काठमाडौं, असोज २९,
रुबी रौनियार :-सन् २०१५ भित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले साक्षर नेपाल अभियान सुरु गरेको छ। यससम्बन्धी अवधारणा पत्र असोज १४ गतेकै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको र अभियान मंसिरबाट सुरु हुने शिक्षामन्त्री दिनानाथ शआइतबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शमाले अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरे।
'कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीले गर्ने प्रोजेक्ट वर्कमा निराक्षरलाई अनिवार्य साक्षर बनाउने पाठ्यक्रमै व्यवस्था गर्न लागिएको छ,' उनले भने, 'यसैगरी शिक्षा संकायका कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीले टिचिङ प्राटिक्समै निराक्षरलाई साक्षर बनाउने अभियान लिंक गर्ने नीति मन्त्रालयले अघि सारेको छ।'
निरक्षरलाई साक्षर गरेबापत शिक्षा संकायका विद्यार्थीलाई शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षामा सहयोग पुग्ने किसिमको प्रमाणको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
सरकारले चार वर्षअघि पनि सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमबाट साक्षरता अभियान सुरु गरेको थियो। त्यतिबेला नतिजा उपलब्धिमूलक नभएकाले यस वर्ष घरपरिवारबाटै साक्षर गराउन विद्यार्थीको पढाइसँग अभियानलाई जोडिएको मन्त्री शर्माले बताए।
२०६५ सालसम्म मुलुकमा निरक्षरको संख्या करिब ७८ लाख रहेको र चार वर्षअघि सुरु भएको साक्षरता कार्यक्रमपछि ३८ लाख साक्षर भइसकेको अवधारणापत्रमा छ।
जसअनुसार १५ वर्ष र सोभन्दा माथिका अझै पनि ४० लाख निराक्षर छन्।
मन्त्री शर्माका अनुसार तीन वर्षसम्मको कार्यक्रमका लागि सरकारले चार अर्ब बजेट छुट्याएको छ। प्रत्येक वर्ष १३ लाख ८० हजारलाई साक्षर गराउने पर्ने लक्ष्यसहित सरकारले वार्षिक १ अर्व ३८ करोडको दरले रकम अनुदान दिनेछ। देशभरि ३६ हजार केन्द्रबाट अभियान सुरु हुनेछ। 'अब कुनै पनि नेताले जनताको ल्याप्चे मतबाट मन्त्री बन्न पाउने छैनन्,' उनले भने।
अभियान सफल पार्न सरकार एक्लैले नसक्ने भएकाले वहालवाला निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, विश्वविद्यालयका शिक्षक, विद्यालय शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक संघसंस्था, नेता कार्यकर्ता, वित्तीय संस्था, पत्रकार तथा विभिन्न संस्थाले नै कम्तीमा एक निराक्षरलाई साक्षर बनाउनैपर्ने अवधारणामा उल्लेख छ।
आफ्नो मातृभाषा वा राष्ट्रमा लेखिएका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित छोटो र साधारण वाक्य बुझेर लेखपढ गर्न र बुझेका कुरा राम्ररी सम्प्रेषण गर्न सक्ने तथा साधारण हिसाबकिताब गर्न सक्नेलाई साक्षर मानिएको छ।
अभियानअन्तर्गत साक्षर भएका व्यक्तिको मूल्यांकन नजिकका विद्यालय वा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले गर्ने र साक्षर भएको प्रमाणित गरिने अनौपचारीक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक बाबुराम पौडेलले बताए। 'तीन वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मुलन गर्ने लक्ष्य छ,' उनले भने, 'लक्ष्यमा पुग्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछौं।'
२५ हजारसम्म निराक्षर जनसंख्या रहेका जिल्ला १४, ५० हजारसम्म निरक्षर जनसंख्या रहेका २४, ७५ हजारसम्म निराक्षर रहेका १३, एक लाखसम्म निराक्षर रहेका ४ र एक लाखभन्दा बढी जनसंख्या निरक्षर रहेका जिल्ला ११ वटा रहेको अवधारणामा उल्लेख छ। सबैभन्दा बढी निरक्षर भएको जिल्ला सर्लाही हो, जहाँ एक लाख ९० हजार एक सय ७७ जना निरक्षर छन्।र्माले जनाए. नागरिक
