काठमाडौं, चैत १०,
संवैधानिक परिषदले निर्वाचन आयोगमा भएको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाको कानुनी प्रावधान प्रष्ट्याउने भएको छ । राष्ट्रपति रामबरण यादबले आयोगमा भएको नियुक्तिको प्रकृयाबारे कानुनी प्रष्टता मागेपछि परिषद्ले राष्ट्रपतिलाई जवाफ पठाउन लागेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा संवैधानिक परिषदका सदस्य माधव पौडेलले आन्तरिक छलफल गरि जवाफ पठाउने तयारी भैरहेको जानकारी दिए ।
परिषदले निर्बाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि शितल निवास पठाएको नामावलीमा संवैधानिक प्रष्टता माग्दै राष्ट्रपतिले शुक्रबार परिषदमै फर्काइदिएका थिए ।
त्यसपछि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसहित मुख्य चार राजनीतिक शक्तिको बैठकले नामावली संविधानसँग नबाझिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
राष्ट्रपतिको जिज्ञासालाई थप प्रष्ट पार्दै यसअघिकै नामावलीलाई पुनः शितलनिवास पठाउने तयारी भैरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सिफारिसमा संवैधानिक परिषदले विहीबार दुई नयाँ सहित पाँच आयुक्तहरुको नाम निर्बाचन आयोगमा नियुक्तिकालागि सिफारिस गरेको थियो । जसमा ६ बर्ष कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाएका निलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रमुख आयुक्त, दोलखबहादुर गुरुङ्ग र अयोधी प्रसाद यादवलाई आयुक्तमा पुनर्नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
सिफारिस गरिएकामध्ये रामभक्त पीवी ठाकुर र इला शर्मा नयाँ हुन् ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका बारेमा छलफल गर्न चुनावी सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मी र राष्ट्रपति रामवरण यादवबीच शनिबार बिहान भेटवार्चा भएको थियो । भेटमा रेग्मीले आयुक्तहरुको नियुक्ति संविधान सम्मत भएको भन्दै परिषदको सिफारिश स्विकृत गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
