काठमान्डू चैत्र १६,
राजघाट–७ स्थायी घर भएका ४४ वर्षीय हस्तबहादुर थापामगर जन्मजात अपाङ्ग हुन् । उनी वडा नं. ९ र ७ फेरिफेरि बस्छन् । आमाबाबु नभएका उनी त्यहाँ आउजाउ गर्नुको कारण हो– दिदीभेनाको घर, जहाँ उनलाई भरअभरमा सरसहयोग हुने गर्छ ।
गत मंगलबार पनि दिदीभेनाकै घरमा थिए ।
वडा नं. ८ र ९ मा भत्ता बाँडिने हल्ला चलेछ । भत्ता बाँड्ने स्थान थियो – आमबाडी चोक । कसलाई कसरी भत्ता बाँडिदैछ भन्ने इच्छाले घरमा अडिन सकेनन् । आमबाडी चोकतिर हिँडे, ह्वीलचेयर चलाएर । कार्यालय समय थियो, पुग्दा गाउँभरिका बृद्धबृद्धा भत्ता थाप्न लामबद्व थिए ।
गाविसका कर्मचारी एकपछि अर्काको नाम बोलाइरहेका थिए । लाइनको बीचमा उनी छिरे।
कर्मचारीकहाँ पुगेपछि मेरो भत्ता खोई ? भनेर सोधे ।
गाविसका कर्मचारीले भने,‘तपाईंलाई भत्ता दिनू भनेको छैन हामीलाई।’
२०६० सालमा उनले जिल्ला विकास समितिबाट नीलो कार्ड लिएका रहेछन् । यो कार्ड लिएका अपाङ्गले सरकारबाट के सेवासुविधा पाउँछन् भन्ने त महसुस हुन सकेको छैन उनलाई । तै पनि जतन गरेर राखेका छन् यो कार्ड ।
लामो समयदेखि अपाङ्ग भत्ताको पर्खाईमा बसेका उनलाई गाविसका कर्मचारीले त्यसो भनेपछि पारो तातेर आयो । अगाडि लम्केर गाविस कर्मचारीबाट भत्ताका केही प्रमाणपत्र थुतेर च्यातचुत पारिदिए । यही निहुँमा केहीबेरमा प्रहरी आएर उनलाई घोक्रेठ्याक लगाएर थाना पुर्यायो।
‘बढी दादा देखाउँदो रैछस्’ भनेर प्रहरीले निक्कै हप्कीदप्की गरे। अपाङ्ग भएको नाताले केहीबेर भनसुन गरेपछि छुटे । तर भोलिपल्ट प्रहरीमा पुनः उपस्थित हुने सर्तमा ।
भोलिपल्ट प्रहरीमा आए कार्यालय समयमै । त्यहाँ गाविसका कर्मचारीसहितको बैठकले अबदेखि त्यसो नगर्ने सर्तमा उनलाई उन्मुक्ति दिने निर्णण गर्यो।
हस्तबहादुरको आक्रोश अपांगता परिचयपत्र लिएर पनि भत्ता नपाउनु थियो। त्यो दिन बृद्धबृद्धालाई मात्र भत्ता दिइँदैछ भन्ने थाहा पाएनन् उनले। त्यसैले बीचमा छिरेर भत्ता मागे।
‘यो कार्ड लिन म आफैंले जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खुब धाएको थिएँ,’ हस्तबहादुरले सेतोपाटीलाई भने, ‘यो कार्ड गोजीमा बोकेर हिँडिरहेको छु, तर भत्ता पाएको छैन ।’
स्थानीयका अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा जनप्रतिनिधि छैनन्, त्यसको मार अन्य थुप्रै क्षेत्रमा परेका छन् । यतिसम्मकी भत्ताको आश बोकेर बसेका अपाङ्गहरूले आवाज गाउँ विकास समितिसम्म पुग्न सकेको छैन ।
‘अपाङ्गका लागि भत्ता वितरण भइरहेजस्तो लाग्यो र गएको तर कर्मचारीले नदिनू भनेको छ भनेपछि रिस उठ्यो,’ उनले भने, ‘पुलिसले खाँदखुँद पारेर थानामा पुर्यायो ।’
हस्तबहादुरको नीलो कार्डभित्र सेवासुविधा लेखेको तालिका छ, जहाँ उनले अहिलेसम्म एक पैसा भत्ता पाएको अभिलेख रहन सकेको छैन । हेर्नुहोस् तस्बिर ।
यो कार्ड लिएकाले स्थानीय निकासमार्फत मासिक तीन सय रूपैयाँ भत्ता पाउँछन् ।
‘म गाविससम्म पुगेर आफ्नो कुरा राख्न सक्दिनँ,’ हस्तबहादुर भन्छन्, ‘आफूले पढेलेखेको छैन, त्यहाँसम्म कुरा पु¥याइदिने कोही पनि छैन ।’ यो गाविसमा उनीजस्तै झण्डै चार दर्जन अपाङ्ग छन्, कोहीले रातो, सेतो र पहेंलो कार्ड लिएका छन्।
‘स्थानीय चुनाव भए घरघरमा प्रतिनिधि पुग्थे होला,’ राजघाट वडा नं. ७ की स्थानीय नेत्रकुमारी सापकोटा भन्छिन्, ‘गाविसले को अपाङ्ग, को बृद्धबृद्धा घरसम्म पुगेर अद्यावधिक गर्दैन ।’
राजघाट गाविसका अनुसार हस्तबहादुरले बृद्धबृद्धाको भत्ताको कार्ड च्यातेका कारण उनलाई आइन्दा त्यसो नगर्ने सर्तमा प्रहरीमा कागज गराइएको हो । ‘उनले किन भत्ता पाएनन् म खोजिरहेकी छु,’ भर्खरमात्र सरुवा भएर आएकी गाविस सचिव इन्दिरा राउतले भनिन्, ‘पत्ता लगाएर भत्ता पाउने व्यवस्था मिलाउने छु ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मातहत रहेको महिला विकास कार्यालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लगत संकलन गर्छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको अपाङ्गत परिचयपत्र वितरण समितिले प्रमाणपत्र दिन्छ ।
सहायक प्रजिअ प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार हातखुट्टा दुबै नभएका र अर्काको सहारामा मात्र उठबस र खाना खान सक्नेलाई पूर्ण शारीरिक अपाङ्ग मानिन्छ ।
त्यस्ता व्यक्तिले रातो कार्ड पाउँछन्, मासिक एक हजार रूपैयाँ भत्ता दिइन्छ ।
हात वा खुट्टामध्ये एक चल्नेले नीलो कार्ड पाउँछन्, मासिक तीन सय रूपैयाँ भत्ता पाउँछन् । उक्त भत्ताको बजेट सरकारमार्फत स्थानीय निकायमा पुग्छ । अरु कार्ड भएका व्यक्तिले केही सुविधा पाउँदैनन् ।(खिलानाथ ढकाल-सेतोपाटी)
