नेपालगन्ज, पुस २१,
बाँके जिल्लामा महिला समुदायले भोग्नुपरेका समस्यालाई एकद्वार प्रणालीबाट किनारा लगाउन यहाँ 'महिलाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना' तर्जुमा गरिएको छ। जिल्ला विकास समिति, नेपालगन्ज नगरपालिका, सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान नेपाल, सिबिन नेपाल, युनिसेफ, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र जिल्ला बाल कल्याण समिति साझेदार निकायका रुपमा रहेको सो रणनीतिक योजना आगामी जिल्ला परिषद्बाट पारित गराई कार्यान्वयनमा लगिने छ।
यस जिल्लाका महिलाले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षअन्तर्गत भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले विगतमा अलगअलग कार्यक्रम सञ्चालन गरेता पनि प्रभावकारी उपलब्धि हासिल नभएपछि एकीकृत रणनीतिक योजना सञ्चालन गर्न अन्य सरोकारवाला पनि सहमत देखिएका छन्।
सो रणनीतिक योजनाका लागि परामर्शदाता मिनाक्षी दाहालले जिल्लाका ११ गाविस, नेपालगन्ज नगरपालिकाका चार वडाका समुदाय, विभिन्न १५ महिला समूह र २४ जना नेतृत्वकर्तासँग गरेको छलफल तथा अध्ययन, अनुसन्धानपछि तयार गर्नुभएको प्रतिवेदनले जिल्लामा बाल विवाह, अनमेल विवाह, कम उमेरमा विवाह, दाइजोप्रथा, छोरीप्रतिको भेदभाव, शिक्षामा बालिकाको पर्याप्त पहुँच नहुनु, सामाजिक सुरक्षा नहुनु, महिलाप्रतिको परम्परागत धारणा तथा दृष्टिकोण, आर्थिक पछौटेपन, रुढीवादी सांस्कृतिक परम्परा महिला विकासको प्रमुख बाधकका रुपमा रहेको देखाएको छ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयले अगुवाइ गर्ने सो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि जिल्ला विकास समिति, नेपालगन्ज नगरपालिका कार्यालयलगायत योजनामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सो रणनीतिक योजनाका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनमाथि सुझाव सङ्कलन गर्न बिहीबार यहाँ आयोजित परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीले योजनाको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा कठिन हुने भएकाले ठोस संयन्त्र निर्माण गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
कार्यशालाका सहभागीबीच रणनीतिक योजनाको प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलसमेत गराइएको थियो।
त्यस अवसरमा स्थानीय विकास अधिकारी विश्वराज डोटेल, युनिसेफका रामप्रसाद गौतम, एक्सन एडका सुनिता गुरुङ, अधिकारकर्मी हरि ज्ञवाली, महिला अधिकारकर्मी शोभना मिश्र, अन्जना चौधरी, माइती नेपालका क्षेत्रीय प्रमुख केशव कोइराला, पत्रकार निरज गौतमलगायतका वक्ताले अहिले बढ्दै गएको महिलामाथिको हिंसाले महिला अधिकारवादी संस्थाले विगतमा गरेको कामको समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। रासस;
