काठमाण्डौ फागुन २३,
यशोदा तिमल्सिना : कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई सोधिने प्रश्नपत्रको धमाधम तयारी छ, नाम चलेका निजी स्कुलहरूमा। अभिभावकले पाँच वर्ष उमेर पार गरेका बालबालिकालाई विभिन्न ट्युसन सेन्टरमा भर्ना गरेका छन्। आफूले रोजे अनुसार पढ्न र खेल्न पाउने अधिकार त परै जाओस्, दिनभरि स्कुल पढेर आएपछि ट्युसन जान बाध्य छन् बालबालिका। त्यति गरेर नाम निस्किन्छ भन्ने पनि छैन।
एकातिर पढाइको बोझ, अर्कातिर प्रवेश परीक्षामा फेल हुने सम्भावना।
प्रवेश परीक्षाको बोझले कलिला नानीलाई मानसिक रूपमा सताइरहेको छ भने अभिभावकहरू पैसा तिरेर राम्रो शिक्षा दिने नाममा समस्या निम्त्याइरहेका छन्। एउटा हुर्कंदो बच्चालाई कतिसम्म
दबाब दिने ?
नयाँ शैक्षिक सत्र त्यस्ता स्कुलका लागि चाडबाडजस्तो भएको छ। विशेषगरी रातो बंगला, सेन्ट मेरजि, सेन्ट जेभियर्स, जेम्स, उलन्स, पाठशाला, पि्रमियर, चाँदवाग, शुभतारा, त्रियोग, मल्पीजस्ता महँगा र कहलिएका स्कुलले प्रवेश परीक्षा लिने गर्छन्।
विद्यार्थीलाई पास या फेल भन्नु नै बाल -मनोविज्ञानसम्मत नभएको बताउँछिन्, मनोविज्ञ जमुना श्रेष्ठ।
"फेल हुने विद्यार्थीले म सक्षम छैन भन्ने सोच पाल्यो भने यसले जीवनभर असर पुर्याउँछ। त्यसरी परीक्षामा सामेल गराउँदा विद्यार्थीको मनोबल घट्छ," उनी भन्छिन्, "यसर्थ, परीक्षामा सामेल गराएर विद्यार्थीलाई कमजोर पार्नुसाटो पायक पर्ने स्थानमा आफ्ना सन्तानलाई शिक्षादीक्षा दिनुपर्छ।"
अघिल्लो वर्ष सेन्ट जेभियर्स र सेन्ट मेरजि स्कुलले कक्षा १ का लागि पाँच हजारको हाराहारीमा र्फम वितरण गरे। एउटा र्फमको पाँच सयका दरले बिक्री गरिएका र्फमसँगै परीक्षा शुल्क पनि जोडिएको थियो।
रातो बंगला, जेम्स, भीएस निकेतन, पाठशाला, एलआरआईलगायतले तीन हजारको हाराहारीमा र्फम वितरण गरेका थिए। एउटा कक्षामा ५० जना भर्ना लिन पाँच हजार र्फम वितरण गरेर स्कुलले आफू अब्बल भएको जनाउ दिने गरेको निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (प्याब्सन)कै एक पदाधिकारीको भनाइ छ। कानुनतः एउटा र्फमको २५ रुपियाँ र परीक्षा शुल्क एक सय रुपियाँभन्दा बढी लिन पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि गत वर्ष सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामै यो सीमा तोकिएको हो ।
अघिल्ला वर्ष माघको अन्तिममा र्फम वितरण गर्ने स्कुल अहिले सोही निर्देशिकाबमोजिम १ चैत कुरेर बसेका छन्।
निर्देशिका अनुरूप कार्यान्वयन नभए कारबाही गरिने निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (प्याब्सन)का महासचिव डीके ढंुगाना बताउँछन्। प्याब्सनका विभिन्न बैठकमा स्कुल सञ्चालकहरूले निर्देशिका मान्य भएको बताएकाले पनि कार्यान्वयन हुनेमा ढुंगाना आश्वस्त छन्। भन्छन्, "नागरकि समाज, सम्बन्धित निकाय र राज्य सबैले यसमा चासो र खबरदारीचाहिँ गर्नैपर्छ।"
निर्देशिका अनुसार बस, मिनीबस, माइक्रोबस, जिप, भ्यानबाहेक विपरीत दिशामा सिट फर्कार्इएका कुनै पनि किसिमका सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइँदैन । ५० विद्यार्थी बराबर एउटा धारा र २५ विद्यार्थी बराबर एउटा फिल्टर राख्नुपर्छ। एउटा कक्षामा ४४ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी राख्न पाइँदैन ।
निर्देशिकामा विद्यार्थीले लगाउने डे्रस कोडदेखि भौतिक पूर्वाधार पनि तोकिएको छ। यसका साथै कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीले पाठ्यसामग्री र खाजा जोडेर चार किलोभन्दा बढी भारी बोक्नुपर्ने छैन। कक्षा १० सम्मका लागि यस्तो मापदण्ड ६ देखि आठ किलो तोकिएको छ। उल्लेख्य कुरा, स्कुलले एकपटक भर्ना शुल्क लिएपछि पुनः भर्ना शुल्क लिन पाउँदैनन् । स्कुल व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको शुल्क प्रस्ताव शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कति उमेरका बच्चालाई कस्तो शिक्षा, प्रश्नपत्र र परीक्षा प्रणालीको विकास गर्ने भन्नेमा निर्देशिका मौन छ। उसो त जुन रूपमा यो आएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु नै ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पूर्वप्राथमिक विद्यालयको शैक्षिक प्रणालीबारे उल्लेख गरेको र स्थानीय सरकारको अनुपस्थितिमा शैक्षिक क्षेत्र अझ विकराल बन्दै गएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ। नीति-नियम बने पनि कार्यान्वयनको अभावमा समस्या दोहोरएिको अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीको दाबी छ। भन्छन्, "यस ऐनलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान समाजका अरू क्षेत्रको पनि सहयोग चाहिन्छ।"
शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार अन्यत्र कतै पनि विद्यालय तहको पढाइ सुरु गर्दा हाम्रोजस्तो प्रवेश परीक्षा लिने भन्ने हुँदैन ।
अझ संसारका धेरै देशमा बालबालिकालाई घरबाट १५ मिनेटको दूरीभन्दा टाढाको स्कुलमा पढाउन पाइँदैन। नेपालमा भने जति टाढा पढायो र बच्चाले जति अंग्रेजी बोल्यो, त्यति राम्रो भन्ने धारणा छ। नाम चलेका र महँगा स्कुलमा केटाकेटीलाई दूरीको बेवास्ता गरी पठाउँदा बालबालिकामा भएको क्षमतासमेत ह्रास हुनेतर्फ अभिभावकले सोच्न सकेका छैनन्।
कुन क्षेत्रमा कति प्राथमिक स्कुल चाहिन्छन् ? पूर्वाधार के हुने ? स्रोत-साधन कति चाहिन्छ ? यस्ता कुरामा आधारति भएर अनुसन्धान भएको छैन। "राज्यको शिक्षा नीति निकम्मा भएका कारण अबोध बालबालिकाले त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छन्।
दुनियाँमा यस्तो भद्रगोल अवस्था कहीँ छैन," कोइराला भन्छन्, "भएका नीति कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्नेमा कानुनको अभाव देखाएर नियम मिच्नेहरूकै हालीमुहाली छ।"
शिक्षामा भएको व्यापारीकरण र मनपरीतन्त्रको समाजका सबै पक्षले खुलेर विरोध गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्, नेकपा-माओवादी निकट क्रान्तिकारी शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनी। लोहनीका अनुसार जबसम्म शिक्षामा राज्यले हस्तक्षेप गरेर एकरूपता कायम गर्न सक्दैन, तबसम्म देश सुहाउँदो जनशक्ति तयार हुँदैन। भन्छन्, "शिक्षामा व्यापारकि ध्येय मात्र जोडिँदा भोलिको नेपाल निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।"नेपाल ;
