काठमाण्डौ जेष्ठ ४,
संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनकालागि प्रमुख दलहरूको सहमतिमा गठन भउको सरकार ढाल्ने खेल सुरु भइसकेको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाको सहमतिमा बनेको सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नपाउँदै सरकार ढाल्ने खेल सतहमा देखिएको हो । सरकार गठन प्रकृयाप्रति असहमति जनाउँदै आएको नेकपा–माओवादीले असार अगाडी नै सरकार ढाल्ने दाबीका साथ खान्दोलन थाल्ने भएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सरकारमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेकोमा थप रुष्ट भएको नेकपा माओवादीले सरकार स्वतन्त्र हैसियतको नभएको दाबी गर्दै वर्तमान सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसक्ने जिकिर समेत गरेको छ ।
आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मोर्चामा आवद्ध दलहरूको सहयोग र समर्थनमा आन्दोलन थाल्ने घोषणा समे
त नेकपा माओवादीले गरिसकेको छ । सो आन्दोलन वर्तमान सरकार र प्रमुख चारदल विरुद्ध केन्द्रित हुने जनाएको छ । नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले गरेको यो घषणासँगै मुलुकको राजनीतिक भविष्य फेरी अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ ।
यो अन्यौलताले मुलुकमा पुन: वैदेशिक हस्तक्षेप बढाउने
निश्चित देखिन्छ ।
उल्लेखनीय छ, हालै संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको एक प्रतिवेदनमा नेपाल वैदेशिक हस्तक्षेप हुने विश्वकै अग्रणी देशका रुपमा अंकीत भएको छ । पहिलो समय शान्तिप्रकृया, संविधान निर्माणका नाममा भइरहेको वैदेशिक हस्क्षेपले नेपाल वैदेशिक हस्तक्षेपको शिकार भएको अग्रणी मुलुक बनेको हो ।
नेपालमा अमेरिका, चीन, बेलायत, भारत, नर्बे, डेनमार्कलगायत सिंगै युरोपेली युनियन अ–आफ्नो चासो अनुरुप भित्रिएका छन् भने उनीहरूले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई सल्लाहका नाममा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नकालागि दबाव दिंदै
आएका छन् । भनिन्छ अहिले चुनावी सरकार गठन हुनुमा पनि विदेशीहरूकै ठूलो भूमिका छ ।
नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप, दोश्रो जनआन्दोलन प्रारम्भदेखि बढेको हो । दलहरूलाई आन्दोलनमा उतार्नेदेखि लिएर परिवर्तनका नाममा दलहरूलाई शिक्षा दिने शानित प्रकृयामा सघाउने नाममा दलहरूलाई हातमा लिएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा सक्रियता बढाउने, संघीयताका नाममा विभिन्न जातीय समुदायलाई जातीय राज्यको पक्षमा उतार्ने, नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाउनेजस्ता काम विदेशीहरूबाट निर्वाध भएकै हो । त्यसैले अहिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेप भएका मुलुकको अग्रस्थानमा सूचिकृत भएको हो ।
यसको अर्थ नेपालमा देश र जनताप्रति इमान्दार नेता रहेनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
कुनै बेला गोर्खालीको नाममा विश्वमै गर्वका साथ लिने नेपाललाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी जस्ता नेताले राजनीतिक ओजस्वीपूर्ण भूमिकाका साथ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्मान दिलाएका थिए । आज त्यही नेपाल विदेशीहरूको क्रिडास्थल बनेको छ र नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरू उनै विदेशीहरूका अगाडी नतमस्तक भएर उनीहरूकै एजेण्डालाई नेपाली जनताको शीरमा जबरजस्ती थोपर्ने अभिप्रायले क्रियाशील भइरहेका देखिन्छन् ।
मुलुक एकाएक कसरी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भयो ? मुलुकमा आधा दशक यता किन चर्चको संख्या पाँचगुणा भन्दा बढी भयो भन्ने तथ्यलाई सुक्ष्म रुपमा केलाउने हो भने यहाँ भइरहेको विदेशी हस्तक्षेपको ना·ो रुप राम्ररी बुझ्न सकिन्छ ।
मुलुकमा यही अवधिमा सर्वाधिक राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार बढेको छ । यही अवधिमा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् भने देशको अर्थतन्त्र यही अवधिमा निकै ओरालो लागेको अवस्था छ । हजारौं युवा दैनिक विदेश पलायन भइरहेका छन् भने महंगी नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । देशकालागि योभन्दा डरलाग्दो अवस्था अरु केही हुन सक्दैन । तरपनि राजनीतिक दलहरू आपसमा सत्तास्वार्थको आधारमा विभाजित भएर एकपछि अर्को प्रयोग गर्न तम्सिरहेका छन् ।
अहिले चुनावी सरकार गठनभएपछिको अवस्थामा देशमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने भयो भन्न आशा जनतामा जागृत हुन स्वाभाविक हो । तर सरकार गठन भएको पाँच साता बितिसक्दा समेत सरकारले चुनावी वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन ।
जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरू चुनावी सरकार बनाउने दायित्व सरकारको हो भन्दै पन्छिरहेका छन् भन्ने सरकार दलहरूकै कारण चुनावी वातावरण बन्न नसकेको जिकिर गर्दै आएको छ । दोषको भारी एकले अर्कामाथि थोपार्ने प्रकृया नेपाली राजनीतिमा पुरानै हो । त्यसैले पनि राजनीतिमा जिम्मेवारीबोध र नैतिकताको खडेरी देखिएको हो । निर्वाचनकै समबन्धमा कुनै दल वर्तमान सरकार रहेसम्म चुनाव हुन नसक्ने बताइरहेका छन् भने कोही असारमा निर्वाचन नभए मंसिरमा पनि नहुने बताइरहेका छन् । कोही मंसिरमा निर्वाचन हुन्छ भनिरहेका छन् भने कोही मंसिरमा पनि निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी छैन भनिरहेका छन् । यस्ता विभिन्न किसिमका भनाईले जनतामा निराशा र अविश्वास नै बढाइरहेको हुन्छ । यसको फाइदा भनेको तिनै विदेशीहरूलाई नै हुने हो ।
जो राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपी फाइदा उठाउन विभिन्न भेषमा उत्रिएका छन् ।
जहिलेपनि नेपाली रजानीति संकटमा पर्नुको कारण दलहरूकै अदूरदर्शीता र नेतृत्वको असक्षमता नै प्रमुख कारणका रुपमा देखा पर्दछ । २०४६ सालको परिवर्तन संस्थागत गर्न नपाउँदै संसद किनबेच, भ्रष्टाचारजस्ता विकृति भित्र्याएका दलहरूले माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध जन्मिने आधार थलो निर्माण गरिदिए । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्वले जनयुद्धलाई छोटो समयमै नयाँ उचाईमा पुर्यायो । दलहरूले आफ्ना गलत क्रियाकलापबाट सिर्जना भएका समस्यालाई पनि राजाको काँधमा दोषको भारी बोकाएर दोश्रो जनआन्दोलन गरे ।
राजाबिनाको यो अवधिमा सर्वेसर्वा भएका दलहरूले जतिसुकै क्रान्तिकारी नारा लगाएपनि एउटा संविधान निर्माण गर्नसम्मको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको उदाहरण ताजै छ । अहिले पनि कुनै दलले संविधान कहिले र कुन रुपमा भनेर किटान गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकी उनीहरूलाई नै थाहा छैन । संविधान कहिले र कसरी बन्छ । विदेशीको इशारामा चलिरहेका उनीहरू विदेशीको इशारा मात्र बुझ्न सक्छन्, त्यसको दूरदर्शी कदम र परिणामबारे उनीहरूलाई नै पत्तो हुन सकिरहेको छैन ।
उदाहरणकै लागि भन्नुपर्दा संविधानसभा विघटनलगत्तै राप्रपा नेपालले प्रधानन्यायाधीश वा पूर्व प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्दा दलहरूकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुको बिकल्प छैन भनेर कुर्लिने दलहरूले नै अन्तिममा आएर प्रधानन्ययाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न महत्पवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको घटनालाई लिन सकिन्छ । नौ महिनासम्मकालागि समेत सोच्न नसक्ने दलहरूले नौ वर्ष वा नौ दशकका लागि के सोच्न सक्लान् ? प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो ।
दलहरूले जबसम्म देश र जनतालाई सर्वोपरी ठानेर जिम्मेवार राजनीतिक भूमिकामा आफूलाई उभ्याउन सक्दैनन् तबसम्म देशले काँचुली फेर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले भारतको ईशारामा नागरिकता वितरण खुकुलो तुल्याइएको छ । युरोपेली युनियनको इशारामा देशमा धमाधम चर्चको संख्या थपिंदैछ । अमेरिकाको इशारामा “फ्रि तिब्बत”अभियानलाई भित्रि रुपमा समर्थन मिलिरहेको छ भन्ने नर्बे, डेनमार्कसहित युरोपेली युनियनकै इशारामा जातीय राज्यको बिजारोपण भइरहेको छ ।
विदेशीको स्वार्थको भारी बोकेर थालिएको यस्तो अभियानले देश र जनतालाई होइन, तिनै विदेशीलाई मात्र फाइदा गर्छ भन्ने कुरा नेपालका राजनीतक दलका नेताहरूले अझसम्म बुझ्न सकिरहेका छैनन् । यो नै नेपाली राजनीतिक परिदृश्यको दुर्भाग्यपूर्ण खण्ड हो ।(क्राइम चेक-बाट)
