काठमान्डू फागुन २९ ,
सागर श्रेष्ठ : संविधान सभा २ को निर्वाचन पछि पहिलो शक्तिको रुपमा देखा परेको नेपाली कांग्रेसले नेपालमा आफ्नो छवी लोकतान्त्रिक पद्धतीको शासन व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ रहेको भन्ने बनाएको छ । अहिलेसम्म त्यसलाई निरन्तरता दिन पनि सफल छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दोस्रोमा झरेको नेपाली कांग्रेस दोस्रो संविधानसभाबाट पुनः पहिलोमा उक्लिएको छ । पहिलो पार्टी भएको नाताले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि कोइरालाले आफ्नो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पुन निरन्तरता दिएका छन् । मुलुकको कार्यकारी भएपछि आफ्ु अनुकुलको निर्णय लिने परम्परा नेपालका कम्यूनिष्ट पार्टीहरुले बसाले पनि उनले त्यो परम्परा भंग गर्दै सबैसंगको सल्लाहमा अघि बढ्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । उनले संविधानको प्रमाणिकरणका विषयमा देखिएको विवादलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अन्य दलका नेताहरुलाई भेटेर उनीहरुको राय लिएका छन् ।
त्यो विषयमात्र होइन सरकारको निति तथा कार्यक्रम, संबैधानिक निकायका प्रमुख, राजदुत नियुक्ति लगायतमा पनि उनले सहमतिबाट अघि बढ्ने प्रयास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि भेट्न बोलाउदा पनि अन्य दलका नेताहरु आउने थिए तर उनी ठुलो बनेनन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनीहरुकौ घरमा गएर भेटेका छन् ।
सहमतिबाट अघि बढ्नका लागि उनीहरुको धारणा पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले मागेका छन् । त्यतिमात्र होइन एमालेलाई मुख्य मन्त्रालय सहित सरकारमा दोस्रो वरियताको उपप्रधानमन्त्री दिएका छन् । संविधानसभाको अध्यक्ष दिएका छन् । एकिकृत नेकपा माओवादीलाई संविधानसभाको उपाध्यक्ष दिएका छन् ।
पुरानो संविधानसभाले चुनेको राष्ट्रपति राख्ने कि नयाँ राख्ने भन्ने विषयमा पनि उनले अन्य दलहरुलाई मनाएर अघि बढ्ेका छन् भने सुरक्षा निकाय, निजामति कर्मचारी, लगायतमा पनि सहमतिमा अघि बढ्ने प्रयास गरेका छन् । अझ महत्वपूर्ण निजामति कर्मचारीमा वरिष्ठतामा आधारमा अघि बढ्ने प्रयत्न कोइरालाको छ ।
प्रधानमन्त्री नै विपक्षी दलको नेतालाई भेट्न उनकै निवासमा पुग्नुले लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई मजवुज गराउन कोशीस गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
