काठमाडौं, चैत्र ११,
पत्रकारिता क्षेत्रमा महिलालाई गुणात्मक तथा सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र पेसागत सुरक्षाको वातावरण बनाइनुपर्नेलगायतका ११ बुँदे माग महिला पत्रकारहरूले आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई भेटी महिला पत्रकारहरूको सङ्गठन सञ्चारिका समूह र क्रियाशील महिला पत्रकार सङ्घका पदाधिकारीहरूले मागपत्र बुझाउनुका साथै आफ्ना समस्याहरू अवगत गराएका थिए । सो मागपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले नयाँ बन्ने संविधानमा महिलाका हकअधिकारहरू सुरक्षित गर्न महिला पत्रकारहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
बच्चा जन्माउने समयमा समेत छुट्टी नपाएको भन्ने महिला पत्रकारहरूको गुनासोलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भन्नुभयो– ‘बच्चा जन्माउनु भनेको सामाजिक सेवा हो, यस्तो बेला पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा दण्डित गरिएको सुन्दा अनौठो लाग्यो । यसलाई सुधार गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ।’
सरकारी सञ्चारमाध्यममा समेत लामो समय अस्थायीरूपमा काम गर्न परिरहेको भन्ने गुनासोलाई सङ्केत गर्दै उनले भने– ‘१०–१२ वर्ष करारमा काम गर्दा समेत सरकारी सञ्चारमाध्यममा स्थायी नगरिएको कुरालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु, सरकारी क्षेत्रबाट स्थायीको प्रक्रिया सुरु गरे त्यसले निजी क्षेत्रमा समेत दबाब दिनेछ ।’
महिला पत्रकारहरूलाई एउटै साझा सङ्गठन बनाउन सुझाव दिँदै उनले त्यसो भएमा सरकारलाई भवन निर्माणलगायतमा सहयोग गर्न सजिलो हुने उल्लेख गरे ।
भेटमा महिला पत्रकारहरूले आठ हजार क्रियाशील पत्रकार रहेकामा महिलाको सङ्ख्या १० प्रतिशतमात्रै रहेकाले सो सङ्ख्या बढाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने, न्यूनतम् पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्ने, नियुक्तिपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, महिला पत्रकारले चलाएका सञ्चारगृहलाई विशेष सहुलियतको अवसर दिनुपर्नेलगायतका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
