काठमाण्डौ फागुन २०,
अनिल न्यौपाने : डा. कोइरालाले पदाधिकारी बैठकमा असहयोग गरेको कुरा बताउँदै आएका थिए । अस्पताल ठुलो ऋणमा डुबेको थियो । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक सहयोग गर्ने बताएपनि राजनीतिक दबाबका कारण सहयोग रकम दिन सकेका थिएनन् । रकम अभाव भएपछि डा. कोइरालाले आफ्नो सोच अनुसार अस्पतालको विकास गर्न गाह्रो परेको बताउँदै आएका थिए ।
अस्पतालको आन्तरीक आम्दानिले अस्पताल पुर्ण व्यवस्थापन गर्न स्म्भव थिएन । उनले तलब र राजस्व समेत तिर्न नसकेको अस्पताललाई नाफामा लगेर देखाइदिएका थिए । निर्देशकको विकास कार्यका लागि आफुखुसी खर्च गर्न पाउने अधिकार अत्यन्तै न्युन थियो । यसरी खर्च गर्नका लागि निर्देशकले डिन कार्यालय अन्तर्गतको कार्यान्यवन समितिवाट ३५ लाख सम्म मात्र खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ । उनले अस्पतालका लागि यो रकम अत्यन्तै न्युन भयो भन्दै रकम बढाउन माग गरेका थिए । यो कुरामा पनि उनले सहयोग पाउन सकेनन् । यसले पनि उनलाई हतोत्साहित बनाएको थियो ।
अघिल्ला निर्देशकले खरीद गरेर प्रयोग भैसकेका समानको समेत भुक्तानि हुन सकेको थिएन । उनले खरीद प्रक्रिया नमिलाई सामान खरीद भएको भन्दै भुक्तानि नदिने बताएका थिए । उनले पदाधिकारी बैठकमा नयाँ सामान खरीद गर्न र भुक्तानि दिन अप्ठेरो परेको भन्दै कानुनि बाधा फुकाउन पदाधिकारी बैठकमा माग गरेका थिए । उनले अस्पतालमा एक सय ५० जना कर्मचारी आवश्यक नभएकाले खर्च घटाउनका लागि उनिहरुलाई हटाउन माग गरेका थिए ।
सञ्चयकोषमा समेत रकम बुझाउन नसकेको अवस्थामा अनावश्यक कर्मचारी हटाउने उनको मागलाई समेत व्यवास्ता गरीएको थियो । राजश्व विभागले तत्कालिन निर्देशक डा. केपि सिंहलाई कारवाहि गर्न समेत प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकले निशुल्क उपचार गराउन पाउने प्रावधान खारेज गरेका थिए । यसवाट पनि उनले चर्को विरोध सहन परेको थियो । संस्थागत हितका लागि राम्रो निर्णय भन्दै केही चिकित्सकले यो निर्णयको सरहाना गरेका थिए । अस्पतालले गरेको आन्तरीक अनुसन्धानले निशुल्क उपचारका नाममा धेरै रकम घोटाला भएको भेटिएको थियो । डा. कोइरालाले निशुल्क उपचार गरीवका लागि भने हटाएका थिएनन् । डा. कोइरालाले भने गरीव तथा असाहायको निशुल्क सेवामा कुनै प्रभाव नपर्ने बताउदै आएका थिए ।
अस्पतालमा पठनपाठन प्रयोजनका लागि निशुल्क अनुसन्धान गराउन पाउने प्रावधान थियो । तर अस्पतालले आन्तरीक अध्ययन गर्दा अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अस्पतालका सेवा उपभोग गरेको पाइएको थियो । उनले निशुल्क अनुसन्धानलाई बन्देज बनाएका थिए । यसमा समेत उनले सहयोग पाउन सकेनन् । उनले अस्पताल भित्र भएका सबै गैरकानुनि कामहरु रोकेका थिए ।
निजी अस्पतालले समेत कोइराला विरुद्ध अभियान चलाए आकस्मिक कक्षवाट बेड छैन भन्दै बिरामी फर्काउदा उनले एकपटक एकसय ५० वेड खालि रहेको भेटेका थिए ।
यसवाट निजी अस्पताल र निजी अस्पतालका दलालि गर्ने डाक्टरहरुले विरोध गरेका थिए । डा. कोइराला आएपछि धेरैजसो निजी अस्प्तालमा टिचिङवाट बिरामी रिफर हुने संख्या कम भएपछि निजी अस्पतालले समेत केही रकम खर्च गरी डा. कोइराला विरुद्ध अभियान चलाएका थिए । उनले एक महिना अघिदेखि राजीनामा पत्र गोजामा बोकेर हिँडेको प्रधानमन्त्रीलाई समेत बताएका थिए । उनले बन्द जस्तै भएको अस्पतालको फार्मेसीलाई २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याएका थिए । औषधि कम्पनिसँग मिलेमतो गरेका फार्मेसीका कर्मचारीहरुले उनको विरोध गरेका थिए । उनले फार्मेसीका एकजना कर्मचारीले अनियमितता गरेको फेला पारेपछि सरुवा समेत गरीदिएका थिए । समस्यै समस्याको चाङमा रुमलिएका डा. कोइरालालाई अन्तरीक सहयोग नपाएपछि अन्तत उनी राजिनामा दिन बाध्य भए ।
फ्याकल्टी डाक्टर एशोशियसनले मनमोहन काडिर्यो थोरासिस सेन्टरको मान्छेलाई किन शिक्षण अस्पतालको निर्देशक बनाइयो भन्दै बिरोध गर्दै आएका थिए । पैसा पाए हामीपनि अस्पताल चलाउन सक्छौ भन्दै उनलाई हतोत्साहित गर्दै आएका थिए । केहि डाक्टरहरुले मिडियामा पाठकपत्र समेत लेखि घुमाउरोपाराले बिरोध गर्दै आएका थिए । उनले चिकित्सकले अनिबार्यरुपमा बिहान ९ बजे देखि बेलुका ५ बजेसम्म अस्पाल छाड्न नपाउने नियम बनाएका थिए ।
अस्पताल छाडेर निजी क्लिनिक जान पल्केका डाक्टरहरुले यसको चर्को बिरोध राजनितिक दवाब समेत सृजना गरेका थिए । अर्कोपेडिक बिभागले सबैभन्दा बढि असहयोग गरेका स्रोतको भनाइ छ । राजनितिक हस्तक्षेपको बिरोध गर्दै अनसन बसेका डा. गोबिन्द केसीले समेत असहयोग गर्न थालेपछि डा. कोइराला आश्चर्यमा परेर राजीनामा दिने मनस्थीतीमा पुगेका थिए । अर्कोपेडिक बिभागले हस्ताक्षर नै संकलनगरी उनले एककिकृत गरेको आइसियु फुटाउन दबाब दिदैआएका थिए । डा. कोइरालाले सस्थागत हितकालागी आइसियु फुटाउने बरु राजीनामा दिन्छु भन्दै आफ्ना सहयोगीलाइ बताएका थिए । डा. गोबिन्द केसीले बिभागीय दवाब सहन नसकि हस्ताक्षर अभियानलाइ साथ दिएका थिए ।(स्वास्थ्य खबरपत्रिका)
