नयाँदिल्ली वैशाख १० ,
भारतको केही विद्यालयमा तल्लो जात तथा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका बालबालिकालाई शौचालय सफा गर्न बाध्य पार्ने गरिएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । उनीहरूलाई अन्य विद्यार्थीभन्दा भिन्न राखी निरन्तर भेदभाव गरिएको मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ ।
वाचले सिमान्तीकृत समुदायका विद्यार्थीहरूले शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको हेपाइ सहनुभन्दा प्रायः विद्यालय छोडी श्रम गर्न थाल्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ७७ पृष्ठको यो प्रतिवेदन चार राज्यका १ सय ६० शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा विद्यार्थीसँग लिइएको अन्तर्वार्तामा आधारित छ । ती राज्यमा ठूलो संख्यामा तल्लो जातका गरिब, आदिवासी तथा मुसलमान समुदायका बसोबास गर्छन् ।
प्रतिवेदन प्रस्तोता जयश्री बजोरियाले 'सबै बालबालिकालाई शिक्षा' को नाममा भारतमा सञ्चालन गरिएको व्यापक परियोजना शिक्षक तथा विद्यालयका अन्य कर्मचारीले गर्ने यस्तो भेदभावका कारण प्रभावित बन्ने जोखिममा रहेको बताए ।
उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो शिक्षकहरूले ध्यान नदिने गरेको र दुव्र्यवहार गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । उनले प्रायः यस्ता बालबालिका आफ्नो परिवारमा पढाइका लागि आएका पहिलो व्यक्ति हुने गरेका पनि बताए ।
मुसलमान समुदायका बालबालिका प्रायः कक्षाकोठाको पछिल्लो स्थानमा बस्छन् । उनीहरूका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । उनीहरूलाई होच्याउने नामबाट बोलाइन्छ । उनीहरूलाई नेतृत्वकारी भूमिका पनि दिइँदैन ।
उनीहरूलाई सबैभन्दा पछि मात्र खाना उपलब्ध गराइन्छ । त्यहाँ विभिन्न चरणमा आमनिर्वाचन सञ्चालन भइरहेको बखत यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
केही बालबालिकाले आफूहरूलाई फोहोरी ठानी भिन्न बनाइएको तथा अपहेना गरिएको बताए । मुसलमान विद्यार्थीले आफ्नो नामबाट नबोलाई मुल्लाह भन्ने नामबाट बोलाइने गरेको बताए । मुल्लाह भन्नाले इस्लाम धर्मगुरु भन्ने अर्थ लाग्छ । संसदले सन् २००९ मा ६ वर्षदेखि १४ वर्ष बालकालिकालाई राज्यले शिक्षा दिनैपर्ने ऐतिहासिक कानुन परित गरेको छ ।
यस अवधिमा भारतमा यस्ता बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना प्रतिशत ९० पुगेको देखिएको छ । ह्युमन राइट्स वाचले यस कानुनले कक्षाकोठामा भेदभाव गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था नगरेकोले भनेको छ । शिक्षा अधिकारीहरूले पनि विद्यालय छोड्ने जोखिममा परेका बालकालिकालाई अनुगमन गरी यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा स्वीकारेका छन् । एएफपी:
