काठमाण्डौ कार्तिक २६,
'' महिला मतदाताको काम सकेसम्म महिला जिताउने, नसके महिला मुद्दामा संवेदनशील दल वा उम्मेदवार जिताउने हो ''
निर्मला शर्मा : आगामी हप्ता हुने संविधानसभा निर्वाचनमा महिला मतदाताको संख्या पुरुषको भन्दा करिब दुई लाखले धेरै छ । जनसंख्यामा पनि महिला संख्या करिब २ लाख बढी छ । तर राज्यसत्ता र शासन प्रणालीमा महिलाको उपस्थिति नाम मात्रको छ । कानुनी रूपमै बाध्य नबनाएसम्म महिलालाई अवसर दिने कुरामा मुलुकको पुरुष नेतृत्व उदार छैन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको संख्या हेरेपछि यो मुलुकको पुरुष नेतृत्वप्रति नेपाली महिलाले यस्ता जति पनि आरोप लगाए हुन्छ र जतिसुकै कठोर सजाय पनि दिए हुन्छ ।
सर्वसाधारण मतदाताका आँखामा चुनावी मैदानमा दलहरू फरक-फरक देखिएका होलान् । तर राजनीति बुझेकी एउटी महिला मतदाताको नजरमा नेपालका प्रमुख भनिने सबैजसो दलहरूबीच महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै भिन्नता छैन । किनकि उनीहरू सबैजसोले यसपटक करिब १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै महिलालाई चुनावमा उठ्ने अवसर दिए । यदि समानुपातिकमा आधा संख्या महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नहुँदो हो, दलहरूले त्यहाँ पनि महिलालाई २/४ सिटमा सीमित गरिदिने खतरा रहन्थ्यो । त्यसैले उम्मेदवार उठाउने संख्यात्मक अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा आफूलाई क्रान्तिकारी दाबी गर्ने एमाओवादीदेखि प्रजातन्त्रवादी दाबी गर्ने कांग्रेस र मधेसवादी दल बीचमा कुनै भिन्नता छैन ।
गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, प्रजातन्त्रवादी, समाजवादीजस्ता यी 'वादीहरू' वास्तावमा 'जुँगावादी' अर्थात पुरुषवादी हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।
जनसंख्या र मतदाता दुवैमा बहुसंख्यक रहेका महिलालाई चुनाव जित्न नसक्ने, योग्य नभेटिएको, प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार बन्न नसक्ने, पैसा खर्च गर्न नसक्ने भनेर जेजस्ता तर्क गरिए पनि ती सबै महिलालाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउन नदिने बहाना हुन् । एसएलसीसम्म पास नगरेका, दलका घोषणापत्र र पार्टीको दृष्टिकोणमात्रै पनि थाहा नपाउने, राजनीति, समाज र अर्थतन्त्र बारेमा राम्ररी ५ मिनेट बोल्न नसक्ने धेरै पुरुषहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने मौका पाए । तर पैसा खर्च गर्न नसक्ने र मुख्यतः चुनाव जित्न नसक्ने भन्ने आरोप लगाएर महिलालाई मैदानमा जानै दिइएन । राजनीतिको बागडोर आफ्ना हातमा भएपछि पुरुष नेतृत्वले जे पनि गरे हुन्छ भन्ने उदाहरण हो यो । यसको गतिलो जवाफ महिलाले मतदानमार्फत दिनुपर्छ । यो मौका चुकाउनुहुन्न ।
अब आएर पुरुष नेतृत्वलाई दोष दिएर अथवा गाली गरेर केही उपलब्धि हासिल हुँदैन । मुलुकका बहुसंख्यक मतदाताले अब सोच्नुपर्छ, यसपटक हामीले के गर्ने ? अब महिलालाई अवसर दिइएन अथवा हामीले भनेजस्तो भएन भनेर मात्रै पुग्दैन । किनकि हामीसँग बहुमत छ । आउने निर्वाचनमा हामीले देख्न सकिनेगरी महिलाको पक्षमा परिणाम ल्याउनुपर्छ । किनकि हामी प्रतिदिन प्रभाव र पहुँच दुवै आधारमा राजनीतिमा देख्न सकिने अवस्थामा पुगेका छौं । दलहरूले बाहिर-बाहिर महिलालाई बेवास्ता गरे पनि भित्र-भित्र महिला मतदाताको भोट नपाई चुनाव जितिँदैन भनेर स्वीकार गरेका छन् । हरेकजसो निर्वाचन क्षेत्रमा भोट माग्न जांँदा महिलाको खोजी हुनथालेको छ । हरेकले घरदैलो गर्न महिला कार्यकर्ताको खोजी गर्न थालेका छन् । यसले राजनीतिमा महिलाको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गर्छ ।
अब हामी महिला मतदाताले पनि पुरुषवादी राज्यसत्ता र समाजसँग सौदाबाजी गर्नुपर्छ ।
बहुसंख्यक महिला मतदातालाई विभिन्न पेसा व्यवसायमा भएका महिलाले आफ्ना कुरा भन्न थाल्नुपर्छ । विभिन्न दलमा आबद्ध महिलाले आ-आफ्नो दलभित्र महिलालाई चुनाव जिताउन र महिलाको आवाज सुन्नैपर्ने अवस्था सिजर्ना गर्न लाग्नुपर्छ । दल बाहिर रहेका समाजका अगुवा र विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेका महिलाले महिला उम्मेदवारलाई जिताउन के गर्न सकिन्छ भनेर उपायको खोजी गर्नुपर्छ । किनकि हाम्रो सानो प्रयासले आगामी दिनमा नेपालको महिला आन्दोलनलाई धेरै नै उपलब्धिमूलक बनाउन सक्छ ।
यसो भन्दा नेपालका महिला मतदाता पनि विभिन्न विचारमा विभाजित छन् भन्ने हामीले बिर्सनुहुन्न । तर उनीहरू जहाँ भए पनि एकजना महिलालाई सहयोग होस् भन्ने हेक्का राख्ने हो भने त्यसले महिलालाई राजनीतिमा अघि बढाउन सहयोग पुग्छ । दलीय व्यवस्थामा महिलाले राजनीतिक आस्था र दलको अनुशासन मान्नु पर्दैन भन्ने होइन ।
त्यो दलीय सीमाभित्र पनि महिलाले महिला मैत्री दृष्टिकोण बनाउन सक्छन् र पुरुष नेतृत्वलाई पनि महिला मैत्री बन्न बाध्य पार्न सक्छन् भन्नेमात्रै हो । यति मात्रै भयो भने पनि नेपाली महिलालाई नेपालको राज्यसत्ता र शासन प्रणालीमा आफ्नो पहुँच बढाउन धेरै नै सजिलो हुनेछ । चुनावका मुखमा अब महिलाले दुइटा पक्षमा आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्छ ।
पहिलो, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार भएकी महिला उम्मेदवारको अवस्था पहिचान गर्नुपर्छ । उनी प्रतिस्पर्धा गर्ने तहमा छन् र महिला मतदाताको सानो सहयोग थप गर्दा उनले चुनाव जित्ने अवस्था छ भने जुनसुकै दलबाट उठे पनि महिलाले उनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । ताकि थोरै मत थप गर्दा उनले चुनाव जित्न सकुन् । कुनै-कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा एक जनाभन्दा पनि बढी महिला उम्मेदवार पनि देखिएका छन्, यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि सक्षम र जित्ने महिला उम्मेदवारको पक्षमा जानुपर्ने अव्ास्थालाई स्वीकार गर्नैपर्छ । यो सबै दलबाट उठेका महिला उम्मेदवारहरूमा लागु हुनुपर्छ ।
यसबाट पुरुष नेतृत्वलाई दुइटा पाठ सिकाउन सकिन्छ । पहिलो, महिलाले पनि प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्न सक्छन् र दोस्रो, आवश्यक पर्दा जुनसुकै विचारका महिला मतदाता पनि एक हुनसक्छन् ।
दोस्रो, दलको चुनावी घोषणापत्रहरूको अध्ययन र ती दलका नेता-कार्यकर्तालाई सार्वजनिक रूपमा ती व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । यसका लागि दलका चुनावी घोषणापत्रमा महिलासम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । जस्तो कि सबैजसो पार्टीले यदि उनीहरूलाई चुनाव जिते भने ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनेका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीले 'महिलालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र सेना-प्रहरी लगायतका राज्यका हरेक अंगहरूमा विशेष अधिकारसहित समान सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने' भनेको छ ।
त्यस बाहेक आमाको नामबाट नागरिकता, पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, महिलामाथि कुनै पनि निहुँ र बहानामा गरिने घरेलु र सामाजिक हिंसा विरुद्ध कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र त्यस्ता मुद्दा हेर्न 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' गठन गर्ने एमाओवादीको प्रतिबद्धता छ । त्यस बाहेक उसले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइने भनेको छ ।
नेपाल्ाी कांगे्रसले 'राज्यका प्रत्येक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई न्युनतम ३३ प्रतिशत नघट्नेगरी अधिकतम सहभागिताका लागि विशेष पहल गरिने' भनेको छ । त्यसैगरी उसले महिलाको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन राज्यको प्राथमिक दायित्वमा पर्ने, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, हिंसा र भेदभावलाई निर्मूल गर्ने वाचा घोषणापत्रमा गरेको छ ।
नेकपा एमालेले मौलिक हकको रूपमा लैंगिक समानता, महिलाका लागि बिना विभेद अंश र वंशमा समान हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन हक, धर्म, परम्परा या संस्कारका नाममा गरिने सबै खाले हिंसाजन्य कार्य र शोषण दण्डनीय हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको हक हुने भन्दै राज्य संरचनाका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुने उल्लेख गरेको छ । उसले पनि सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता स्वीकार गरेको छ । अरु दलको भन्दा फरक रूपमा एमालेले नयाँ बन्ने संविधानमा 'राष्ट्राध्यक्ष, उपराष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र सभामुखमध्ये कुनै एक पदमा महिला निवार्चित हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने' भनेको छ । र एमालेको अर्को अग्रगामी नारा स्थानीय निकायको चुनावमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने भनेको छ ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले 'राज्यका सबै अंग र निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै हाललाई ३३ प्रतिशत कायम गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउन पहल गर्ने' उल्लेख छ ।
अबको कदम भनेको दलका सम्बन्धित क्षेत्रका उम्मेदवारसँंग उनीहरूका घोषणापत्रमाथि पटक-पटक बहस चलाएर उनीहरूलाई यी मुद्दाप्रति उत्तरदायी बनाउनु जरुरी छ । जसले गर्दा भोलि संविधानसभामा उनीहरूले यी मुद्दाहरूलाई अवमूल्यन गर्न नसकुन् । समग्रमा, आगामी साताको संविधानसभा चुनावमा महिला मतदाताले सकेसम्म महिला जिताउने नसके महिलाका विषयमा बढी संवेदनशील दल, उम्मेदवार जिताउने हो ।
उपराष्ट्रपति, सभामुख वा उपसभामुख बनाएर पुग्दैन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक महिला बनाउने हो कि होइन भनेर आपmनो क्षेत्रका प्रत्येक उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । महिला मतदाताले यति गर्न थाल्ने हो भने महिलाको भोट नपाई चुनाव जितिन्न भन्ने बुझेको पुरुष नेतृत्व आफै भन्न थाल्नेछ कि हामी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक महिला बनाउँछौं । अहिल्यैदेखि महिला मतदाताले अलिकति होश पुर्याउने हो भने यो असम्भव छैन । बढी संख्यामा रहेका महिला मतदाताले चुनावमा यो 'तुरूप' फाल्नैपर्छ । परिणाम पनि महिलाकै हातमा हुनेछ । [कान्तिपुर बाट]
