काठमाडौँ वैशाख ५,
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन २०४८ संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
संशोधित सो प्रस्तावमा राजनीतिक दलले गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्ष तथा जिल्ला विकास समितिको सभापति, उपसभापति तथा इलाका सदस्यहरू कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले सो संशोधन सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आज यहाँ जानकारी दिनुभयो । आयोगद्वारा गरिएको सो संशोधनका बारेमा राजनीतिक दल, सांसद तथा अधिकारकर्मीलाई जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो “यसले महिलालाई राजनीतिक तथा सार्वजनिक नेतृत्वमा पु¥याउन कोशेढुङ्गाको काम गर्नेछ ।”
आयोगको लैङ्गिक तथा समावेसीकरण नीति २०७० अनुरुप सो प्रस्ताव सरकार समक्ष राखिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई संशोधन गरी स्थानीय निकायमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान राख्न लागेको बताइएको छ ।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले निर्वाचनका सवै प्रक्रियामा समावेशी नीति अबलम्बन गर्ने आयोगको नीतिअनुरुप आगामी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न सो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताउनु भयो ।
आयुक्तद्वय डा अयोधीप्रसाद यादव र डा रामभक्त पीबी ठाकुर तथा आयोगका सचिव नरेन्द्र दाहालले आयोगका समावेशी नीतिका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सांसदहरू महिन लिम्बु ,महालक्ष्मी उपाध्याय, ईश्वरी न्यौपानेले आयोगको संशोधनलाई संसदबाट पारित गराउन सहयोग पु¥याउने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव शान्तवहादुर श्रेष्ठ, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा, महिला ,बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव दिनेशहरि अधिकारीको पनि सहभागिता रहेको थियो । रासस :
