काठमाडौं आषाढ ८,
प्रसूतिपछि हुने रक्तश्राव रोक्न खुवाइने मातृ सुरक्षा चक्की (मिसोप्रोस्टल) दुर्गम जिल्लामा दुई महिनादेखि अभाव छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका उच्च अधिकारीले कमिसनको लोभमा गुणस्तरहीन मिसोप्रोस्टल जिल्लामा पठाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट पुष्टि भएपछि गत चैत २२ मा उक्त औषधि जिल्लाबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
निर्देशनलगत्तै स्थानीय स्वास्थ्यचौकी, उपस्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमा औषधि फिर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि सरकारले नयाँ गुणस्तरयुक्त मिसोप्रोस्टल खरिद गरेर पठाउन नसक्दा यसको अभाव भएको हो। औषधि अभाव हुँदा आमाहरू जोखिममा छन्।
मिसोप्रोस्टल नि:शुल्क वितरण कार्यक्रम लागू भएका हिमाली र पहाडी गरी ३६ जिल्लामा अहिले औषधि अभाव भएको छ। गर्भवती भएको आठ महिना पुगेलगत्तै सरकारले खटाएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको हातबाट मातृ सुरक्षा चक्की पाउने गरेका महिला अहिले नपाउँदा चिन्तित छन्।
सुर्खेत रामघाटकी एक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले भनिन्, ‘स्वास्थ्य संस्थामा औषधि छैन। औषधि दिनुपर्ने महिला धेरै छन्।’ डोल्पाका जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख रामजी बानियाँले भने, ‘मिसोप्रोस्टल आमाको ज्यान बचाउने सारै राम्रो उपाय थियो। सामान्य लेखपढ गरेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पनि गर्भवती महिलालाई यो औषधि दिन सक्छन्। इन्जेक्सन पनि नचाहिने। यसको अभावले चिन्ता बढाएको छ।’
ल्याब परीक्षणका क्रममा उक्त औषधि मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको पाइएको थियो। त्यसपछि अख्तियारले औषधि खरिदको जिम्मेवारी पाएको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा, औषधि स्पेसिफिकेसन बनाउने परिवार स्वास्थ्य महाशाखा, विभाग, लेखाका सहित १२ जनामाथि भ्रष्टाचार ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
आपत्कालीन अवस्थाका लागि भन्दै सहयोगस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय यूनएफपीएले दिएको २० हजार ट्याब्लेट मिसोप्रोस्टल पनि प्याकेजिङमा ढिलाइ हुँदा जिल्लामा पठाउन सकिएको छैन। परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. किरण रेग्मीले अब छिट्टै औषधिको व्यवस्था गरी जिल्लामा पठाइने बताइन्। उनले भनिन्, ‘जोखिम घटाउन हामी दिनरात नभनी औषधि जुटाउन दातृ निकायलाई आग्रह गरिरहेका छौं। उनीहरू पनि औषधि दिन सहमत भएका छन्। काम छिट्टै हुनेमा म विश्वस्त छु।’
सरकारले ५० प्रतिशत गर्भवती महिलाको घरमै सुत्केरी हुने गरेको र त्यीमध्ये अधिकांशको अत्यधिक रक्तश्रावका कारण ज्यान जाने गरेको भन्दै उनीहरूलाई बचाउन नि:शुल्क मिसोप्रोस्टल उपलब्ध गराउन थालेको हो। बाँके, धनकुटा, मुगु, बझाङ, सुर्खेत, दाङ, कैलालीलगायत दुर्गमका ३६ जिल्लामा यो औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराइन्छ।
धनकुटा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका लेखानियन्त्रक केशव रेग्मीले भने, ‘औषधि भएन भनेर उपस्वास्थ्य र स्वास्थ्यचौकीबाट मान्छे धाइरहेका छन्। गाउँका स्वास्थ्यस्वयंसेविकासमेत औषधि माग्न आउँछन्। हामीसँग नभएको औषधि कसरी दिने? केन्द्रबाट आउँदैन।’ डोटीका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख महेन्द्रध्वज अधिकारीले मिसोप्रोस्टलको अभाव भएकाले जोखिम बढेको बताए।
मिसोप्रोस्टल नि:शुल्क वितरण कार्यक्रम लागू भएका हिमाली र पहाडी गरी ३६ जिल्लामा अहिले औषधि अभाव भएको छ। गर्भवती भएको आठ महिना पुगेलगत्तै सरकारले खटाएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको हातबाट मातृ सुरक्षा चक्की पाउने गरेका महिला अहिले नपाउँदा चिन्तित छन्।
सुर्खेत रामघाटकी एक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले भनिन्, ‘स्वास्थ्य संस्थामा औषधि छैन। औषधि दिनुपर्ने महिला धेरै छन्।’ डोल्पाका जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख रामजी बानियाँले भने, ‘मिसोप्रोस्टल आमाको ज्यान बचाउने सारै राम्रो उपाय थियो। सामान्य लेखपढ गरेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पनि गर्भवती महिलालाई यो औषधि दिन सक्छन्। इन्जेक्सन पनि नचाहिने। यसको अभावले चिन्ता बढाएको छ।’
ल्याब परीक्षणका क्रममा उक्त औषधि मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको पाइएको थियो। त्यसपछि अख्तियारले औषधि खरिदको जिम्मेवारी पाएको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा, औषधि स्पेसिफिकेसन बनाउने परिवार स्वास्थ्य महाशाखा, विभाग, लेखाका सहित १२ जनामाथि भ्रष्टाचार ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
आपत्कालीन अवस्थाका लागि भन्दै सहयोगस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय यूनएफपीएले दिएको २० हजार ट्याब्लेट मिसोप्रोस्टल पनि प्याकेजिङमा ढिलाइ हुँदा जिल्लामा पठाउन सकिएको छैन। परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. किरण रेग्मीले अब छिट्टै औषधिको व्यवस्था गरी जिल्लामा पठाइने बताइन्। उनले भनिन्, ‘जोखिम घटाउन हामी दिनरात नभनी औषधि जुटाउन दातृ निकायलाई आग्रह गरिरहेका छौं। उनीहरू पनि औषधि दिन सहमत भएका छन्। काम छिट्टै हुनेमा म विश्वस्त छु।’
सरकारले ५० प्रतिशत गर्भवती महिलाको घरमै सुत्केरी हुने गरेको र त्यीमध्ये अधिकांशको अत्यधिक रक्तश्रावका कारण ज्यान जाने गरेको भन्दै उनीहरूलाई बचाउन नि:शुल्क मिसोप्रोस्टल उपलब्ध गराउन थालेको हो। बाँके, धनकुटा, मुगु, बझाङ, सुर्खेत, दाङ, कैलालीलगायत दुर्गमका ३६ जिल्लामा यो औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराइन्छ।
धनकुटा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका लेखानियन्त्रक केशव रेग्मीले भने, ‘औषधि भएन भनेर उपस्वास्थ्य र स्वास्थ्यचौकीबाट मान्छे धाइरहेका छन्। गाउँका स्वास्थ्यस्वयंसेविकासमेत औषधि माग्न आउँछन्। हामीसँग नभएको औषधि कसरी दिने? केन्द्रबाट आउँदैन।’ डोटीका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख महेन्द्रध्वज अधिकारीले मिसोप्रोस्टलको अभाव भएकाले जोखिम बढेको बताए।
दीपा दाहाल-अन्नपूर्ण पोस्ट्
