.jpg)
" मार्च आठ २०१४ विशेष "
समाज गतिशील छ । समाजको गतिशीलता सँगसँगै सामाजिक व्यवहारहरु पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । वर्गको उत्पत्तिसँगै नेपाली महिलाहरु विविध खाले हिंसाका शिकार बन्दै आएका छन् । खास गरेर महिलामाथि हुने हिंसा महिला भएकै कारणाबाट उब्जेको नभई समाज विकासक्रममा निजी स्वामित्वमा आधारित समाज निर्माण भएपछि उब्जेको हो ।
जसको प्रमुख कारण पुरुष प्रधान (पितृसत्तात्मक) समाज व्यवस्था, सामन्ती तथा पुरातनवादी चिन्तन र उत्पादनका साधनमाथि महिलाहरुको स्वामित्व र नियन्त्रण नरहनु हो । अझ विशेष गरेर महिलाहरुको सम्पत्तिमा अधिकार नरहनुले हिंसाका घटनाहरुलाई थप जटिल बनाइदिएको छ ।
किनकी समाज विकास क्रममा सम्पत्ति सम्बन्धी सवालले अत्यन्त ठूलो करिब करिब निर्णायक स्थान र महत्व राख्ने गरेको छ । जसको सम्पत्तिमाथि प्रभुत्व हुन्छ त्यसले सम्पूर्ण समाजमाथि आधिपत्य कायम गर्दछ । समाजमा कुनै व्यक्ति वा वर्गको आर्थिक वा उत्पादनका साधनमाथि जति बढी अधिकार र प्रभुत्व हुन्छ सामाजिक र राजनैतिक रुपले त्यो त्यति नै बढी शक्तिशाली हुन्छ ।
मानव इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा महिलाहरु पुरुष प्रधान सामाजिक संरचना, त्यसमा रहेको सामन्तवादी तथा पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र पुरुष प्रधान मानसिकताबाट शोषण, दमन, उत्पीडनको शिकार मात्र भएका होइनन् आफ्नो न्यायपूर्ण र आधारभूत मानव अधिकारबाट समेत बञ्चित भएका छन् । मानव अधिकारको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष महिलाहरुको अधिकार हो । जुन देशमा महिलाहरु पुरुष सरह समान अधिकार र अवसरले सम्पन्न हुँदैनन् त्यहाँ आधा जनसंख्या स्वतः मानव अधिकारबाट बञ्चित हुन्छ । त्यसैले महिला समानता मानव अधिकारको निर्णायक मापदण्ड, मानव सभ्यताको आधारशिला र लोकतान्त्रिक तथा समतामूलक समाजको मूल चरित्र पनि हो । तापनि हाम्रो समाजमा महिलालाई संविधान देखि लिएर समग्र व्यवहारमा नै भेदभाव गरिएको छ ।
.jpg)
पुरुष प्रधान मूल्य र मान्यतामा आधारित असन्तुलित सामाजिक संरचनाको कारणले पुरुषको मूख्य र महिलाको सहायक भूमिका बनाइएको विद्यमान हाम्रो समाजमा महिला माथि हुने हिंसा पुरुषले महिला माथि आफ्नो आधिपत्य कायम गर्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तसर्थ महिला हिंसा पुरुष र महिला बीचको असमान शक्ति सम्बन्धको परिणाम हो ।
यसको आधार पुरुष प्रधान समाजिक संरचना हो, जुन कुरा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक शक्ति सम्बन्धको आधारमा निर्धारित हुन्छ । महिला भन्दा पुरुष श्रेष्ठ हो, महिला पुरुषको नीजि सम्पत्ति तथा उपभोग्य बस्तु हो भन्ने मान्यताको आधारमा समाजले महिला माथि हुने हिंसालाई सामाजिक मान्यता प्रदान गरेको छ । यसको मूख्या कारण आर्थिक अधिकार पुरुषहरुको हातमा हुनु अर्थात उत्पादनका साधन माथि पुरुषहरुको आधिपत्य कायम हुनु हो ।
उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व र नियन्त्रण नरहनु र पुरुषले पाए सरह समान आर्थिक अधिकार नपाउनुको कारणले गर्दा महिलाहरुले थुप्रै समस्याहरु भोगिरहेका छन् । त्यसमध्ये एउटा प्रमुख समस्या महिलामाथि हुने हिंसा हो । समाजको परिवर्तनसँगसँगै महिलामाथि हुने हिंसाले आज जटिल रुप लिएको छ । यसको परिणामस्वरुप पंैदा भएको धर्म संस्कृति, परम्परागत सामाजिक प्रणाली र राजनैतिक विकृतिले दिन प्रतिदिन थप हिंसा जन्माएको छ ।
महिला माथि हुने हिंसाले जटिल समस्याहरु पैदा गरी समाज विकासलाई समेत अवरुद्ध गरेको कुरालाई मध्यनजर गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारणसभाले २० डिसेम्बर १९९३ मा महिला विरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलन सम्बन्धी घोषणा पत्र नै पारित गर्नुका साथै महिलामाथि हुने हिंसा सम्बन्धमा पनि परिभाषित गरेको छ । जस अनुसार “महिला विरुद्धको हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा नीजि जीवनमा लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो, जसले महिलालाई शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पु¥याउँछ वा पु¥याउने सम्भावना हुन्छ, जस अन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्ने, धम्की, दवाव र स्वेच्छाचारी रुपमा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँछ ।” महिला विरुद्धको हिंसा कुनै एक जाति, धर्म, संस्कृति, उमेर, वर्ग, क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । मात्रामा धेरै थोरै हुन सक्ला, तर हरेक समाजमा यो व्याप्त छ ।
यसको आधार पुरुष प्रधान समाजिक संरचना हो, जुन कुरा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक शक्ति सम्बन्धको आधारमा निर्धारित हुन्छ । महिला भन्दा पुरुष श्रेष्ठ हो, महिला पुरुषको नीजि सम्पत्ति तथा उपभोग्य बस्तु हो भन्ने मान्यताको आधारमा समाजले महिला माथि हुने हिंसालाई सामाजिक मान्यता प्रदान गरेको छ । यसको मूख्या कारण आर्थिक अधिकार पुरुषहरुको हातमा हुनु अर्थात उत्पादनका साधन माथि पुरुषहरुको आधिपत्य कायम हुनु हो ।
उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व र नियन्त्रण नरहनु र पुरुषले पाए सरह समान आर्थिक अधिकार नपाउनुको कारणले गर्दा महिलाहरुले थुप्रै समस्याहरु भोगिरहेका छन् । त्यसमध्ये एउटा प्रमुख समस्या महिलामाथि हुने हिंसा हो । समाजको परिवर्तनसँगसँगै महिलामाथि हुने हिंसाले आज जटिल रुप लिएको छ । यसको परिणामस्वरुप पंैदा भएको धर्म संस्कृति, परम्परागत सामाजिक प्रणाली र राजनैतिक विकृतिले दिन प्रतिदिन थप हिंसा जन्माएको छ ।
महिला माथि हुने हिंसाले जटिल समस्याहरु पैदा गरी समाज विकासलाई समेत अवरुद्ध गरेको कुरालाई मध्यनजर गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारणसभाले २० डिसेम्बर १९९३ मा महिला विरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलन सम्बन्धी घोषणा पत्र नै पारित गर्नुका साथै महिलामाथि हुने हिंसा सम्बन्धमा पनि परिभाषित गरेको छ । जस अनुसार “महिला विरुद्धको हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा नीजि जीवनमा लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो, जसले महिलालाई शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पु¥याउँछ वा पु¥याउने सम्भावना हुन्छ, जस अन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्ने, धम्की, दवाव र स्वेच्छाचारी रुपमा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँछ ।” महिला विरुद्धको हिंसा कुनै एक जाति, धर्म, संस्कृति, उमेर, वर्ग, क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । मात्रामा धेरै थोरै हुन सक्ला, तर हरेक समाजमा यो व्याप्त छ ।
.jpg)
त्यसैले यस समस्याको समाधानको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट धेरै प्रयासहरु पनि भएका छन् । खास गरेर सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय चौथो विश्व महिला सम्मेलनले पारित गरेको बेइजिङ्ग घोषणापत्र तथा कार्यनीतिमा उल्लेखित १२ वटा महिलाको गम्भीर सरोकारका विषयमा पनि “महिलाविरुद्धको हिंसा” का बारेमा गम्भीर र प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।
महिलाविरुद्धको हिंसालाई समानता विकास र शान्ति प्राप्त गर्ने दिशाको एक बाधकको रुपमा महशुस गर्दै बेइजिङ्ग घोषणापत्र तथा कार्यनीतिले महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई रोक्न र अन्त्य गर्न एकीकृत उपायहरु अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेको छ । विशेष गरेर बेइजिङ्ग घोषणापत्र तथा कार्यनीतिमा महिलाविरुद्धको हिंसाले महिलाको मानवअधिकार र नैसर्गिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई हनन् गर्ने र कमजोर पार्न सक्ने कुरामा सचेत र गम्भीर देखिन्छ । बेइजिङ्ग घोषणापत्र तथा कार्यनीतिमा महिलामािथ हुने हिंसा सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा व्याख्या गरिएको छ । महिलाहरुको न्यून आर्थिक सामाजिक हैसियतले पनि महिला विरुद्धको हिंसालाई जन्म तथा निरन्तरता दिने काम गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ, साथै महिलामाथि हुने हिंसा केलाई भनिन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
महिलाविरुद्धको हिंसालाई समानता विकास र शान्ति प्राप्त गर्ने दिशाको एक बाधकको रुपमा महशुस गर्दै बेइजिङ्ग घोषणापत्र तथा कार्यनीतिले महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई रोक्न र अन्त्य गर्न एकीकृत उपायहरु अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेको छ । विशेष गरेर बेइजिङ्ग घोषणापत्र तथा कार्यनीतिमा महिलाविरुद्धको हिंसाले महिलाको मानवअधिकार र नैसर्गिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई हनन् गर्ने र कमजोर पार्न सक्ने कुरामा सचेत र गम्भीर देखिन्छ । बेइजिङ्ग घोषणापत्र तथा कार्यनीतिमा महिलामािथ हुने हिंसा सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा व्याख्या गरिएको छ । महिलाहरुको न्यून आर्थिक सामाजिक हैसियतले पनि महिला विरुद्धको हिंसालाई जन्म तथा निरन्तरता दिने काम गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ, साथै महिलामाथि हुने हिंसा केलाई भनिन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
बेइजिङ्ग घोषणापत्र तथा कार्यनीतिमा उल्लेख भएअनुसार महिलाविरुद्धको हिंसा भन्नाले “नीजि वा सार्वजनिक जीवनमा मानसिक वा शारीरिक रुपमा खतरा पु¥याउने खालका लिङ्गमा आधारित गतिविधिलाई बुझ्नुपर्दछ ।”
महिला विरुद्ध हुने हिंसाले निम्न कुरालाई समेट्दछ :
ज्ञ। परिवारमा हुने मानसिक, शारीरिक वा यौन हिंसाहरु (जस अन्तर्गत बालिका वा गृहिणीहरुको यौनशोषण, दाईजोसँग सम्बन्धीत हिंसा, बलात्कार कुटपिट, यौन चोटपटक लगाउने काम र कुनै पनि खालका हिंसा सम्बन्धी शोषण)
द्द। समाजभित्र हुने शारीरिक, मानसिक र यौन हिंसाहरु यस अन्तर्गत बलात्कार यौन शोषण, यौन दुव्र्यवहार, जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती यौन सम्बन्धहरु पर्दछन् ।
घ। राज्यले निषेध गरेको कुनै पनि खालका शारीरिक, मानसिक एवम् यौन हिंसाहरु ।
द्ध। महिला विरुद्धको हिंसाको अरु रुपमा युद्धको समयमा हुने महिलाहरुको मानव अधिकार हनन्, सामूहिक बलात्कार, यौनदासी र जबर्जस्ती करणीबाट गर्भ बोकाउने ।
छ। यसबाहेक जबर्जस्ती गर्भपतन, बालविवाह, अनमेल विवाह, जबर्जस्ती विवाह (अनिच्छित वरसँग विहे गराउने), जबर्जस्ती परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको प्रयोग ।
बेइजिङ्ग घोषणापत्र तथा कार्यनीतिको रणनीतिक उद्देश्यहरु
ज्ञ। महिला हिंसा रोकथाम तथा निर्मूल गर्न व्यापक मापदण्डको अवलम्बन गर्ने ।
द्द। महिला विरुद्ध हुने हिंसाको कारण प्रभाव र रोकथामका उपायहरुको प्रभावकारीताको अध्ययन गर्ने ।
घ। महिला वेचविखन निर्मूल गर्ने तथा बेश्यावृत्ति र वेचविखनबाट हुने हिंसाका पीडितलाई सहयोग गर्ने जस्ता कुराहरु पनि उल्लेख गरेको छ ।
यस अनुसार हाम्रो सन्दर्भमा “कुनै पनि महिलालाई शारीरिक, मानसक यौनजन्य वा भावनात्मक रुपमा शोषण गर्ने, हतोत्साहि गर्ने र चोट पु¥याउने क्रियाकलाप नै महिला विरुद्धको हिंसा हो ।
महिला हिंसा अन्तर्गत
घरेलु हिंसा,
दाइजोको कारणबाट हुने, हत्या र हिंसा,
लिङ्गको आधारमा हुने यौन शोषण र दुव्र्यवहार,
बलात्कार÷वैवाहिक बलात्कार÷हाड नाता करणी,
यौन शोषणका लागि हुने वेचविखन,
बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, जबर्जस्ती विवाह,
जबर्जस्ती गर्भपतन,
मद्यपानबाट हुने हिंसा,
कार्यस्थलमा हुने यौन दुराचार, दुव्र्यवहार तथा उत्पीडन (हिंसा),
महिलाहरुलाई होच्याउने धर्म, संस्कृति तथा परम्परा,
भ्रुण हत्या (गर्भपतन)
वंधुवा मजदूर,
छुवाछुत,
प्रहरी हिरासतमा हुने दुव्र्यवहार,
राजनीतिक क्षेत्रमा हुने हिंसा,
सार्वजनिक यातायातका साधन र स्थानमा हुने हिंसा,
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भइकन पनि महिलामाथि हुने हिंसा सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले पारित गरेको घोषणा पत्र मुताविक समग्र रुपमा महिलामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण र उन्मूलनको लागि भिन्नै कुनै ऐन कानून बनाएको पाइदैन जसको कारणले हिंसा पीडित व्यक्तिले विभिन्न कानूनमा छरिएर रहेको कानून मध्ये कुन सान्दर्भिक हुन्छ भनी खोजेर कारवाही चलाउनु पर्ने बाध्यता छ भने कतिपय प्रकारका हिंसा अन्य कानूनले नसमेट्ने हुँदा दण्डहिनताको अवस्था समेत रहेको छ । यस स्थितिमा ढिलै भए पनि महिला संघ संगठन र अधिकारकर्मीहरुको लामो र निरन्तर संघर्ष पश्चात् घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६ पारित भई २०६६ वैशाख १४ गतेदेखि लागू हुनुका साथै यसको नियमावली २०६७ पनि जारी भैसकेको छ ।
.jpg)
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ का अनुसार घरेलु हिंसालाइ निम्नअनुसार परिभाषित गरेको छ, “परिवारको कुनै व्यत्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको (सोही परिवारको) अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा र्आिर्थक यातना नै घरेलु हिंसा हो ।” घरेलु हिंसा भित्र गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पु¥याउने कार्य समेत पर्दछ ।
संयुक्त रााष्ट्र संघ महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन गर्ने समितिको सिफारिसमा नं १९ ले “घरेलु हिंसा” भनेको महिला विरुद्धको हिंसालाई एउटा सबै भन्दा पुरानो रुप हो । घरेलु हिंसा सबै किसिमको समाजमा प्रचलित छ । घरेलु हिंसाले महिलाको स्वास्थ्यलाई खतरामा पारिरहेको छ र पारिवारिक तथा सार्वजनिक जीवनमा समानताको आधारमा सहभागी हुने महिलाको क्षमतामा प्रभाव परिरहेको हुन्छ भनि परिभाषित गरेको छ ।
संयुक्त रााष्ट्र संघ महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन गर्ने समितिको सिफारिसमा नं १९ ले “घरेलु हिंसा” भनेको महिला विरुद्धको हिंसालाई एउटा सबै भन्दा पुरानो रुप हो । घरेलु हिंसा सबै किसिमको समाजमा प्रचलित छ । घरेलु हिंसाले महिलाको स्वास्थ्यलाई खतरामा पारिरहेको छ र पारिवारिक तथा सार्वजनिक जीवनमा समानताको आधारमा सहभागी हुने महिलाको क्षमतामा प्रभाव परिरहेको हुन्छ भनि परिभाषित गरेको छ ।
माथि उल्लेखित अहिलेसम्म विभिन्न क्षेत्र र निकायबाट गरिएको हिंसा सम्बन्धी विश्लेषण र परिभाषा अनुसार मूलत महिलामाथि हुने हिंसा राज्य, समाज र परिवारबाट हुने गर्दछ । हिंसाको मूल सा्रेत राज्यसत्ता हो । राज्यसत्ता वर्गीय हुन्छ । वर्गीय राज्यसत्ताको आर्थिक राजनितिक सांस्कृतिक ढाँचाले समाजको संरचना पनि त्यसै अनुरुप निर्माण गरेको हुन्छ । विद्यमान पितृसतात्मक सामाजिक संरचना र त्यसमा आधारित सामन्तवादी तथा पूँजिवादी उत्पादान सम्बन्धले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक विज्ञापन र भोग विलासको साधन र सन्तान उत्पादन गर्ने मेसिनको रुपमा लिएको छ ।
हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषमाथि गरिने व्यवहार नै भेदभावपूर्ण छ । यो आर्थिक र कानुनी क्षेत्रमा मात्र होइन राजनीति, शिक्षा , स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन र संस्कृति सबै तिर व्याप्त छ । यतिसम्म कि महिला र पुरुषमाथिको नैतिकताको मापदण्डमा समेत विभेद छ । संविधानले दिएको कुरा कानूनले दिएको छैन , कानूनले दिएको कुरा समाज व्यवहार र परम्पराले दिएको छैन । संविधानले समनताको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ – मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको मानवजातिका जन्मसिद्ध अधिकार हुन् तर महिलाहरु महिला भएकै कारणले अनेकौँ प्रकारका विभेद र हिंसाका शिकार बन्नु परेको तथ्य हाम्रा सामु छन् ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनको बलबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले जेष्ठ १६ गतेको सार्वजनिक महत्वको निम्न प्रस्ताव एक मतले पारित गरेको थियो । महिला विरुद्ध हुने सम्पूर्ण भेदभाव अन्त्य गर्ने (असमान कानूनको खारेजी) महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हकको धारा १३ को समानताको हकमा।सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषमाथि गरिने व्यवहार नै भेदभावपूर्ण छ । यो आर्थिक र कानुनी क्षेत्रमा मात्र होइन राजनीति, शिक्षा , स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन र संस्कृति सबै तिर व्याप्त छ । यतिसम्म कि महिला र पुरुषमाथिको नैतिकताको मापदण्डमा समेत विभेद छ । संविधानले दिएको कुरा कानूनले दिएको छैन , कानूनले दिएको कुरा समाज व्यवहार र परम्पराले दिएको छैन । संविधानले समनताको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ – मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको मानवजातिका जन्मसिद्ध अधिकार हुन् तर महिलाहरु महिला भएकै कारणले अनेकौँ प्रकारका विभेद र हिंसाका शिकार बन्नु परेको तथ्य हाम्रा सामु छन् ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनको बलबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले जेष्ठ १६ गतेको सार्वजनिक महत्वको निम्न प्रस्ताव एक मतले पारित गरेको थियो । महिला विरुद्ध हुने सम्पूर्ण भेदभाव अन्त्य गर्ने (असमान कानूनको खारेजी) महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हकको धारा १३ को समानताको हकमा।सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
द्द। सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा ति मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुराको व्यवस्था गर्नुका साथै महिला लगायत .... हरुको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्थागर्न सकिने कुराको समेत व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरेर मौलिक हककै धारा २० मा महिलाको हक सम्बन्धी अलग्गै व्यवस्था गरी महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन ।
घ। कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ । साथै संविधानको धारा ३५ को राज्यका नीतिहरुको उपधारा १४ मा राज्यले महिला दलित आदिवासी जनजाति, मधेशी मुस्लीम लगाएतका अल्पसंख्यक भूमिहिन सुकुम्बासी कमैया अपाङ्ग पिछडिएका क्षेत्र तथा समूदाय र द्धन्द्ध पीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ भन्ने कुरा समेत उल्लेख छ ।
त्यस्तै गरेर नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नै महासन्धि लगायतका १६ वटा अन्तर्राट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेज अनुमोदन गरिसकेको छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सम्पूर्ण मानव अधिकारलाई वैधानिक मान्यता दिने महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जसलाई महिला अधिकार महासन्धि पनि भनिन्छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुसार महिला र पुरुष बीचका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, नागरिक एवम् सांस्कृतिक आदि सम्पूर्ण विभेदहरु हटाउनु पर्ने प्रावधानहरु राखिएका छन् ।
यस सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रहरुले समानताको नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी सो को विधिवत कार्यान्वयन समेत गर्नुपर्ने अनिवार्यता स्पष्ट पारिएको छ । यसले महिलाका सम्पूर्ण मानवअधिकारलाई कानूनी मान्यता दिई त्यस्ता अधिकारहरुको संरक्षण गर्ने कानूनी दायित्व सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुलाई तोकेको छ ।
यस सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रहरुले समानताको नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी सो को विधिवत कार्यान्वयन समेत गर्नुपर्ने अनिवार्यता स्पष्ट पारिएको छ । यसले महिलाका सम्पूर्ण मानवअधिकारलाई कानूनी मान्यता दिई त्यस्ता अधिकारहरुको संरक्षण गर्ने कानूनी दायित्व सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुलाई तोकेको छ ।
नेपालको सन्धि ऐनको दफा ९ ले पनि नेपाल पक्ष भएको सबै सन्धि सम्झौताहरु नेपालको राष्ट्रिय कानून सरह हुने तथा राष्ट्रिय कानून र त्यस्ता सन्धिहरु परस्पर बाझिएमा सन्धिको प्रावधान लागू हुने व्यवस्था गरेको छ ।
.jpg)
फितलो कानून, भएका कानूनको प्रभावकारी अनुगमनको अभाव र क्रियान्वयन नगर्नेलाई दण्ड सजायको अभावमा महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाहरु नयाँ नयाँ शैली र रुपमा चुलिँदै गएको छ । त्यसैले महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गरी महिलाहरुलाई सशक्त र अधिकारसम्पन्न पार्नका लागि अर्थात हिंसामुक्त समतामूलक समाज निर्माणको लागि सर्वप्रथम महिलाहरुलाई आर्थिक अधिकार सम्पन्न पार्न जरुरी छ ।
यसको लागि सम्पत्तिका साथै उत्पादनका साधनमाथि महिलाहरुको स्वामित्व र नियन्त्रण हुनु अनिवार्य छ । यसै सन्दर्भमा विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार लुशुनले भन्नु भएको छ–“जबसम्म महिलाहरुलाई समाजमा पुरुषले पाए सरह आर्थिक अधिकार प्राप्त हुँदैन तबसम्म महिला मुक्तिका यावत कुराहरु अर्थहिन गन्थन मात्र हुन् ।” महिलामाथि हुने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विभेद नै महिला हिंसाको प्रमुख आधार हो । त्यसैले सामाजिक उत्पीडन, लैङ्गिक असमानता, कानूनी भेदभाव विरुद्धको अभियान हाम्रो तत्कालीन संघर्षका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् भने वर्गीय शोषणबाटको मुक्ति हाम्रो सम्पूर्ण मुक्तिको मूख्य आधार हो । महिला मुक्ति पनि सामाजिक मुक्ति भएकोले यो एकांकी हुन सक्दैन ।
यसको लागि सम्पत्तिका साथै उत्पादनका साधनमाथि महिलाहरुको स्वामित्व र नियन्त्रण हुनु अनिवार्य छ । यसै सन्दर्भमा विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार लुशुनले भन्नु भएको छ–“जबसम्म महिलाहरुलाई समाजमा पुरुषले पाए सरह आर्थिक अधिकार प्राप्त हुँदैन तबसम्म महिला मुक्तिका यावत कुराहरु अर्थहिन गन्थन मात्र हुन् ।” महिलामाथि हुने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विभेद नै महिला हिंसाको प्रमुख आधार हो । त्यसैले सामाजिक उत्पीडन, लैङ्गिक असमानता, कानूनी भेदभाव विरुद्धको अभियान हाम्रो तत्कालीन संघर्षका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् भने वर्गीय शोषणबाटको मुक्ति हाम्रो सम्पूर्ण मुक्तिको मूख्य आधार हो । महिला मुक्ति पनि सामाजिक मुक्ति भएकोले यो एकांकी हुन सक्दैन ।
अहिले मुलुकको राजनैतिक उपरी संरचनामा महिला शोषण, विभेद र हिंसाको मूल जरो सामन्तवादको गढ राजतन्त्र ढलेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम भएको छ तापनि सामन्तवादको अन्य प्रमुख आधार महिला समानता र मुक्तिका मूख्य बाधकहरु सामन्तवादी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना ज्यूँका त्यूँ छन् । आर्थिक जगमा सामन्तवाद अन्त नभई वास्तविक रुपमा सामन्तवादको अन्त हुँदैन । त्यसैले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणका साथ राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गरी संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ संविधानमा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदहरु अन्त्य गर्ने प्रावधान राख्नुको साथै बाध्यकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताले नै महिला हिंसाको अन्त्य सम्भव हुन्छ ।
महिला हिंसा अन्त्यका लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुः
: सम्पत्ति र उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व र नियन्त्रण रहने खालको कानूनको व्यवस्था ।
: नीति निर्माण र निर्णय तहमा महिलाको समान सहभागिताको सुनिश्चितता ।
: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणका साथ राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना ।
: धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्पराको नाममा महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न ब्यापक जनचेतना कार्यक्रम संचालन ।
: महिला हिंसा अन्त्यको लागि प्रभावकारी कानून निर्माण बाध्यकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था र अनुगमनको व्यवस्थाका साथै कार्यान्वयन नभएमा दण्डसजायको व्यवस्था ।
: नेपालको सन्धी ऐनको दफा ९ ले व्यवस्था गरेको प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था ।
: मानव अधिकारको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष महिला अधिकार हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने व्यवस्था ।
: लोकपाल (Ombuds Person) को व्यवस्था ।
: महिला सम्बन्धी सबै हकअधिकारहरु संविधानको मौलिक हकमा नै लेखिनु पर्ने ।
शशी श्रेष्ठ - बरिष्ठ नेतृ एनेकपा माओवादी :
