पहिलो संविधानसभाका कतिपय विवादित मुद्दामा विमर्श भइरहँदा एउटा महत्त्वपूर्ण नागरिकताको मुद्दा ओझेलमा छ । व्यक्तिको पहिचान, स्वतन्त्र अस्तित्व तथा अधिकारसँग जोडिएको यो मुद्दा सहमति वा असहमतिको विषय निश्चित नभएको भनी राजनीतिक सम्वाद र सहमति समितिभित्र प्रवेश नै नपाई रुमलिएको छ ।
तत्कालीन संवैधानिक समितिका अध्यक्षले बारबार नागरिकताको विषय छलफलको निम्ति सूचीकृत गरिएको थियो । त्यसैगरी विवाद समाधान समितिले तयार गरेको सहमति तथा टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयको सूचीभित्र बुँदा नं. ४.१ मा नागरिकतासम्बन्धी विषय पुनः छलफल गर्ने विषयको रूपमा राखिएको भनी प्रतिवेदनसमेत पेस भएको छ । अन्तिम अवस्थामा जेठ २, २०६९ को राजनीतिक सहमतिमा उभिएर कार्यदलले तयार गरेको नयाँ सहमतिको सूचीभित्र पनि नागरिकताको विषय राखिएको थियो ।
नागरिकताको मुद्दा प्रतिवेदनले अविभेदनको सुनिश्चितता गर्ने भने पनि विवादित बन्यो । विशेषगरी नागरिकतामा आमा र बाबु नेपाली नागरिक भएमा मात्र उनका सन्तानले वंशजको नागरिक हुने अवधारणा, साथै दम्पतीको हकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाको हकमा समेत वैवाहिक नागरिकताको लागि १५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास भएको हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था पहिलो संविधानसभाको पूर्ण सभामा छलफलको क्रममा विवादित भयो ।
तत्पश्चात् मिति २०६७ कात्तिक १८ मा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले वैवाहिक नागरिकताको विषयमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता लिनचाहेमा निजलाई विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि नागरिकता दिने निर्णय गर्यो । यसका साथै राजनीतिक संयन्त्रले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाको हकमा १५ वर्षको समय नलाग्ने तथा वैवाहिक अङ्गकिृत महिलाको हकमा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध नलाग्ने निर्णय गरियो । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले नेपाली महिलाको सन्तान र दम्पतीको हकमा मात्र विभेदको प्रस्ताव गर्यो ।
छलफल र तत्कालीन महिला 'ककस' तथा संवैधानिक समितिमा रहेका महिला सभासदहरूको ठूलो प्रयासपछि नागरिकताको विषयलाई पुनः विवादित भनी संवैधानिक समितिले सूचीकृत गर्न सफल भएको थियो । विशेषगरी मिति २०६७ माघ १२ मा दिएको निर्देशनमा समाधान भइसके पनि शीर्ष नेताबाट पुनः छलफल गर्ने भन्दै छुट्याइएका तीनवटा विषयमध्ये पहिलो नागरिकतासम्बन्धी भनि छुट्याइएको थियो ।
नागरिकताको लागि दुवै दम्पती नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रस्तावित भाषाले महिला वा पुरुषको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको तथा सुनियोजित ढंगबाट नेपाली महिलाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने अधिकारबाट बहिष्करण गर्न खोजेको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले तत्काल नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने हुँदा उनको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषले कहिले पनि नेपाली नागरिकता पाउन नसक्ने ? प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नागरिकता पाए पनि १५ वर्षपछि नागरिकता पाउँदा उक्त अवधिमा जन्मेको बच्चाले वंशजको नागरिकता नपाउने अवस्था रहन्छ ।
राजनीतिक सहमतिको भाषाले वैवाहिक अङ्गकिृत महिलालाई महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक र संवैधानिक पदमा सहभागी हुने अधिकार दिइयो, तर सोही अधिकारबाट अङ्गकिृत सन्तान -चाहे त्यो नेपाली पुरुष वा नेपाली महिला होस्) को हकमा वन्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरियो । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने दम्पतीलाई नागरिकता लिन अन्य अङ्गकिृत नागरिकताको प्रावधानसरह १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरियो । जसले नेपाली महिला र नेपाली पुरुषको दम्पतीमा नागरिकता प्रदानमा विभेदपूर्ण व्यवस्थाको निरन्तरता गर्छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले बाबुको पहिचान नभएमा नेपाली महिलाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनिए पनि बाबु विदेशी भएको पत्ता लागेमा अङ्गकिृतमा परिणत हुने व्यवस्थाले महिला सृष्टिकर्ता हुन्, महिलाले गर्भधारण गर्छ, महिलाले सन्तान जन्माउँछ भन्ने अवधारणालाई चुनौती दिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले महिलाको मातृत्व र प्रजनन भूमिकालाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेको छ । वंशजको परिभाषाभित्र पुरुष र उनको सन्तानलाई मात्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानलाई अङ्गकिृत नागरिकता दिनसक्ने व्यवस्थामात्र रहेको छ ।
अङ्गकिृत नागरिकता अधिकार नभई सरकारको स्वविवेक र निर्णयको विषय हो । हालसम्म नेपालमा एक पुरुषलाई वैवाहिक अङ्गकिृत नागरिकता दिइएको छैन । साथै नेपाली महिलाको सन्तानलाई आमाको नामबाट अङ्गकिृत नागरिकता दिने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरे पनि हालसम्म विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाको एउटा सन्तानले पनि आमाको नामबाट अङ्गकिृत नागरिकता पाएको छैन । सिर्फ बाबुको पहिचान नखुल्दा त्यो पनि अदालतको निर्णयबाट अपवादको रूपमा मात्र आमाको नामबाट नागरिकता लिएको छ ।
अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले सहमतिको भाषा भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सहमतिलाई संविधानसभामा विरोध गर्दागर्दै पनि मस्यौदामा परिणत गर्न दिशानिर्देश गरियो, फलस्वरुप संविधान मस्यौदा समितिले सोही भाषालाई नै प्रारम्भिक मस्यौदामा परिणत गरेको छ, जुन विभेदपूर्ण रहेको छ । यसको साथै मस्यौदा समितिले संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सुझावसहित मस्यौदा पठाउने निर्णय गरेको छ, जसमा आमा र बाबुको ठाउँमा आमा वा बाबु राख्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
नागरिकताको मुद्दा प्रतिवेदनले अविभेदनको सुनिश्चितता गर्ने भने पनि विवादित बन्यो । विशेषगरी नागरिकतामा आमा र बाबु नेपाली नागरिक भएमा मात्र उनका सन्तानले वंशजको नागरिक हुने अवधारणा, साथै दम्पतीको हकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाको हकमा समेत वैवाहिक नागरिकताको लागि १५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास भएको हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था पहिलो संविधानसभाको पूर्ण सभामा छलफलको क्रममा विवादित भयो ।
तत्पश्चात् मिति २०६७ कात्तिक १८ मा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले वैवाहिक नागरिकताको विषयमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता लिनचाहेमा निजलाई विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि नागरिकता दिने निर्णय गर्यो । यसका साथै राजनीतिक संयन्त्रले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाको हकमा १५ वर्षको समय नलाग्ने तथा वैवाहिक अङ्गकिृत महिलाको हकमा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध नलाग्ने निर्णय गरियो । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले नेपाली महिलाको सन्तान र दम्पतीको हकमा मात्र विभेदको प्रस्ताव गर्यो ।
छलफल र तत्कालीन महिला 'ककस' तथा संवैधानिक समितिमा रहेका महिला सभासदहरूको ठूलो प्रयासपछि नागरिकताको विषयलाई पुनः विवादित भनी संवैधानिक समितिले सूचीकृत गर्न सफल भएको थियो । विशेषगरी मिति २०६७ माघ १२ मा दिएको निर्देशनमा समाधान भइसके पनि शीर्ष नेताबाट पुनः छलफल गर्ने भन्दै छुट्याइएका तीनवटा विषयमध्ये पहिलो नागरिकतासम्बन्धी भनि छुट्याइएको थियो ।
नागरिकताको लागि दुवै दम्पती नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रस्तावित भाषाले महिला वा पुरुषको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको तथा सुनियोजित ढंगबाट नेपाली महिलाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने अधिकारबाट बहिष्करण गर्न खोजेको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले तत्काल नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने हुँदा उनको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषले कहिले पनि नेपाली नागरिकता पाउन नसक्ने ? प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नागरिकता पाए पनि १५ वर्षपछि नागरिकता पाउँदा उक्त अवधिमा जन्मेको बच्चाले वंशजको नागरिकता नपाउने अवस्था रहन्छ ।
राजनीतिक सहमतिको भाषाले वैवाहिक अङ्गकिृत महिलालाई महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक र संवैधानिक पदमा सहभागी हुने अधिकार दिइयो, तर सोही अधिकारबाट अङ्गकिृत सन्तान -चाहे त्यो नेपाली पुरुष वा नेपाली महिला होस्) को हकमा वन्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरियो । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने दम्पतीलाई नागरिकता लिन अन्य अङ्गकिृत नागरिकताको प्रावधानसरह १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरियो । जसले नेपाली महिला र नेपाली पुरुषको दम्पतीमा नागरिकता प्रदानमा विभेदपूर्ण व्यवस्थाको निरन्तरता गर्छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले बाबुको पहिचान नभएमा नेपाली महिलाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनिए पनि बाबु विदेशी भएको पत्ता लागेमा अङ्गकिृतमा परिणत हुने व्यवस्थाले महिला सृष्टिकर्ता हुन्, महिलाले गर्भधारण गर्छ, महिलाले सन्तान जन्माउँछ भन्ने अवधारणालाई चुनौती दिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले महिलाको मातृत्व र प्रजनन भूमिकालाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेको छ । वंशजको परिभाषाभित्र पुरुष र उनको सन्तानलाई मात्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानलाई अङ्गकिृत नागरिकता दिनसक्ने व्यवस्थामात्र रहेको छ ।
अङ्गकिृत नागरिकता अधिकार नभई सरकारको स्वविवेक र निर्णयको विषय हो । हालसम्म नेपालमा एक पुरुषलाई वैवाहिक अङ्गकिृत नागरिकता दिइएको छैन । साथै नेपाली महिलाको सन्तानलाई आमाको नामबाट अङ्गकिृत नागरिकता दिने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरे पनि हालसम्म विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाको एउटा सन्तानले पनि आमाको नामबाट अङ्गकिृत नागरिकता पाएको छैन । सिर्फ बाबुको पहिचान नखुल्दा त्यो पनि अदालतको निर्णयबाट अपवादको रूपमा मात्र आमाको नामबाट नागरिकता लिएको छ ।
अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले सहमतिको भाषा भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सहमतिलाई संविधानसभामा विरोध गर्दागर्दै पनि मस्यौदामा परिणत गर्न दिशानिर्देश गरियो, फलस्वरुप संविधान मस्यौदा समितिले सोही भाषालाई नै प्रारम्भिक मस्यौदामा परिणत गरेको छ, जुन विभेदपूर्ण रहेको छ । यसको साथै मस्यौदा समितिले संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सुझावसहित मस्यौदा पठाउने निर्णय गरेको छ, जसमा आमा र बाबुको ठाउँमा आमा वा बाबु राख्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
हाल राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा 'ट्रयाक दुई'को प्रणालीबाट नागरिकतामा अनौपचारिक छलफल सरोकारवाला समूहसँग गरेको थियो । यो समितिले विवादित विषयको रूपमा छलफल गर्न सक्छ । सभामुखले विशेष अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्छन् । सहमति नभएमा बहुमतको मतको प्रक्रियाबाट अगाडि लैजाँदा मतदानको विषय बन्न सक्छ । प्रारम्भिक विधेयक छलफलका लागि जनतासमक्ष लैजाँदा नागरिक समाजले आफ्नो सरोकार राख्न पाउनेछन् । संविधान निर्माणमा जनतालाई स्वामित्व दिन आवश्यक छ, उनले उठाएका सरोकारलाई संविधानसभाको पूर्ण सभाले महत्त्वका साथ छलफल गर्न आवश्यक छ र सोहीअनुसार विधेयक परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । महिलाको पहिचान र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नेगरी विधेयक परिमार्जन नभएमा सभासदहरूले आवश्यकताअनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । आमाको नामबाट नागरिकता दिने वचनबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा जाहेर गरेका छन्, विश्वास गरौं संविधान अनुमोदनको क्रममा यसको सम्मान गर्नेछन् ।
विगत संविधानसभाको संवैधानिक समितिको सदस्य, विवाद समाधान समितिको आमन्त्रित विशेषज्ञ तथा त्यहाँ गठित कार्यदलको सदस्यको नाताले मैले त्यहाँ गरिएका कुरा गोप्य राख्छु भनी सपथ खाएकी थिएँ । त्यो गोप्यताको सपथको मान्यता कहिलेसम्म रहन्छ ? संविधानसभाको सदस्य भएसम्म वा जीवनभर ? अनि गोप्य के कुरालाई राख्ने ? नागरिकता सबैको सरोकारको विषय हो र मैले उठाएका विषयहरू सार्वजनिक दस्तावेजमा आधारित छ । यो कुरा सार्वजनिक गर्न किन आवश्यक छ भने यो महिलाको पहिचानसँग जोडिएका, महिलाको सन्तानलाई राज्यविहीनताबाट संरक्षण गर्ने विषय हो । वास्तविकता सार्वजनिक नगर्दा संविधानसभामा नागरिकताको विषय प्रवेशमै रोक लाग्ने डर र यसले ५१ प्रतिशत जनतामाथि विभेदको निरन्तरता हुने अवस्थाले यो विषय सार्वजनिक गर्नु नैतिकता ठानेंँ ।
तर्क गरिएको छ, नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा राज्यले कठोर नीति लिन नागरिकताको अवधारणापत्रमा नै उल्लेख छ । के कठोर नीति महिलाको दम्पती र सन्तानको हकमा मात्र लिने ? के यसले लैङ्गकि पूर्वाग्रही परम्परागत अवधारणालाई निरन्तरता दिंदैन ? हिजोसम्म महिला परनिर्भित व्यक्ति हो, उसको अधिकार जहाँ जान्छ, त्यहीं सिर्जना हुन्छ भन्ने सोचबाट ग्रसित थियो । के आज पनि हामी त्यही पूर्वाग्रही र विभेदपूर्ण सोचलाई निरन्तरता दिन सक्छौं ? अवधारणापत्रले कठोर नीतिसँगै अविभेदको सुनिश्चितताको नीति पनि त लिएको छ । कठोर नीति केका लागि ? भौगोलिक कारणले, खुला सिमानाको कारणले वा छिमेकी देशको जनसंख्याको चापले ? खुला सिमाना समस्या हो वा यसको व्यवस्थापन ? महिलाको सन्तान र दम्पतीलाई मात्र किन अपराधी वा डरको रूपमा हेरिएको ? आप्रवासन नेपालमा बढिरहेको छ कि जहाँ अवसरहरू छन् ? फेरि सबै विवाहित विदेशी दम्पती वा सन्तान नेपालमै बस्न चाहन्छन् र ? आज नागरिकता मानवअधिकारको रूपमा विकास भएको अवस्थामा पहिचान पुरुषबाट मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता निरन्तरता दिन सकिन्छ ? के पहिचानमा मातृत्वको कुनै अर्थ हुँदैन, हामी किन प्रकृतिलाई चुनौती दिन चाहन्छौं ? हामी किन पुरुषको दम्पती र सन्तानमा राष्ट्रियता हुन्छ र महिला र उनको दम्पती र सन्तानमा राष्ट्रियता हुँदैन भन्ने सोचबाट ग्रसित छौं ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू छन्, जसको उत्तरको खोजी यो संविधानसभाले गर्नैपर्छ ।
विगत संविधानसभाको संवैधानिक समितिको सदस्य, विवाद समाधान समितिको आमन्त्रित विशेषज्ञ तथा त्यहाँ गठित कार्यदलको सदस्यको नाताले मैले त्यहाँ गरिएका कुरा गोप्य राख्छु भनी सपथ खाएकी थिएँ । त्यो गोप्यताको सपथको मान्यता कहिलेसम्म रहन्छ ? संविधानसभाको सदस्य भएसम्म वा जीवनभर ? अनि गोप्य के कुरालाई राख्ने ? नागरिकता सबैको सरोकारको विषय हो र मैले उठाएका विषयहरू सार्वजनिक दस्तावेजमा आधारित छ । यो कुरा सार्वजनिक गर्न किन आवश्यक छ भने यो महिलाको पहिचानसँग जोडिएका, महिलाको सन्तानलाई राज्यविहीनताबाट संरक्षण गर्ने विषय हो । वास्तविकता सार्वजनिक नगर्दा संविधानसभामा नागरिकताको विषय प्रवेशमै रोक लाग्ने डर र यसले ५१ प्रतिशत जनतामाथि विभेदको निरन्तरता हुने अवस्थाले यो विषय सार्वजनिक गर्नु नैतिकता ठानेंँ ।
तर्क गरिएको छ, नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा राज्यले कठोर नीति लिन नागरिकताको अवधारणापत्रमा नै उल्लेख छ । के कठोर नीति महिलाको दम्पती र सन्तानको हकमा मात्र लिने ? के यसले लैङ्गकि पूर्वाग्रही परम्परागत अवधारणालाई निरन्तरता दिंदैन ? हिजोसम्म महिला परनिर्भित व्यक्ति हो, उसको अधिकार जहाँ जान्छ, त्यहीं सिर्जना हुन्छ भन्ने सोचबाट ग्रसित थियो । के आज पनि हामी त्यही पूर्वाग्रही र विभेदपूर्ण सोचलाई निरन्तरता दिन सक्छौं ? अवधारणापत्रले कठोर नीतिसँगै अविभेदको सुनिश्चितताको नीति पनि त लिएको छ । कठोर नीति केका लागि ? भौगोलिक कारणले, खुला सिमानाको कारणले वा छिमेकी देशको जनसंख्याको चापले ? खुला सिमाना समस्या हो वा यसको व्यवस्थापन ? महिलाको सन्तान र दम्पतीलाई मात्र किन अपराधी वा डरको रूपमा हेरिएको ? आप्रवासन नेपालमा बढिरहेको छ कि जहाँ अवसरहरू छन् ? फेरि सबै विवाहित विदेशी दम्पती वा सन्तान नेपालमै बस्न चाहन्छन् र ? आज नागरिकता मानवअधिकारको रूपमा विकास भएको अवस्थामा पहिचान पुरुषबाट मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता निरन्तरता दिन सकिन्छ ? के पहिचानमा मातृत्वको कुनै अर्थ हुँदैन, हामी किन प्रकृतिलाई चुनौती दिन चाहन्छौं ? हामी किन पुरुषको दम्पती र सन्तानमा राष्ट्रियता हुन्छ र महिला र उनको दम्पती र सन्तानमा राष्ट्रियता हुँदैन भन्ने सोचबाट ग्रसित छौं ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू छन्, जसको उत्तरको खोजी यो संविधानसभाले गर्नैपर्छ ।
सपना प्रधान मल्ल-इकान्तिपुर:
