भोजपुर, वैशाख १०,
साउदीबाट नेपाल फर्कने क्रममा अध्यागमनमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार परशुराम बस्नेतद्वारा बलात्कृत सीता राईको जवरजस्ती करणी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाप्रति उनका परिवारले असन्तुष्टि जनाएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाको इजलासबाट सोमबार भएको फैसलामा पीडकलाई पाँच वर्ष ६ महिना कैद र रु ५० हजार क्षतिपूर्ति जरिवाना सुनाइएको थियो।
भोजपुरको गाउँमा बस्दै आएका सीता र उनका परिवारले फैसलाबारे टेलिफोनबाट थाहा पाएपछि सो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सीताका बुबाले भने, 'रक्षक भनिने नेपाल सरकारको प्रहरीबाट नै यस्तो घटना घट्दा मलाई चित्त बुझेको छैन। छोरीको बेइज्जतीलाई सम्भि्कने हो भने त चित्त बुझ्दै बुझ्दैन।' अब पुनरावदेन गर्नु हुन्छ कि हुन्न त भन्ने प्रश्नमा भने उनले सोचेर र आफूलाई सहयोग गर्नु हुनेहरुसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताए।
पीडित सीता (नाम परिवर्तन) ले भने दोषीलाई अझ कडा कारबाही भए हुन्थ्यो भन्ने प्रतिक्रिया दिइन्।
सोमबार भएको अन्तिम बहसमा सरकारी वकिलको तर्फबाट जुद्धबहादुर आले मगर, आदीवासी महिला कानुनी सचेतना समूहका तर्फबाट अधिवक्ता लक्ष्मी राई र अर्का अधिवक्ता इन्दिरा श्रेष्ठ मगरले बहस गरेका थिए।
'मलाई पनि यो फैसला प्रति त्यति चित्त बुझेको छैन। घर परिवारले के भन्नु हुन्छ थाहा छैन तर फैसलाले अपराध भएको ठहर भएको छ', -फैसलापछि अधिवक्ता राईले टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै भने।
आर्थिक अवस्था नाजुक रहेका सीता र उनका परिवार गाउँमै खेती किसान गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्।
पैसा कमाउन र घर परिवारलाई सुख शान्ति दिन भन्दै साढे तीन वर्षअघि सीता साउदी गएकी थिइन्। साउदीबाट घर फर्किने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा नै पैसा लुटिएपछि रुँदै बसेकी सीतालाई प्रहरी हवल्दार बस्नेतले घर पठाइदिने बहानामा एक होटलमा लगेर जबरजस्ती गरेका थिए। रासस;
