काठमाण्डौ जेष्ठ २१,
सामुहिक सौदावाजीको आन्दोलनले गति लियो ट्रेड युनियन महासंघहरुवाट बृहत प्रशिक्षण कार्यक्रमको घोषणा । सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम वेतन कार्यान्वयनका लागि देशव्यापी कार्यक्रम गर्ने मागपत्र जेष्ठको अन्तिममा सवै प्रष्ठिानहरुमा संयुक्त मागपत्र प्रस्तुत गर्ने।
जय कार्की : अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ नेपाल आबध्द परिषदको आयोजनामा प्रतिष्ठान स्तरीय यूनियनहरुका अध्यक्षहरुको अभिमुखीकरण तालिम यही जेष्ठ १८ गते शनिवारका दिन देशव्यापीरुपमा संचालन गरिने भएको छ । यो अभिमुखीकरण तालिमले मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन र हालै बृद्धि भएको न्यूनतम वेतन तत्काल लागू गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने निश्चित छ ।
अभिमुखीकरण तालिम काठमाण्डौमा हुने अभिमुखीकरण तालिमलाई ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्षहरुले सम्वोधन गर्नुृहुने भएको छ भने एक पटकमा झण्डै २००० सहभागीहरुले भाग लिने भएका छन् । देशको सातवटा स्थानमा संचालन हुने कार्यक्रमका लागि केन्द्रीय नेताहरु १७ गतेवाटै तालिम केन्द्रहरुको लागि प्रस्थान गर्न थालेका छनु । यो अभिमुखीकरण तालिम दमक, विराटनगर, बीरगंज, हेटौंडा, बुटवल, पोखरा र काठमाण्डौ लगायतका प्रमुख स्थानहरुमा एकै चोटी अभिमुखीकरण तालिमको कार्यक्रम संचालन हुने भएको छ ।
मेचीको दमकमा हुने कार्यक्रमलाई अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महसंघ (अन्टुफ)का धनवहादुर बि.क.जिफन्टका दीपक पौडेल र नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसका तेजेन्द्र कार्की, विराटनगरमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महसंघका गणेश रेग्मी,जिफन्टका विनोद श्रेष्ठ र नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसवाट रीता खनाल, विरगंजमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महसंघका लालध्वज नेम्वाङ,जिफन्टका जनक चौधरी र नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसका अयोध्याप्रसाद यादब, हेटौंडामा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महसंघका जय कार्की, जिफन्टका विदुर कार्की र नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसवाट मोहन बस्नेत, बुटवलमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघवाट बावुराम गौतम,जिफन्टवाट विष्णु लम्साल, नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसवाट तेजेन्द्रजंग सिजापति,पोखरामा अनेट्रेयु महासंघवाट पिताम्वर गिरी, जिफन्टवाट रमेस बडाल र नेपाल ट्रेड युनयन कंग्रेसवाट प्रेमसिंह बोहोरा र काठमाण्डौमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष शालिकराम जम्कट्टेल, जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमाल र नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसका अध्यक्ष लक्ष्मणवहादुर वस्नेतले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
तालिमका विषयहरु यसप्रकार रहेका छन ।
१.सामाजिक सुरक्षा कोषका सम्वन्धमा
सरकारले २०६७ सालमा ज्यालाबाट १ प्रतिशत करको रुपमा रकम काट्न थालेपछि ट्रेड यूनियन महासंघहरुको तर्फबाट सामाजिक सूरक्षा कोष बनाउन कडा दवाव
-लामो संघर्ष र दवावपछि सरकार सहमत
-रोजगारदाताहरुसंग २०६७ चैत्रमा यसअघिको ज्याला बृध्दीको सहमति हुंदा रोजगारदाताले हरेक श्रमिकको मासिक देखी दैनिक ज्यालामा काम गर्ने समेतको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र १० प्रतिशत संचयकोष तथा अन्य गरी ११ प्रतिशत जम्मा गर्ने एवम् रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने सहमति
-अहिले स्थायी श्रमिकले मात्र १० प्रतिशत र रोजगारदाताले १० प्रतिशत थप्ने व्यवस्था छ, यसलाई प्रत्येक श्रमिकमा लागू गर्ने सहमति
-सामाजिक सुरक्षा कानून आउनासाथ प्रत्येक श्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत जम्मा गर्ने सहमति
-सामाजिक सुरक्षा कानून आउन ढिलो भएकोले हालसम्म पनि रोजगारदाताले जम्मा नगरेको
-सरकारले पनि २० प्रतिशत नै जम्मा गर्नुपर्ने हाम्रो माग
-हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापित, बोर्डमा हाम्रा महासंघका अध्यक्षहरु प्रतिनिधि र १ प्रतिशतको दरले श्रमिक तथा कर्मचारीको मात्र अरबौं रुपिया जम्मा भएको
-अझै पनि धेरै प्रतिष्ठानले १ प्रतिशत रकम कोषमा दाखिला नगरेको
-कसको १ प्रतिशतको दरले कति रकम कोषमा जम्मा भैसक्यो भन्ने नामसहितको पूरा विवरण कोषमा पठाउन प्रतिष्ठानहरुमा व्यवस्थापनलाई दवाव दिनु जरुरी
-सामाजिक सुरक्षा कानून अध्यादेशबाट ल्याउन हाम्रा महासंघहरुबाट दवाव जारी, अध्यादेशबाट ल्याउने सहमति पनि कोषको बैठकबाट भैसकेको
- राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष र बैदेशिक रोजगार कल्याण कोषमा पनि अरबौंको रकम जम्मा भैसकेकोले यी तीनवटै कोषबाट अनेक स्कीम संचालन गरी औषधी उपचारदेखी प्रसूति सहयोग, दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति, बेरोजगारी भत्ता, बालबालिकाको शिक्षा, आश्रितको जीवन निर्वाह र उपदान तथा पेन्सनसम्मको व्यवस्था लागू गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना
-श्रमिक बर्गको जीवनमा केही बर्षभित्रै ठूलो परिवर्तन हुने र हाम्रो काम तथा रोजगारी मर्यादित र सम्मानित हुनेछ
२. श्रम निरिक्षण प्रणाली र श्रमिकको स्वास्थ्य सम्वन्धमा
ड्ड कानूनमा व्यवस्था भएका न्यूनतम कुराहरु लागू भए नभएको तथा सामुहीक सौदाबाजीका सम्झौता लागू भए नभएको अनुगमन गर्ने र लागू गराउने प्रणली नै श्रम निरिक्षण प्रणाली हो
-संयुक्त टे«ड यूनियन समन्वय केन्द्रको तर्फबाट यस्ता लागू हुनैपर्ने आधारभूत श्रमिक हितका व्यवस्थाहरुको चेक लिस्ट तयार गरिएको छ
-चेकलिस्ट अनुसारका कुन कुन कुरा लागू भएको छैन र सामुहीक सौदाबाजी सम्झौता अनुसारका कुन कुन व्यवस्था लागू भएको छैन, त्यसको बारेमा संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रका जिल्ला परिषदहरुमा जानकारी गराउने
-संयुक्त जिल्ला परिषदले जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ र सम्बन्धित प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनसंग संबाद गर्ने, यो सबैको जानकारी केन्द्रमा पठाउने
-जुन जुन उद्योगी व्यवसायीले वा प्रतिष्ठानहरुले लागू गर्दैनन्, तिनलाई कालो सूचीमा राखी संयुक्त टे«ड यूनियन समन्वय केन्द्र, श्रम कार्यालय, जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र श्रम मन्त्रालयमा जानकारी गराउने
-स्वास्थ्य र सुरक्षा श्रमिकको अधिकारको विषय भएकोले कार्यथलोमा स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण बनाउन, दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न र दुर्घटना भैहालेमा क्षतिपूर्तिको अधिकतम व्यवस्था गर्न गराउन ट्रेड यूनियनहरुको हरेक प्रतिष्ठानमा संयुक्त सुरक्षा कमिटी बनाई संचालन गर्ने
-श्रम निरिक्षणको जिम्मा सरकारको भए पनि हालसम्मको कारखाना निरिक्षक व्यवस्थाले श्रम निरिक्षणको काम केही पनि हुन सकेको छैन
-अलग्गै श्रम निरिक्षणको प्रणाली औपचारिक अनौपचारिक सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कानूनी व्यवस्था हाम्रो माग हो, यसका लागि दवाव गर्नुका साथसाथै हामी टे«ड यूनियनहरुले संयुक्त रुपमा आफैं श्रम निरिक्षण गरी श्रमिकलाई सुरक्षित, स्वस्थ र शोषणमुक्त बनाउन आत्मविश्वासका साथ सहकार्य गरौं ।
३. सामुहिक सौदावाजी र मागपत्रका सम्वन्धमा
-२०७० जेठ १३ गतेको त्रिपक्षिय बैठकबाट न्युनतम ज्याला पुनरावलोकन भएको छ । यस सहमतिअनुसार मासिक न्युनतम ज्याला रु.३५५० बाट रु.५१०० र महँगी भत्ता रु.२६५० बाट रु.२९०० बनाईएको छ, यसरी मासिक न्यूनतम रु.६२०० बाट रु.८००० बनाईएको छ । दैनिक ज्याला रु.२३१ बाट रु.३१८ बनाईएको छ । तर अब सामुहिक सौदावाजीको प्रकृयाबाट न्युनतम ज्यालाभन्दा माथि ज्याला, सुविधाहरु एकैपटक देशभरी हरेक दुई दुई बर्षमा बढाउने प्रणाली स्थापित गर्ने संयुक्त अभियानमा हामी लागेका छौं ।
सामुहिक सौदावाजीको प्रकृया बारे :
-देशभर एकै चोटी सबै प्रतिष्ठानमा २०७० जेठ ३१ गते श्रम ऐन २०४८ दफा ७४ अनुरुप सबै यूनियनको साझा मागपत्र राख्ने । कतिपय माग एकैखालका भए पनि हरेक प्रतिष्ठानमा मागपत्रहरु अलग अलग हुनेछन् ।
-आधिकारिक युनियन नभएका प्रतिष्ठानमा पनि ५१प्रतिशत कामदार कर्मचारीको हस्ताक्षर संकलन गरी मागपत्र राख्ने कानूनी प्रकृया अवलम्बन गर्ने ।
-एउटा मात्र युनियन दर्ता भएको ठा“उमा त्यही यूनियनले मागपत्र तयार गर्ने, दर्ता नभएका युनियन पनि छन् भने उनीहरुको समेत सहयोग लिई मागपत्र तयार गर्ने ।
-एकभन्दा धेरै युनियन दर्ता भएको प्रतिष्ठानमा आधिकारिक युनियनको संयोजकत्वमा दर्ता भएका सबै यूनियन समेटी मागपत्र तयार गर्ने, वार्ता टोली गठन गर्ने र त्यसै टोलीले सम्झौता गर्ने ।
-वार्ताको प्रकृया लामो भै भदौ महिनासम्म गयो भने पनि २०७० साउन १ गते देखी लागू हुने गरी सम्झौता गर्ने
-यसपटक न्यूनतम ज्यालामा रु.१८०० बृध्दी भएकाले सामुहिक सौदावाजीको सम्झौता गर्दा हरेक मजदुरको खाई पाई आएको ज्यालामा रु.१८०० भन्दा कति बढी बृध्दी गर्न सकिन्छ, सकेसम्म बढी बृध्दी गर्ने ।
-युनियन नै नभएका प्रतिष्ठानहरुमा जिफन्ट, एनटीयूसी र अन्टुफका जिल्ला तथा अंचल तहका नेताहरुले ज्यालामा १८०० बृध्दी गराउन संयुक्त पहल गर्ने ।
-यसभन्दा अघि कुनै प्रतिष्ठानमा सामुहिक सौदावाजीको सम्झौता भइसकेको छ भने, त्यसै सम्झौतालाई केही आवश्यक सुधारहरु गरी थप दुई बर्षका लागी एक्स्टेन्सन गर्ने ।
-यसरी हरेक २÷२ वर्षको अन्तरालमा एकैपटक सौदावाजी र ज्याला पुनरावलोकनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । यसपटक २०७० साउन महिनाभित्र सम्झौता सम्पन्न गर्ने, अर्कोपटक २०७२ साउन र यसैगरी २०७४, २०७६ मा पनि प्रणालीगत ढंगले गर्दै जाने ।
-महासंघहरु र आबध्द संघहरुका जिल्ला, अंचलमा रहेका केन्द्रिय नेताहरुले सामुहीक सौदाबाजीको यो प्रकृयामा सहजीकरण गर्ने
-माथी प्रस्तावित विधिबाट सामूहीक सौदाबाजी नहुने पेशा–व्यवसायमा अनौपचारिक क्षेत्रमा सी. डी. ओ. कार्यालयमा मागपत्र पेश गर्न सम्बन्धित नेताहरुले पहल गर्ने ।
हाम्रो वेवसाइटहरु
