काठमाडौं, माघ २२-,
नेकपा-माओवादीले माथिल्लो कर्णाली, माथिलो मर्स्याङ्दी र अरुण-३ मा भारतसँग भएको सहमति खारेज गरी राष्ट्रको हितमा तुरुन्त सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ।
पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य एवम् जलस्रोत तथा ऊर्जा विभाग इन्चार्ज धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आज राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसँग नेपालका सम्पूर्ण नदीनालालगायत माथिल्लो कर्णालीमाथिको सम्पूर्ण सार्वभौम अधिकार नेपाली जनतामा निहित रहनुपर्ने माग गरेको छ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति डा यादवले आफ्ना माग सकारात्मक रहेको र आफ्नातर्फबाट विशेष पहल गर्ने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभएको इन्चार्ज बास्तोलाले जानकारी दिए। लामो समयदेखि विभिन्न सरकारबाट नेपाली प्राकृतिक स्रोत साधनप्रति राष्ट्रघाती, सन्धिसम्झौता हुँदैआएको उल्लेख गर्दै माथिल्लो कर्णाली, मर्स्याङ्दी र अरुण-३ जलविद्युत् परियोजना संसारकै सबैभन्दा सस्तो परियोजना भएकाले यसको निर्माण नेपाली जनताको आर्थिक सहभागितामा नेपालको आन्तरिक उपयोगका लागि गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी पछिल्लो अनुसन्धान प्रतिवेदनले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट पाँच हजार ४०० मेगावाट अर्थात् १७ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अनुमानका साथै त्यस क्षेत्रमा विद्युत् मात्र नभई कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, जलयातायात, पर्यटन विकाससमेत हुने र त्यस क्षेत्रको मात्र नभई सिङ्गै देशका लागि आर्थिक उत्पादनको स्रोत हुन पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपालका ठूला विद्युत् आयोजनामा भारतको एकल मात्र लगानी नगरी नेपाली नागरिक, सरकार तथा राष्ट्रिय पुँजीपतिलगायत भारतसहितको बहुराष्ट्रिय सहभागिता बनाइनुपर्ने र आयोजना निर्माण हुँदा पैदा हुने अतिरिक्त पानी भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा भारतले खरिद गर्नुपर्ने पत्रमा जनाइएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालको जलविद्युत् योजना प्रभावकारी रुपले गर्न नसकेकाले पब्लिक-प्राइभेट-कोओपरेटिभ पार्टनरसिप (पिपिसिपी)का आधारमा अर्को एउटा विद्युत् व्यवसाय कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने, श्रम बैंकको व्यवस्था गरिनुपर्ने र योजना निर्माण गर्दा विस्थापन हुने जनतालाई आधुनिक घरवास, रोजगारी र परियोजनामा उचित सेयरको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ।
यसैबीच कर्णाली जलाधार संरक्षण समाजले पनि माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई राष्ट्रहितविपरीत भारतीय जिएमआर कम्पनीलाई दिइएको भन्दै आजै राष्ट्रपतिलाई छबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ। समाजका अध्यक्ष लोकबहादुर राउतको नेतृत्वमा गएको टोलीले भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग भएको समझदारीले कर्णाली नदीको माथिल्लो र तल्लो तटीय अधिकार क्षेत्र गुमेको र सो क्षेत्रका जनताको अग्राधिकारमाथि कुठाराघात भएको भएकाले राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो। रासस:
