काठमाडौं जेष्ठ १८,
तीन वर्षमा कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ अनियमितता गर्ने योजनासाथ स्वास्थ्य सेवा विभागले दुर्गमका सुत्केरी महिलाका लागि प्रयोग हुने ‘मिसोप्रोस्टोलज’ औषधि किनेको खुलासा भएको छ । अघिल्लो वर्ष साढे ४ रुपैयाँका दरले किनिएको उक्त औषधिका लागि यसपटक विभागका अधिकारीहरूले ४२ रुपैयाँ तिरेका हुन् ।
‘विभिन्न कम्पनीहरूसँग बुझ्दा ठूलो परिमाणमा माग आए ९ रुपैयाँ प्रतिगोटाका दरले औषधि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव आएको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘सामान्य कोटेसनका रूपमा माग गरिएको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुँदा थप ३र४ रुपैयाँ घटाउने प्रतिबद्धता आएको छ, औषधिको मूल्य ६ रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन ।’
गत वर्ष ४ रुपैयाँ ७२ पैसामा खरिद गरिएको मिसोप्रोस्टोलजको अधिकतम मूल्य ७ रुपैयाँ मान्ने हो भने प्रतिगोटा ३५ रुपैयाँका दरले अनियमितता भएको छ । यसपालि १३ लाख ३३ हजार गोटा औषधि खरिद गरिएको छ ।
थप दुई वर्षका लागि साढे १३ लाख गोटाका दरले विभागले खरिद सम्झौता गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मिङमार ग्याल्जेन शेर्पाको पालामा तीन वर्षका लागि औषधि खरिदको योजना बनेको हो ।
‘प्रतिगोटा ३५ रुपैयाँका दरले यसपालि मात्रै ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अनियमितता गर्ने दाउ देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । तीन वर्षमा कुल रकम १४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।
औषधिको तौलसमेत तोकिएभन्दा कम भएकाले थप अनियमितता भएको हुनसक्ने जनाउँदै अख्तियार स्रोतले तीन वर्षका लागि कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँको चलखेल अनुमान गर्यो ।
विभागले ४२ रुपैयाँमा खरिद गरेको औषधिलाई नेपालको लोमस फर्मास्युटिकल्सले खुद्रामा प्रतिगोटा ३० रुपैयाँ दरले उपलब्ध गराउने पत्र लेख्दै ठूलो परिमाणमा खपत भए ९ रुपैयाँमै दिन सकिने जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वाषिर्क सरदर साढे ६ लाख महिला गर्भवती हुन्छन् । तीमध्ये सुगमका सुविधासम्पन्न अस्पताल, विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य निकायमा प्रसुती गराउने संख्या कटाएर दुर्गमका झन्डै दुई लाख महिलालाई औषधि चाहिने योजनासाथ वाषिर्क साढे ६ लाख गोटा औषधि खरिदको योजना बनाइएको हो ।
गत वर्ष विभागले अस्वाभाविक ढंगले दोब्बरभन्दा बढी हुने गरी प्रतिवर्ष साढे १३ लाख गोटाका दरले तीन वर्षे औषधि खरिद योजना बनाएको थियो । दुई सय एमजीका दरले दिइने तीनवटा ट्याबलेटले मातृ मृत्युदरको सम्भावना ३४ प्रतिशत घटाउँछ
। (कान्तिपुर)
