काठमाडौं फागुन १५ ,
कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्व सम्हाल्ने विषयमा प्रधान न्यायाधीशले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध गरेको छ।
बारका पदाधिकारी, पूर्वअध्यक्ष तथा महासचिव र उपत्यका बारको अध्यक्ष समेतको सहभागितामा आज सम्पन्न बैठकले राज्यका अन्य अङ्गले गरेका असंवैधानिक कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने निकायका प्रमुख कार्यपालिका प्रमुख हुने विषय न्यायिक मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा यस विषयमा हिजो जारी विज्ञप्ति सर्वोच्च अदालतको कुन निकायको हो, को-को संलग्न बैठकबाट कुन-कुन ऐन कानुनको परिधिभित्र रही गरिएको निर्णयको आधारमा विज्ञप्ति निकालिएको हो भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले अविलम्ब आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
न्यायपालिका आफ्नो स्थापनाकालदेखिनै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा अडिग रही संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त, बेइजिङ घोषणापत्रलगायका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा समेत हस्ताक्षर गरेकाले नेपालले त्यसविरुद्ध जान नमिल्ने विज्ञप्तिमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
विज्ञप्तिमा प्रधान न्यायाधीश राजनीतिक दलको बैठकमा सहभागी हुनु न्यायाधीश आचार संहिताविपरीत हुने भएको र यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको निवेदन विपरीत हिजो जारी विज्ञप्ति तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा दिएको अभिव्यक्तिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमामा गम्भिर नकारात्मक परिणाम आउनेतर्फ पनि प्रधान न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यस परिप्रेक्षमा प्रधान न्यायाधीशले न्यायसम्पादनको कार्य गरिरहनु न्यायाधीश आचार संहिताविपरीत भएको र सो क्रियाकलापले उनलाई नैतिक सङ्कटमा समेत पारेको पनि बारका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रासस;
