अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २० मा महिला भएकै कारण कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा भेदभाव भएका छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने भनिए पनि हाम्रा कतिपय महिलाहरू दोस्रो दर्जाका नागरिकसरह बाँच्न बाध्य छन् । कोही गल्फका देशमा जेलजीवन बिताइरहेका भने कोही हाउसमेडका नाममा काम गर्न जाँदा यौन दुव्र्यवहार खेप्न विवश छन् ।
के संविधानमा लेखिएजस्तै हाम्रा महिलाको हकहित संरक्षण भइरहेको छ त ? देशका जनसंख्याको पचास प्रतिशत महिलाहरू असंगठित छन् । महिलाहरू महिला हुनुको नाताले संगठित हुनसकिरहेका छैनन् । बलात्कार, चेलीबेटी बेचबिखन, सम्बन्धविच्छेद जस्ता वैवाहिक पारिवारिक मुद्दाको रोकथामका लागि सुनुवाइ हुनसकिरहेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले सिड महासन्धिको पक्षराष्ट्रका हैसियतले यसमा भएका प्रगतिको आवधिक प्रतिवेदनमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराइरहेको भए पनि महिलाको हक, हितबारे खासै परिवर्तन आएको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अन्तर्गत चेलीबेटी बेचबिखन सम्बन्धी राष्ट्रिय समाधीछकको कार्यालय स्थापना नेपालमा भए पनि खालि यसले चेलीबेटी बेचबिखानसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गर्ने, बुझाउनेबाहेक वास्तविक रूपमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । विश्व समुदायमा नेपाल अहिले पनि 'नारी बिक्री' गर्ने देशको रूपमा चिनिने गर्छ ।
नुवाकोट, सिन्धुपालचोकबाट ती विवश महिलाको भोटबाट विजयी भएर आएका नेताहरूले समेत यसको रोकथाम गर्न सकेनन् । मुलुकमा नीति निर्णय गर्न शासनको उच्च स्तरमा महिलाको सहभागिता न्यून छ । अदालत, मन्त्रिपरिषद्, परराष्ट्र सेवा, सेना, प्रहरी, निजामती सेवामा महिलाको सानो समूहमात्रको पहँुच पुगेको छ । राजनीतिमा लागेका महिलाहरू दलीय स्वार्थभन्दा महिला हकहितका लागि एक भएको भए आज नेपालमा महिलाको इतिहास अर्कै हुन्थ्यो ।
पार्टीको झण्डा बोक्ने नेपाली महिला नेतृहरूले घरेलु हिंसा, सामाजिक हिंसा, मानसिक हिंसा, यौनिक हिंसा, शारीरिक हिंसाबाट पीडित महिलाको हक, हितबारे एउटै आवाज उठाउनसकेको भए निश्चय पनि यसमा कमी आउने थियो । यद्यपि महिलाहरूको विश्वव्यापी संगठनात्मक विस्तार भएको छ । नेपालमा पनि महिला अधिकार, हकहित सम्बन्धी संगठनहरू स्थापित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला हकहित संरक्षणका शाखा, प्रशाखाको नेपालमा व्यापक विस्तार भएको छ । महिलाको कल्याणको सम्बन्धमा गोष्ठी, सेमिनार, जनचेतना फैलाउन काम नभएको पनि होइन । तर पनि महिलाको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन ।
महिला उत्थान गर्ने उद्देश्यले केही महिला नेतृहरू समाजमा देखिएका छन् । गरिब महिलाको आँसु पुछ्न राजधानी वा जिल्लाको सदरमुकामा मात्र दौडिएको देखिन्छ । पीडा त सदरमुकाममा भन्दा पिछडिएको ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक छ । गाउँमा आज पनि बोक्सीको आरोपमा महिलालाई यातना दिने गरिएको छ । पुरुषप्रधान मुलुकमा पुरुषले नारी उत्थानको कानुन नबनाइएको पनि होइन, तर महिलाको हकहित संरक्षण गर्न केवल कानुन निर्माण गरेर मात्र सम्भव नहुने रहेछ भन्ने घामजस्तै छर्लङ्ग हुनपुगेको छ । महिलाको हकहितको सुरक्षा गर्ने हो भने यी पाँच मुद्दामा केन्दि्रत हुनुपर्छ ।
एक, प्राकृतिक रूपले मात्र महिला-पुरुषमा भिन्नता भए पनि समग्रमा नारी-पुरुष दुवै समाजको सामाजिक प्राणी हुन् भन्ने व्यापक सामाजिक परिवर्तन ल्याउन नेतृ एवं समाजसेवी महिलाहरू लागिपर्नु पर्छ । दुई, नारीको स्वस्थ हुनपाउने मौलिक अधिकार हो । यसका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त बालविवाह, छाउपडी, धामी-झाँक्रीजस्ता विकृत क्रियाकलापले महिलाको स्वास्थ्यमा हानि पुगिरहेको जागरण गराउनुपर्छ । तीन, घरेलु झैझगडा, सम्बन्धविच्छेद जस्ता मुद्दाहरू गृह प्रशासनबाट समाधान हुन्छ भन्ने धारणा हटाउनुपर्छ । यसका लागि पारिवारिक अदालत गठन गरी संक्षिप्त कार्यविधि ऐन फास्ट ट्रेक कोटद्वारा पीडितलाई न्याय दिलाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
पति परमेश्वर ठान्ने नारी पतिबाट प्रेम बञ्चित भएपछि पनि त्यही पतिसँग बसिरहनुपर्छ भन्ने धारणामा परिवर्तन लाउनुपर्छ । चार, पुरुषसँग आश्रति आर्थिक दयाको पात्रको कारणले नै महिला निरीह भएका छन् । यसका लागि महिला आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रम दातृसंस्थाहरूले ल्याउनुपर्छ । पाँच, राजनीतिक पार्टीहरूले महिला राजनीतिमा सहभागिता गराउँदा आफ्नो महिला होइन, विदुषी महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । नारी हितमा काम गर्दा पार्टीको अनुशासनको बन्धन गरिनु हुँदैन । सबै पार्टीमा लागी नेतृहरूले महिलाको हकहितमा एकै स्वरले बोल्नुपर्छ ।
संसद जहाँ कानुन बनाइन्छ, त्यस ठाउँमा सकभर कानुन निर्माण गर्नसक्ने क्षमतावान महिलाको नै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । महिलाको विवशता हेरौं, एउटा आमा आफ्नो छोराले खान नखाएकोमा रुन्छिन् । तर त्यही आमा बुढेसकालमा छोराले भात खान नदिएकोमा रुन्छिन् । आज पनि धेरै आमा जो पीडित छिन्, सानो प्रयास भए पनि दिलशोभाको दिलमा अपहेलित, वेसहारा वृद्ध महिला अटाउनसकेकी छिन् । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २० मा महिला भएकै कारण कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा प्रशस्त भेदभाव भएका छन् ।स्रोत-इकान्तिपुर
