नयाँदिल्ली मंसिर २७ ,
भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधबार समलिंगी सम्बन्ध बनाउनेलाई काराबास सजाय पुनः कायम राखेको छ । यसलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रमा अधिकारवादी कार्यकर्ताहरूका लागि प्रमुख पराजयको रूपमा लिइएको छ ।
सर्वोच्चले उपनिवेश कालदेखिको कानुनी प्रतिबन्ध पुनः स्थापना गरेको छ । सर्वोच्चको दुई न्यायाधीशयुक्त इजलासले सन् २००९ मा दिल्ली उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याएको छ । दिल्ली उच्च अदालतले भारतीय दण्ड संहिताको दफा ३७७ ले प्रकृतिविपरीत शारीरिक सम्पर्कलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतीय नागरिकको आधारभूत अधिकार उल्लघंन हुने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त धारामा समलिंगी सम्बन्धलाई अपराध मान्दै १० वर्षको सजाय तोकेको छ । त्यहाँ अझैं पनि समलिंगी समूह सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । चार वर्ष अगाडिको निर्णयले उनीहरूलाई केही सशक्त बनाएको थियो । यसपछि उनीहरूले आफूविरुद्ध भएको भेदभाव तथा अज्ञानताको विरोधमा सार्वजनिक अभियान सुरु गरेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश जीएस सिंघभीको अध्यक्षतामा बसेको इजलासले उच्च अदालतले सन् १८६० मा बेलायती शासकले पारित गरेको कानुनको अधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको भनेको छ । यो निर्णय न्यायाधीश सिंघभीले आफू अवकाश प्राप्त गर्नु एक दिन अगाडि गरेको छन् । फैसलामा उनले यसका लागि संसद्ले कानुन बनाउनुपर्ने भनेका छन् । यस निर्णयले समलिंगीको अधिकारका लागि कार्यरतलाई दुःखी बनाएको छ ।
सन् २००९ मा उच्च अदालतको फैसलालाई धार्मिक समुदायमा विशेष गरी इस्लाम र इसाई समुदायले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । बुधबारको निर्णयले उनीहरूलाई खुसी बनाएको छ । उनीहरूले बहुसंख्यक भारतको चाहनामा फैसला आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । भारतका कानुन मन्त्री कपिल सिब्बलले यस फैसलामा पुनरावलोकन गरिने बताए ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले फैसलालले जनताको समानता, गोपनीयता तथा सम्मानको अधिकारमा प्रहार गरेको धारणा व्यक्त गरेको छ । यसमा समलिंगी समूहबाट चनौती आउने सम्भावना भन्ने कायमै छ । सामाजिक सञ्जालमा यो फैसलाको व्यापक विरोध भइरहेको छ । नागरिक, सञ्चारकर्मी र कलाकार सबैले २१ औं शताब्दीमा आएको निराशाजनक फैसला भनेको छ ।
समलिंगी पक्षका वकिल अरविन्द नारायणले सर्वोच्च नागरिकको अधिकार रक्षा गर्न चुक्दै अहिलेसम्मकै नराम्रो फैसला गरेको बताए । उनले बुधबारलाई समलिंगीका लागि कालो दिन भएको धारणा राखेका छन् । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सन् २००८ मा समलिंगी सम्बन्धमाथि कानुनी प्रतिबन्ध हटाउँदा एचआईभी/एड्सको विस्तार रोक्न सहयोग पुग्ने बताएको थियो । भारतमा २५ लाख एचआईभी संक्रमित छन् दक्षिण एसियामा ।
नेपालमा मात्र समलिंगी सम्बन्धले कानुनी मान्यता पाएको देखिन्छ । एएफपी :
