काठमाडौं, माघ १४,
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले महिलामाथिको हिंसाविरुद्ध उजुरी आउने बित्तिकै प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको बताएका छन्।
महिलामाथिको हिंसाविरुद्ध सरोकारवालाहरुको प्रतिबद्धता विषयमा इनिसियटिभ अफ मेडिया ओमेनद्वारा आइतबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री गच्छदारले सबै नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, कानुनको पालना र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न गृह मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
महिला तथा अधिकारकर्मीले देशभर महिला हिंसा बढ्दै गएको भनेर उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गच्छदारले महिला वर्ग अहिले आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक भएकाले नै धेरै घरेलु हिंसाका घटना उजागर भएको बताए।
उनले स्रोत र साधनको कमीले घटना हुनु पहिलेनै रोकथामका उपाय गर्न नसकिएको बताउँदै सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा राज्यबाट पर्याप्त सेवा र सुविधाको अपेक्षा नगर्न आग्रह गरे।
अध्यागमन विभागका प्रहरीद्वारा महिला बलात्कृत भएको घटनाबाट आफ्नो शिर झुकेको छ भन्दै गृहमन्त्रीले अध्यागमनका सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही भए पनि महानिर्देशकलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको जानकारी गराए।
उनले महिलाविरुद्धका अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारबाट विभिन्न समयमा ऐन नियम बनाउने गरिएको र बोक्सी आरोपविरुद्धको विधेयक तथा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा विरुद्धको विधेयक संसद नभएकाले विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए।
सो अवसरमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेले महिलाविरुद्धको हिंसाबाट पीडितलाई उद्धार र न्याय दिन मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र १५ जिल्लामा पीडित महिलाका लागि आश्रयस्थल स्थापना गरिएको जानकारी दिए।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष शेषचाँद ताराले महिलालाई कुटपिट गर्न पाउने पुरुषको अधिकार हो भन्ने मानसिकताले समाजमा घरेलु हिंसा बढ्दै गएको बताउँदै राज्यका हरेक निकायमा र नीति निर्माण तहमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा राखे।
महिला अधिकारकर्मी सपना मल्ल प्रधानले राज्यमा दण्डहीनता बढेकाले महिला हिंसा बढ्दै गएको, अपराधको प्रकृतिमा समेत परिवर्तन आइरहेको र अहिलेपनि ७५ प्रतिशत घरेलु हिंसाबाट पीडित भइकन पनि उजुरी गर्न आउने नगरेको बताए।
आयोजक संस्था इनिसियटिभ अफ मेडिया ओमेनका अध्यक्ष मनिषा घिमिरेले समाजलाई महिलामैत्री बनाउन सरकारको ठूलो दायित्व हुने बताए। नेकपा एमालेका गौरा प्रसाईंले घरेलु हिंसालाई पनि अपराधको रुपमा लिइ कारबाही गरिनुपर्ने धारणा राखे।
अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले मानव अधिकारको पालनाप्रति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पटकपटक प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे। रासस;
