब तथा पिछडिएका जातजाति बढी नै लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । रासस:
