अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको प्रेश विज्ञाप्ति
२०६९ फागुन १३
माननीय मन्त्री ज्यू
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौं ।
विषय : ज्ञापनपत्र बारे ।
उपरोक्त सम्वन्धमा यतिखेर हाम्रो देश नेपाल अत्यन्तै संक्रमणकालीन राजनैतिक अव‚थाबाट गुज्रीरहेको छ । नेपालको राजनीतिमा यतिखेर २ वटा प्रवृत्ति एक आपसमा टकराई रहेको हामीले प्रत्यक्ष देखि रहेका छौ ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा संचालित १० वर्षको महान† जनयुद्ध १२ बुँदे सम्झौताको आधारमा भएको १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा जनताले व्यक्त गरेको भावना अनुरूप श्रमिक वर्गीय राज्यको सुनिश्चितता, नयाँ संविधानमा उत्पीडित, श्रमिक वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गमाथी राज्यले गर्ने भेदभावको अन्त्य, महान जनयुद्ध र पटक पटक भएको जनआन्दोलनका दोषीहरूमाथि कारवाही, अग्रगामी ढंगले राज्यको पुर्नसंरचना, राष्ट्रिय ‚वाधिनताको रक्षा गर्र्दै विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त नेपाल, राष्ट्रिय पूँजीपतिहरूको संवर्दन र दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरूमाथि रा ्यको नियन्त्रण यो नयाँ नेपालको निर्माणको लागि अग्रगामी प्रवृत्ति हो भने नयाँ नेपालको नारामा राज्यलाई पुरानै रुपमा सामन्त दलाल नोकरशाही वर्गको हित अनुकुल बनाउने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको दोषीलाई प्रोत्साहन गर्ने, श्रमिक वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गमाथि दमन गर्न विभेदकार्यलाई कायम गर्ने, विदेशीहरूको इशारामा चल्ने राट्रिय अश्मितामाथि खेलवाड गर्ने, आफनो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनहरु विदेशीलाई सुम्पने अर्को पश्चगामी र यथास्थितिवादी प्रवृत्ति छ ।
यही २ वटा प्रवृत्तिको टकराव नै यतिखेर नेपालको वा‚तविक रा नैतिक चिनारि हो । यो २ वटा राजनैतिक प्रवृत्तिको वीचको संघर्षमा सवै खाले परिवर्तनको आन्दोलनमा निरन्तर होमिदै आएको नेपालका सम्पूर्ण शोषित, पिडित मजदूर वर्ग पहिलो प्रवृत्तिको पक्षमा छन । किनकी नेपालका श्रमिक मजदुरहरु आफूमाथि भएको शोषण, दमन र उत्पीडनको अन्त्य चाहन्छन । देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छन ।
माननीय मन्त्री ज्यू,
देशको य‚तो रानैतिक अव‚थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालका सम्पूर्ण श्रमिक मजदूरहरु धैर्यतापूर्वक नयाँ संविधान मार्फत आफनो अधिकार प्राप्त होला र तत्कालको लागि सरकारले कम्तिमा अहिले आफनो दैनिक गुजाराको निम्ति न्यूनतम तलव भत्ता र सुविधालाई वृद्धि गर्ला, सामाजिक सुरक्षा लागु गर्ला, अन्तरिम संविधानमा व्यबस्था भए वमोजिम राट्रिय मजदूर आयोग गठन गर्ला भने र पर्खेर बसिरहेका थियौं । तर हामीले देख्यौं, महंगी दिनानु दिन वृद्धि भएको छ ।
प्रत्येक बजेट भाषणमा सरकार कर्मचारीहरूको तलव वृद्धि हुन्छन तर मजदूरहरूको तलव वृद्धि हुँदैन, सामाजिक सुरक्षाको नाममा मजदूरहरूको १ प्रतिशत ƒकम काटिएको धेरै भइसक्यो तर सरकार र उद्योगपतिले थप गर्ने काम ठोस नहुँदा सामाजिक सुरक्षाकोष एक किसिमको मजदूरको पैसा असुल्ने वहाना मात्रै भएको छ । यस्तो अबस्थामा अव नेपाली मजदूरहरू राज्यबाट दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा अपहेलित भएर भोकभोकै मुर्नपर्ने वा कम्तीमा पनि अहिले बाँच्न पुग्ने तलवको लागी संघर्षमा उत्रनु पर्ने गर वा मरको ‚स्थितिमा पुगेका छन।
०६७ साल चैत्र १० गतेका नेपाल उद्योग वार्णिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र ट्रेड यूनियन महासंघहरु वीच सम्झौता भई तलव वृद्धि भएको दुईवर्ष पुरा भएको छ । प्रचलित श्रम ऐन अनुसार पनि प्रत्येक २-२ वर्षमा तलव वृद्धि गर्न सामुहिक सौदावाजीको प्रकृया ऐनद्वारा नै निश्चित गरिएको छ । माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ कि यस वीचमा महंगी आकाशीएर गएको छ । हाल पाइआएको तलव ज्यालाबाट मजदूरहरुको दैनिक जीवन कष्टकर भएको विषय घाम जतिकै छर्लङ्ग छ ।
अर्कातिर श्रम बजार सँग जोडिएका श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, राष्ट्रिय मजदूर आयोग ऐन, वेरोजगार भत्ता ऐन, ट्रेड यूनियन ऐन, वोनस ऐनहरु समयमा जारी नहुँदा श्रम क्षेत्रका समस्या समाधानमा जटिलताहरु उत्पन्न भएका छन् । मजदूरहरुको समस्या समाधानका लागि निम्न अनुसार सुत्रिकृत गरी मन्त्री ज्यु समक्ष प्रस्तुत गरेका छौं ।
समस्याहरुलाई तत्कालै सम्वोधन गरी समाधान दिन आग्रह समेत गर्दछौं । मजदूरहरुका समस्याप्रति गम्भिर नभई सरकार अन्य सम्वन्धित पक्षहरु उदासिन भएमा मजदूरहरु आफ्ना माग पुरा गर्न देशव्यापी संघर्ष गर्न वाध्य हुनेछन् । हामी चाहन्छौं वार्ता सम्वादद्वारा मजदूरहरुका निम्न मागहरु तत्काल समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं ।
हाम्रा मागहरू :
१. सम्पूर्ण पेशामा काम गर्ने मजदूरहरूको मासिक तलव रू.१२,४००- र ज्यालादारी मजदूरहरूको दैनिक ज्याला रू.६५०- कायम गरियोस ।
२. सामाजिक सुरक्षा कोषमा व्यवसायि र सरकारले थप गर्ने २०-२० प्रतिशत थप गरी सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजना तत्काल लागु गरियोस् र सामाजिक सुरक्षा वापत १ प्रतिशत काटिएका श्रमिकहरुलाई तत्काल परिचय पत्र उपलब्ध गराइयोस् ।
३. सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, नयाँ श्रम ऐन, वेरोजगार भत्ता ऐन, राष्ट्रिय मजदूर आयोग ऐन, ट्रेड यूनियन ऐन, वोनस ऐनहरु तत्काल जारी गरियोस् ।
४. राज्यका नीति निर्माणको तहमा मजदूर वर्गको १०% प्रतिनीधित्व सुनिश्चित गरियोस ।
५. संविधानसभाको निर्वाचन तत्काल सुनिश्चित गरियोस् ।
५. स्थायी प्रकारको पेशा व्यवसायहरुमा ठेकेदारी र करार प्रथाको अन्त्य गरियोस् ।
शालिकराम जम्कट्टेल
अध्यक्ष
अखिल नेपाल ट्रेड यूनियम महासंघ
केन्द्रीय समिति
वोधार्थ
१) उद्योग मन्त्रालय
२) नेपाल उद्योग वार्णिज्य महासंघ
३) नेपाल उद्योग परिसंघ
४) गृह मन्त्रालय
५) सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु
६) सम्पूर्ण जिल्ला उद्योग वार्णिज्य संघहरु
७) नेपाल चेम्वर अफ कमर्स
८) सम्पूर्ण व्यवसायिक संघ-सस्था र प्रतिष्ठानहरु
