काठमाडौ, मंसिर १५ ,
कल्पना घिमिरे ;- 'वर्षैभर खेतबारीमा काम गर्यो, बीउ बीजन रोपेदेखि गोडमेल गरेर अन्न, सागसब्जी उब्जनी गर्यो तर बिक्री गरेर पैसा थाप्ने बेलामा पुरुष नै अगाडि हुन्छन्,' काभ्रेकी नानु घतानीले सरकारका उच्च अधिकारी र विभिन्न देशका प्रतिनिधिबीच गुनासो गरिन्, 'हामी कृषक महिलालाई आफैंले फलाएका सागपात र अन्नमा के कति भिटामिन हुन्छ भन्नेसम्म थाहा छैन जसका कारण भिटामिनयुक्त खानेकुरा नखाँदा आफैं कुपोषणको सिकार भइरहेका छौं ।'
यूएन उमन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, आईएफएडी र एफएओको संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कृषक महिलाले भोगिरहेका समस्या सुनाएकी हुन् । उनका अनुसार परिवारमा सबैले खाना खाइसकेपछि बचेको, उब्रेको खानामात्र महिलाले खान पाउँछन् । विशेषगरी आमा र हुर्केकी छोरीले बचेको खाना खानुपर्ने भएकाले कुपोषणको समस्या छ । 'हिंसामा पर्ने कारणमध्ये एक कुपोषण हो,' उनले भनिन्, 'शरीर कमजोर भई काम गर्न मन नलाग्ने, श्रीमान्को यौन चाहनासमेत पूरा गर्न नसकेका कारण धेरै महिला हिंसा खेप्न बाध्य छौं ।'
कास्की ढिकुरपोखरीकी राधा कुँवरको समस्या पनि उस्तै छ । अपाङ्गता भएकाले सानो काम गर्न पनि उनलाई सजिलो छैन तर पनि निरन्तर संघर्ष गरेर सहकारी संस्था चलाएकी छन् । सहकारीमा जम्मा भएको रकमले कृषिमा लगानी गर्न ऋण दिएर ढिकुरपानी गाउँ विकास समितिका महिलालाई आय आर्जनमा लगाएको उनी बताउँछिन् ।
'गाविसमा महिलाका लागि छुट्याइएको बजेट अन्यत्रै खर्चिएको थाहा पाएर पटक/पटक त्यसो नगर्न आग्रह गर्दा गाविस सचिवहरू उल्टै मलाई गाली बेइज्जती गर्दै झगडा गर्नुहुन्थ्यो,' उनले भनिन्, 'महिलालाई एक जुट गराएर सरकारीको सदस्य बनाउन खोज्दा गाउँ नै भाँड्न लागी भनेर असहयोग गर्नुहुन्थ्यो ।'
यो समस्या नानु र राधाको मात्र होइन । मुलुकभरका ७० प्रतिशत कृषिमा संलग्न महिलाले दिनहुँ यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । रात-दिन खेती गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका मुलुकभरका कृषक महिलालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले हालसम्म केही नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । 'कृषक महिलालाई सरकारले कुनै सम्मान गरेको छैन ।
रेडियो, टेलिभिजनबाट समय/समयमा आउने कृषि प्रसारण कार्यक्रममा समेत महिला कृषकलाई सहभागिता गराइएको छैन,' उनीहरूको भनाइ छ । आफ्नै नाममा टेम्पु/ट्याक्टर लगायत सवारी लिएर आफंै चलाउने महिलालाई सरकारले विशेष छुट दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । आफंैले फलाएको तरकारी बेच्नका लागि व्यापारिक स्थलहरू सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
महिलालाई डेरी सञ्चालनको सीपबारे जानकारी गराउनुपर्ने, ट्याक्टर, आधुनिक घाँस काट्ने मेसिन चलाउने, आफैंले उब्जनी गरेका अन्नपातमा हुने पौष्टिक तत्त्वबारे जानकारी गराउने जस्ता तालिम दिएर आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन सकिने उनीहरू बताउँछन् । विशेषगरी ग्रामीण भेगका महिलाको खाद्य सुरक्षा, सहभागिता र आयआर्जन कसरी बढाउने भन्ने सन्दर्भमा यूएन, उमनलगायत विभिन्न संघसंस्थाले पाँच वर्षसम्म निरन्तर कार्यक्रम गर्ने भएका छन् ।इकान्तिपुर;
