लक्ष्मी ज्ञवाली : यो सुन्दर संसारमा मानव भएर जन्मनु नै एक अवसर हो , भाग्य हो र मानव
सृष्टि सन्चालनको जिम्मेवारी पनि हो । यदि समाजमा देखिएका बिकृति जन्य
क्रियाकलाप र अपराधिक मानसिकताले गर्दा कसैको स्वतन्त्र पुर्वक बाँच्न
पाउने अधिकारको हनन् हुन्छ भने त्यहाँ कानुनी उपचारबाट समाधान खोज्नु
पर्छ , बाच्न पाउने अधिकार प्रदान हुनुपर्छ यदि कानुनी राज्य हो भने ।
२१ औ
शताब्दी सम्म आइपुग्दा र लोकतन्त्र जस्तो राज्य ब्यबस्था हुँदा पनि
नेपालमा हामी चेलिवेटीहरू बाच्न पाउने अधिकारबाट समेत बन्चित हुनु
परेका खवरहरूले म जस्ता युवतीहरू ,आमाहरू र सुन्दर जीवनको कल्पनामा
फूल्न खोज्दै गरेका किशोरीहरूको मन टुक्रीएको शीशा जस्तै टुक्रीएको छ
,दैनिकी त्रासमय भएको छ र अमुल्य जिन्दगी अभिसाप भएको छ ।
१०५ औ
अन्तर्राष्टिय महिला दिवस मार्च ८ मा विश्वभर मनाइयो । नेपालमा सदा झै
यो बर्ष पनि महिला दिवस मनाउने परम्परालाइ निरन्तरता दिइयो । यद्दपि
महिला दिवस र महिला हिंशा बिरूद्द १६ दिने अभियानको सफलता भने आकाशको
फल आँखा तरि मर जस्तै सावित भएको कुरा दैनिक जसो अखवारमा छापिएका महिला
हिंशाका खवरहरूले सावित गरीसकेका छन् । संयोग नै भन्नु पर्छ मार्च ८ मा
महिला दिवस मनाउदै गर्दा बारा जिल्लामा बलात्कृत भएकि ७ बर्षिय बालिका
पुजाकुमारी साहको उपचारको क्रममा काठमान्डाै मा मृत्यु भयो ।बाँच्न
पाउने अधिकार बाट नै बन्चित हुनुपर्ने के दोष थियो ति बालिकाको ।
खवर
सुन्दा समेत यती धेरै पिडाबोधको अनुभूति हुन्छ भने भोगाइको प्रताडना कस्तो
होला ? जुन पिडाले अन्तत जीवन नै चुडायो , मानव रूपि पशुले सुन्दर जीवन
सर्लक्कै निलिदियो ,अजिंगरले निले जस्तो । यस्ता खालका घटनाले समग्र
अभिभावकको मनमा आफ्ना छोरीहरूको जीवनरक्षालाइ लिएर पिर र चिन्ताको
ज्वाला दन्कियो र कहिले सम्म दन्किरहने हो अनिश्चित छ । यस्ता
घटनाहरूले निरन्तरता पाइरहने हो भने अब नेपालमा महिलाहरूले हक र
अधिकारको लागि मात्र नभइ बाँच्न पाउने अधिकारको लागि जीवनरक्षा दिवस
पनि मनाउनु पो पर्ने भो , परिणाम सार्थक वा निर्रथक जे सुकै किन नहोस्
।
बलात्कारीलाइ कडा कारवाहि हुनु पर्छ भनेर जति महिला वर्गको
बिचमा अाक्रोस ब्यक्त हुन्छ त्यसमा सहमति पुरूष वर्गको पनि देखिन्छ
बिडम्वनाको कुरा महिला वर्गको आक्रोस र पुरूष वर्गको सहमति दुबैले कुनै
सार्थक रूप पाउने कानुन बन्न सकेन । जसको फलस्वरूप अपराधिक मानसिकता
बोकेका कलंकित पात्रहरूको मनोवल गिर्नै सकेन । कमजोर कानुनको आडमा उभिएर
उनिहरू समाजमा जघन्य अपराधलाइ आफू अनुकुल नियन्त्रणमा राख्न सकिराखेका छन्
। कडा कानुनको अभावमा अपराधिहरूले राज्य बाटै उन्मुति पाइराखेका छन् ।
यो भन्दा ठुलो बिडम्वना नागरीक र राज्य बिचमा अरू के हुन सक्छ ?
महिला हिंशाको सन्दर्भमा राज्य पक्ष निरीह बनेको छ । हिंशा पिडित
महिलाहरूका विभत्स्य दृश्य नदेख्ने अन्धो र चित्कार नसुन्ने बहिरो
बनेर राज्य मुक दर्शक बनेको अवस्था छ । निती निर्माण तहमा पुगेका
ब्यक्तित्वहरूलाइ किन मानविय संवेदनाले छुदैन ? किन ति अबोध बालिकाहरूको
मृत्युमा मन दुख्दैन ? किन बलात्कारी र अपराधिक मानसिकतालाइ निरूत्साहित
गराै भन्ने विवेक जागृत हुदैन ? नेपालले मृत्युदण्ड बिरूद्द जेनेभा
महासन्धीमा गरेको हस्ताक्षर कहिल्यै परीवर्तन गर्न नमिल्ने स्वणिम
अक्षरका होइनन् । जब समाजमा क्रुरताले सिमा नाघ्न थाल्छ भने न्युनिकरणको
नया बाटो खोलिनु पर्छ , न कि एक पटक गरेको हस्ताक्षरले समाजमा
अावश्यकता महसुस भएको अबस्थामा मेरो गोरूको बार्है टक्का भनेर पन्छिन
मिल्दैन ।
बलात्कारीलाइ मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी मुलुकी एेनमा
परिवर्तन गर्न जेनेभा महासन्धी मा गरेको हस्ताक्षर परिमार्जनमा
उल्लेख्य पहल गर्नुपर्छ । कतै हाम्रो पुरूष प्रधान समाजको पुरूषत्वमा
ह्रास आउने भयले पनि बलात्कारीलाइ मृत्युदण्ड दिइने कानुन बनाउन
नखोजिएको त होइन ? यदि होइन भने बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको शिकार
हुने महिलाहरूको न्यायको लागि निरिह जेल सजायको कारवाहि मुलुकि एेनमा किन
तोकिएको छ ? खोइ कडा कारवाहिको सजाय ? के कुनै अपराधिले कुनै महिलालाइ
मृत्युको मुख सम्म पुग्ने गरी उसको शरीर उपभोग गर्दा वा बलात्कार गर्दा
उसलाइ हाँसि हाँसि जेलमा बसेर सरकारी खानाले पालन पोषण गर्ने राज्यको
दायित्व हो ? जेल मुक्त भए पछि अपराधिले गर्ने खेति पहिलाको नै हुन्छ
भन्ने कुराको बुद्दिजिवी हरूबाट हेक्का नराखिनु लाजमर्दो कुरा हो ।
कसैको बाच्न पाउने अधिकार खोस्ने लाइ हास्न पाउने अधिकार दिइनुले
पिडितलाइ न्याय मिल्छ कि पिडक न्याय मिल्छ ? अरूको जीवन समाप्त पार्ने
वा मानसिक सन्तुलन नै हरण गर्नेलाइ फितलो कारवाहीमा सन्तोष लिने
नेपालमा जुन प्रावधान छ ,जसकै उपज नै मान्नुपर्छ आज सम्म पनि हामीहरू
अपराधिहरूले ओढाएको घुम्टो भित्र रूमलिदै मुक्त हुन सकेका छैनउ ।
अन्त्यमा सस्तो लोकप्रियता होस् अथवा क्षणिक साहानुभूतिको लागि नै किन
नहोस् मन्त्रिस्तरीय र सचिव स्तरीय पत्राचारहरू पीडितलाइ न्याय
दिलाउने नाममा महिला वर्ग माथी गरिएका उपहास हुन् ।
महिलाहरूका
प्रताडनाले राज्यलाइ छुन नसकेका उदाहरणहरू हुन् । यदि साच्चै नै राज्य
हरेक नागरीकको जिउ धनको सुरक्षाको लागि संवेदनशिल छ भने अपराधको प्रकृति
हेरी अपराधिलाइ मृत्युदण्डको सजाय दिन मिल्ने प्रकृयाहरू शुरू हुनुपर्छ
। राज्यले ब्यक्तिलाइ मात्र सुरक्षा होइन सबै नागरीकलाइ समान
सुरक्षाको र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्छ । पत्राचारका नाटक होइन,
राज्य कानुनि राज्य बन्नुपर्छ । हामी महिलाहरूले घरेलु हिंशा , एसिड
प्रहार , बलात्कार जस्ता हिंशा रूपी अातंकको त्रासबाट मुक्त हुन
पाउनुपर्छ । जसरी पुरूषहरूले अाफुहरूलाइ सुरक्षीत महसुस गर्छन् त्यसरी
नै नेपालमा पनि महिलाहरू सुरक्षित साथ जीवन यापन गर्न पाउनु पर्छ ।
