समलिंगी महिला रोशनी शाहीलाई माइती नेपालले बन्दी बनाएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माइती नेपाल र महिला आयोगलाई तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।
तेस्रो लिंगी भएको कारण आफ्नो श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गरेर बसेकी शाहीलाई महिला आयोगको सिफारिसमा माइती नेपाल पठाइएको र माइती नेपालले उनलाई बन्दी बनाएर राखेको भन्दै अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो।
रिटको सुनुवाइमा सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले महिला आयोग र माइती नेपाललाई तीन दिनभित्र बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। शाहीसँगै बस्दै आएकी समलिंगी महिला प्रेमकुमारी नेपालीले 'आफ्नो पार्टनर' लाई माइती नेपालले कसैसँग भेटघाट गर्नसमेत नदिई बन्दीजस्तै व्यवहार गरेको भन्दै शाहीकै तर्फबाट मंगलबार अदालतमा रिट दर्ता गरेकी थिइन्।
तीन दिनभित्र शाहीलाई अदालतमा उपस्थित गराउन र बन्दी बनाउनुको कारण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् अदालतमा पेस गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
विवाह भइसकेकी शाहीले आफू समलिंगी भएको भन्दै काभ्रे जिल्ला अदालतमा पतिसँग सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरिसकेको बताएकी छन् ।
सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा अदालत हाताबाटै शाहीलाई पति र परिवारले जबर्जस्ती अपहरण गरेको शाहीको दाबी छ।
शाहीलाई महिला आयोग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिको संयुक्त बैठकले भदौ २२ मा काभ्रेको प्रहरी सुरक्षानजिकै सुरक्षित बासमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, निर्णयको केही दिनपछि आयोगले एक्कासि माइती नेपालमा राख्ने दुई महिनादेखि माइती नेपालमा बन्दीसरह राखेको दाबी शाहीले गरेकी छिन्। आफू समलिंगी भएकै कारण माइती नेपालले बन्दी सरह साथीभाइलाई भेट्नसम्म नदिएको शाहीको दाबी छ।
माइती नेपालमा यसरी बन्दी जसरी राख्नु आफ्नो प्राकृतिक यौनिक भावना र स्वतन्त्रताको मौलिक हक विपरीत भएको भन्दै माइती नेपालबाट छुटकारा पाउनुपर्ने माग गरेकी छन्। नागरिक
