काठमाडौँ आषाढ १७,
सबै अस्पतालहरु आफैंले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरी सरकारले निःशुल्क भनी घोषणा गरिएका औषधिहरू निःशुल्क वितरणको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागको नाममा आज अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय वैधनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले सरकारले निःशुल्क भनी घोषणा गरिएको ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरणको व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी सो आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ र अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७० मा निःशुल्करुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्म लागु हुन सकेको थिएन ।
सरकारले निःशुल्क भनी घोषणा गरेका औषधिहरू पनि उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था दुःखद् भएको भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना र युवराज भुसालले संयुक्तरुपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अन्य अस्पतालका अलावा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रियप्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई नाममै किटेर आगामी साउन १ गतेदेखि अरुको फार्मेसी अस्पतालभित्र नराख्न र राख्न नलगाउन भनी आदेश दिएको छ ।
रिट निवेदनमा सरकारबाट निःशुल्क घोषणा गरिएको औषधिहरू अस्पतालमा प्रर्याप्त आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गरी सबै अस्पतालहरूमा अस्पतालको फार्मेसी सेवाबाट निःशुल्क वितरणको व्यवस्था मिलाउन, निःशुल्क औषधि सम्बन्धी उपभोक्ताहरूलाई प्रर्याप्त शिक्षा र सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको थियो । रासस :
