नेपालगन्ज बैशाख ११,
नेपाल सरकारसँग भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै मुक्त कम्लरी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने भएका छन्।
उनीहरूले सोमबार नेपालगन्जमा पत्रकारसम्मेलन गरीसरकार र मुक्त कम्लहरीबीच २०७० साल जेठ २४ गते भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन्। सहमतिभएको ११ महिना बितिसक्दासमेत सरकारले कुनै बुँदा पनि कार्यान्वयन नगरेको मुक्त कम्लरीको गुनासो छ।
दाङ लालमटिया ८ घर भई ललितपुर चाकुपाट बस्ने युवराज पौडेलको घरमा डेरा गरी बस्ने १३ वर्षीया सिर्जना चौधरीको मृत्युको घटनालाई लिएर आन्दोलनमा उत्रेका मुक्तकम्लरी र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
उनीहरूले कम्लरी राख्ने मालिकको घरघरबाट कम्लरीको उद्धार प्रक्रिया तत्काल थालिनुपर्ने, कम्लरी राख्ने मालिकलाई हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्ने, मुक्त कम्लरीलाई तत्काल परिचयपत्र दिनुपर्ने,बेपत्ता तथा कुमारी आमा बनेकाको न्यायका लागि पहल थाल्नुपर्ने, घाइते कम्लरीको उपचारखर्च उपलब्ध गराउनुपर्नेर पुनस्र्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
मुक्त कम्लरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष दिलकुमारी थारूले राज्यले बेवास्ता गरेका कारणअधिकार प्राप्तिका लागि सक्रिय भएको बताइन्। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद ओलीले कम्लरीका समस्याबारे आफू निकै गम्भीर रहेको बताए। उनले कम्लरी राख्नेलाई कानुनअनुसारको कारबाही गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाए।
कम्लरी विकास मञ्चका अनुसार बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी अहिले तीन सय ७५ कम्लरीको उद्धार हुन बाँकी छ। त्यसमध्ये तीन महिनाको अवधिमा ३५ जनाको उद्धार गरिएको छ। बाँकेमा १२, बर्दियामा ५, कैलालीमा १०, कञ्चनपुरमा २ र दाङमा ६ जना कम्लरीको उद्धार गरिएको मुक्त कम्लरी विकास मञ्चले जनाएको छ। अहिलेसम्म मध्य र सुदूरपश्चिमका ५ जिल्लाका २७ जना कम्लरी बेपत्ता छन्।
कम्लरीको उद्धार रोकियो
घरघरमा छापामारेर कम्लरी मुक्त गराउन तम्सिएको स्थानीय प्रशासन एकाएक सुस्त भएको छ। १५ दिने सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर छापामार्न थालेको स्थानीय प्रशासनले चैतको पहिलो सातादेखि छापामार्न रोकेको छ।
बाँकेमा मात्रै ६५ जना कम्लरी मालिककै घरमा दासताको जीवन बिताउन बाध्य छन्। मुक्त कम्लरी मञ्चकी अध्यक्ष दिलकुमारी चौधरीले बाँकेमा १२ जना कम्लरीको उद्धार गरेपछि स्थानीय प्रशासन पुनस्र्थापनाको समस्या भएको भन्दै पछाडि हटेको बताइन्।
चौधरीले राजनीतिक दबाबका कारण प्रशासन पछि हटेको हुनसक्ने बताइन्। 'उद्धार गरेपछि राख्ने पुनस्र्थापना केन्द्र छैन भनेर उहाँहरू पछाडि हट्नुभयो', चौधरीले भनिन्।
उता प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनकुमार वलीले भने जिल्लामा रहेका ६५ कम्लरीको ठेगानापाएमा भोलिदेखि नै उद्धारकार्य थालिने बताए। उनले भने, 'ठेगाना छैन त कसरी उद्धार गर्ने? ठेगाना पाएमा भोलिबाट उद्धार थाल्नेछौं', प्रजिअ वलीले बताए। प्रजिअ वलीले कम्लरी राख्नेलाई कडा कारबाही गरिनेसमेत बताए। (अन्नपूर्ण)
