संविधानसभा अनिर्णयको बन्दी भएको छ । संविधान जेठ १४ मा घोषणा गरिछाड्छौं भन्ने केही नेताहरूले समयावधि बढाउनुपर्छ भनी संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् ।
कथमकदाचित समय नपुगेमा म्याद बढाएर भए पनि संविधान निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ । संविधान घोषणाको म्याद ४ दिन बाँकी छ । तर विवादित विषयको सूची (११७ तथा नागरिकताको मुद्दा) यथास्थितिमा छ । संविधानको एउटा खाकासम्म तयार भएको छैन । विवाद समाधान उपसमितिमा सहमति भएका १६ वटा बुँदा हालसम्म संवैधानिक समितिबाट पारित हुनसकेको छैन । विषयगत समितिमा पारित विषय पनि बल्भिmएको छ ।
शीर्ष नेताहरूबीच भएको राजनीतिक सहमतिलाई भाषामा परिणत गर्न सकिएको छैन । संवैधानिक समितिले विवाद समाधान सर्वसम्मतबाट मात्र गर्न सक्छ । सहमति नभएको विषय सूचीकृत गरी संविधानसभामा पठाउनुपर्छ । तर दुर्भाग्य, असहमत भएको विषयमा प्रश्नावलीसमेत तयार गर्न नसकेको स्थितिमा छौं । अर्कोतिर शासकीय स्वरुपमा कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रप्रमुखको साझा शक्तिको बाँडफाँडको विषय अनिणिर्त छ ।
संघीयतामा नाम, सख्या, सिमाङ्कन अनिणिर्त छ । तर अझ पनि संविधान घोषणा गर्ने र सहमतिका प्रयास जारी छ भन्ने अभिव्यक्तिको निरन्तरता छ । प्रत्येक दिन संविधानसभा सूचना टाँसी स्थगित भइरहेको छ । संवैधानिक समिति बसेको छैन । यस्तो अवस्थामा समय बढाउँदैमा संविधान बन्न सक्छ वा सक्दैन । समयावधि बढाउँदा अदालतको निर्णय सम्मान हुन्छ वा हुँदैन, थुप्रै प्रश्नहरू सबैको मानसपटलमा आइरहेको छ । फेरि म्याद थपे भन्ने आक्रोश यत्रतत्र छ । विभाजित मानसिकतामा छौं हामी ।
संविधानमा लेख्नुपर्ने भाषाको सहमति सरकारले गरिरहेको छ । संविधानसभा बाहिर भइरहेको आन्दोलनसँग सम्झौता सरकारले गरिरहेको छ । ती सम्झौतालाई संविधानसभामा प्रवेश कसरी दिने ? जबकि राजनीतिक विचार र पोजिसन फरक छन् । अनि केही भएका सम्झौता पनि एक समूह र अर्को समूहसँग बाझिने खालको गरिरहेको छ । त्यसैले प्रश्न उठिरहेको छ, संविधान दलले लेख्ने हो वा सरकारले लेख्ने हो वा संविधानसभाले
? आफूले नलेखेको, नदेखेको तर जिम्मेवारी लिनुपर्ने र भोग्नुपर्ने संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ला भन्ने डर कतिपय सभासदमा छ । एउटा जाति वा समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै संविधानसभामा सहभागी हुँदा आफ्नो वर्गको संरक्षण गर्न नसकिएला भन्ने डर पनि कतिपय सभासदमा छ । सभासदले त स्वामित्व लिन नसक्ने संविधानमा जनताले कसरी स्वामित्व लिन सक्छन् भन्ने डर हामीमा छ ।
यस्तो लाग्दैछ, कतै संविधान निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रकृया र त्यसमा निहित रहने चुनौतीको हेक्का नै नराखिकन संविधान निर्माणमा होमिएका थियौं । यस्तो लाग्छ, संविधानसभालाई छलफल गर्ने, निकास निकाल्ने अन्तिम थलोको रुपमा हृदयदेखि अंगीकार गरिएकै थिएन । केवल मौन सम्मतिको मोहर लगाउने थलो ठानेका थियौं ।
राष्ट्रिय जीवनका सबै फाँटहरूको प्रतिनिधिमूलक केन्द्र बन्ने अभूतपूर्ण अवसर दिएर पनि यसमा अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिन हिच्किच्यायौं, यसलाई आकार त दियौं, प्राण दिएनौं । ६०१ जनाको जम्बो सभा भन्ने बात सहनपर्ने, तर ६०१ जनाको संख्याले दिनसक्ने व्यापक राष्ट्रिय मानसको अभिव्यक्ति दिन क्षमता र अवसर नै निलम्बितप्रायः राखिएपछि यो लाचारीको दोष बोक्नबाहेक पनि के गर्न सकिने भयो र !
यथार्थमा संविधानसभा नै मतमतान्तरको केन्द्रीय थलो हो, जहाँबाट सहमति वा निर्णयको निष्पादन हुनसक्तछ । तर दुर्भाग्य, आज संविधान निर्माणको विषयमा छलफल कतै, लेनदेन कतै, अनि निर्णय वा अनिर्णयको भार कतै, परोक्ष रुपमा संविधानसभा विरुद्ध नै भैरहेको यस्तो षडयन्त्रको पटाक्षेप नभएसम्म, अर्को शब्दमा संविधानसभाले आफ्नो बुद्धि र विवेकको भरमा संविधान निर्माण गर्ने सफल वा असफल हुने जश-अपजश बोक्न पाइने अवस्था नआएसम्म संविधान बन्छ वा बने पनि त्यसको स्वामित्वसाथ औचित्य प्रमाणित गर्न सकिन्छ वा
सकिंदैन । विषयगत समितिको प्रतिवेदन तयार भएपश्चात ३ वर्षदेखि आएको यो विचलनबाट मूल बाटोमा (लिकमा) संविधानसभा फर्किन सक्ने अवस्थामा छ वा छैन ?
संविधानको हरेक धारा र त्यसमा रहेको हरेक वाक्य वा शब्दमा राष्ट्रको धरातलीय यथार्थ, आकांक्षा, मर्म र अनुभूति प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । तर आजसम्म छलफलको अवधि नै कटाउने कसरतसाथ संविधान संशोधन गर्न र नियम निलम्बन गर्ने कुरा अपवाद रहेनन् । एकमुष्ट पास वा फेल गर्नेगरी संविधान संशोधन भएको छ । संविधानको मस्यौदाभित्र त्ससरी एकमुष्ट सहमत हुने वा नहुने अवस्था रहँदैन, त्यसमा निरन्तर परिष्कार र परिमार्जनको आवश्यकता हुन्छ, सहमतिभित्र पनि सहमति र असहमतिका अनेकौं विन्दु हुन्छन् ।
यस्तो जोखिमपूर्ण निर्णय लिनलाई संविधानसभालाई समय नै लागेन र लगभग सर्वसम्मतिले १२ औं संशोधनको प्रस्ताव सहजै संशोधन भयो । यो असाधारण र नसुहाउँदो निर्णय जसरी पनि तोकिएको समयभित्र संविधान ल्याउने सर्तमा भएको थियो । तर आज बद्लिंदो परिस्थितिबाट संविधानसभाकै म्याद गुजि्रने अवस्था देखिएपछि के हामी फेरि संशोधित धारा ७० -५) कै प्रकृयाबाट संविधान पारित गर्ने कुराको औचित्य सिद्ध गर्न सकौंला ?
मुख्य समस्या के भयो भने- संविधान निर्माणका सबै कुरामा स्वयं संविधानसभाको अन्तिम अधिकार हुँदाहुँदै पनि यो राजनीतिक हस्तक्षेपको अनपेक्षित सिकार भयो । जनतासँगको निरन्तर संवाद, पृष्ठपोषणबाट बन्नुपर्ने संविधान बनाउने कुरामा जनतासँग लगभग सम्बन्धविच्छेदको अवस्था रहेको अथवा संविधानसभाको निर्णयमा जनताको अभिमत बुझ्ने र अभिव्यक्त गर्ने अभ्यास हुन पाएन ।
संविधान निर्माण गर्ने कुरा परिदृश्य, परिलक्ष्य र मूल्यहरूका कामहरू पनि थिए, हामीले गर्ने लक्ष्यहरू किटान गर्न सकेनौं । हामीले आफ्नो बीचको सम्बन्ध बुझेनौं वा अथ्र्याउन सकेनौं । हामीले आफ्नो गन्तव्य बुझेको भए प्रकृया र संवादले हामीलाई यतिविघ्न रोक्ने थिएन । संविधानसभाको संरचनाभित्र हामी जेजति जनजाति, लिंग, धर्म वा क्षेत्रको अनि दलहरू समेटिएको भए पनि संविधान निर्माण गर्दा केन्द्रीय जिम्मेवारीलाई साझा रुपमा बोध गरेको भए र सो कार्यमा असफल भए साझा रुपमा डुब्छौं भन्ने चिन्ता भए हामी यतिविघ्न खण्डित वा उदासीन हुने थिएनौं । आज हामी यो गम्भीर आमसमीक्षा र आत्मज्ञान गर्ने विन्दुमा पुगेका छौं ।
समय जो वितिसकेको छ, त्यो अपूरणीय छ, तर जो बचेको समय अमूल्य छन् । सही चिन्तन र सत्प्रयासको लागि अबका हरेक पल स्वणिर्म बनाउन नसकिने छैनन् । तर संविधानसभालाई पराजित गरेर त्यसभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने सीमित नेताहरूको विशेषको प्रयासमात्र सफल ठहर्ने छैन । जेजति उपलब्धि वा सहमति छन्, त्यसलाई पुँजीकृत गर्ने र बाँकी कुरालाई स्पष्ट मार्गचित्रसहित छोटो समयमा लामो दूरी पार गर्ने खालको यात्रा तय गर्नुमात्रै अहिलेको अन्तिम विकल्प हो भन्ने लाग्छ ।
आजको अवस्थामा विकल्प के छन् त ? या त अनिणिर्त विषयलाई थाती राखेर संविधानको घोषणा गर्दै संविधानको घोषणापछि व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित सदनले निर्णय गर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, तर यसको लागि पनि सरोकारवाला पक्षलाई विश्वासमा लिन आवश्यक छ । अनिणिर्त विषयलाई दिशानिर्देश गर्ने सिद्धान्तमा सहमति हुन आवश्यक छ । यो विकल्पले अदालतले संविधानसभाको अन्तिम म्यादको निर्णयलाई पनि सम्मान गर्नसक्ने र बाँकी समयको न्यायोचित आधार पनि देखिन सक्छ ।
अर्को विकल्प संवैधानिक समितिबाट सहमतिको आधारमा प्रारम्भिक मस्यौदा वा असहमतिको अवस्थामा, बहुमतको आधारमा मस्यौदा जेठ १४ गते अगाडि पारित गर्ने र मस्यौदामा जनताको सरोकार तथा संविधानसभाको असहमतिलाई पनि ठाउँ दिंदै प्रत्येक धारा संविधानसभाको छलफलको माध्यमबाट पारित गर्ने, यसले गर्दा सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम आवश्यकताअनुसार उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने आधार खडा हुनसक्छ ।
तर यहाँ पनि बहुमतको मतदानको प्रक्रियाभन्दा सहमतिको प्रक्रिया भएमा संविधान निर्माणमा सहमतिको विश्वास तथा १२ औं संशोधनले हटाएको राजनीतिक दलहरूको सहमतिको समयलाई न्यायोचित गर्न सक्छ । अन्यथा संविधानसभा नै विघटन गरी संविधानसभाको लागि छुट्टै वा व्यवस्थापिका सदनको लागि छुट्टै निर्वाचनमा जानपर्ने हुन्छ र यसको लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको निर्णय गर्न आवश्यक हुन्छ । विना कुनै मस्यौदा वा घोषणा अगाडि बढेमा राज्यको प्रमुख अंगहरूबीच हस्तक्षेपको स्थिति र द्वन्द्वहरू सिर्जना हुनसक्ने स्थितिलाई नकार्न सकिंदैन ।
संविधान समयमा घोषणा गर्दैनौं, अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दैनौं, संक्रमणकालको व्यवस्थापनको तयारी आजदेखि नै गर्दैनौं भने निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता, अपारदर्शिता र अनुत्तरदायी अवस्थाको मात्र सिर्जना हुँदैन कि कानुनको शासनकै उपहास हुन्छ । प्रणालीमा विश्वास टुट्न सक्छ, दलहरूप्रतिको आस्था खस्किन सक्छ ।
कानुन व्यवसायी मल्ल एमाले सभासद हुन् । इकान्तिपुर:
