काठमाडौं, चैत्र ६ ,
यातायात भाडादर र स्वास्थ्य उपचारमा आधा छुट माग गर्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूले आन्दोलन थालेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन ।
ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा सार्वजनिक सवारीमा दुईवटा सिट ज्येष्ठ नागरिकलाई आरक्षित गरी त्यसमा बस्नेको भाडामा मात्र ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाले एउटै सवारी साधनभित्रै विभेद हुने भन्दै सबै वृद्धवृद्धालाई छुट गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
ऐनमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनेलाई मात्र आधा छुट दिने व्यवस्था छ । त्यस्तो सुविधा निजी अस्पतालमा पनि हुनुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ । बढ्दो महँगीले जीवन धान्न कठिन भएको भन्दै उनीहरूले मासिक ३ हजार वृद्धभत्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
'सबैले एक दिन बूढो हुनुपर्छ, हामीले सबैको भलो सोचेर जायज माग राखेका हौं,' ज्येष्ठ नागरिक संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुलीले भने, 'कानुनले व्यवस्था गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्न हामीले माग गरिरहनुपर्ने विषय नै होइन तर वर्ष दिनसम्म कराउँदा पनि कसैले सुनेन ।'
उनका अनुसार गएको निर्वाचनताका सबै दलका नेताहरूले आन्दोलनस्थलमै आएर माग सम्बोधन गर्ने भन्दै भोट मागेका थिए । 'हामीले नै जिताएर पठाएका सभासदलाई अहिले मतलबै छैन,' उनले भने, 'यसबीचमा सबै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायत सरोकारवाला निकायमा पुगेर पटक-पटक ज्ञापनपत्र पनि बुझायौं, केही भएन ।'
उनीहरू मीनभवनस्थित यातायात विभाग कार्यालयअघि धर्ना बसेको गत फागुन २३ गते एक वर्ष भयो । वर्षगाँठका अवसरमा विभिन्न संघसंस्था आएर हामीले आन्दोलन गरेको भन्दै भाषण गरेको भन्दै संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । 'हामी स्वतन्त्र वृद्धवृद्धा भेला भएर आन्दोलन सुरु गरेका हौं,' समितिका उपाध्यक्ष नयेन्द्र खड्काले भने, 'हामी कुनै संघसंस्थामा आबद्ध छैनौं, अहिले हाम्रो आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने भन्दै नेतृत्व लिन विभिन्न संघसंस्था तम्सिरहेका छन् ।
हामीहरू आफैं सय/पचास उठाएर आन्दोलन खर्च धानिरहेका छौं ।
गत २४ गते छापिएको वृद्धवृद्धाको तस्बिरमा 'दिश्वेश्वरी नागरिक समाज' को आयोजनामा भनिएकाले त्यसलाई सच्याइदिन पनि उनले आग्रह गरे ।
'दिनरात घामपानी नभनी खटेर हामी धर्ना बस्यौं, अहिले संघसंस्था आएर आन्दोलनको आयोजना गरेको भन्दा हामीलाई सह्य भएन,' अध्यक्ष पराजुलीले भने ।
ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा ६० वर्ष पूरा भएकालाई 'ज्येष्ठ नागरिक' भनिए पनि ७० वर्ष माथिकालाई मात्र सरकारले भत्ता दिने गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिकलाई सवारी भाडा दर र उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिन परमादेश जारी गरिसकेको छ ।
आफ्ना मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै वृद्धवृद्धाले शुक्रबारदेखि कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले ऐन/नियमभन्दा बाहिर रहेर माग तेस्र्याएकाले पूरा गर्न नसकिएको बताए । 'हामीले सवारी साधनमा दुईवटा सिट आरक्षित गरी त्यस सिटमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई आधा भाडा लिने व्यवस्था लागू गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'उहाँहरूले लागू भइसकेको व्यवस्था नमानेर सबैलाई छुट हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ, ऐनमै नभएको माग कसरी पूरा गर्नु ?'
उनका अनुसार यातायात व्यवसायीले छलफलमा ७० वर्ष पुगेका सबैलाई छुट दिन सक्ने बताएका थिए ।
'तर ऐनले ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भनिदिएकाले समस्या भएको हो,' सचिव सिटौलाले भने, '६० वर्ष पुगेका सबैलाई छुट दिन यातायात व्यवसायी मान्दैनन् ।' भाडाबाहेकका मागबारे आफ्नो कार्यालयअघि धर्ना दिएर नहुने पनि उनले बताए ।
सरकारले गत भदौ १ देखि सार्वजनिक सवारीमा दुई सिट वृद्धवृद्धालाई आरक्षित गरेको हो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले आठ लाखभन्दा बढी वृद्धवृद्धालाई मासिक पाँच सयको दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ । (कल्पना घिमिरे-इकान्तिपुरबाट)
