मधेसी महिलाको अवस्था र निकासबारे कुनै पार्टीको विधान वा कार्यनीतिले सम्बोधन गरेको देखिंदैन । पहाडी मूलका मधेसी शरदसिंह भण्डारीले भर्खरै खोलेको नयाँ पार्टीले चाहिं केन्द्रदेखि अन्य सबै तहमा ३३ प्रतिशत समावेशी संरचना बनाउने घोषणा गरेको छ ।
यसले मधेसी महिलाहरूमा एउटा आशा पलाएको हुनुपर्छ ।
नेपालमा महिला आन्दोलनको इतिहासमा कहिले पनि कुनै मधेसी महिलाको सहभागिता, आन्दोलन र योगदानबारे कुरा गरिएको छैन । कहिलेकाहीं म सोच्छु- के मधेसी महिलाहरूले राणाशासन, पञ्चायत वा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरूद्ध साथ नदिएका हुन् त ? १० वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन र पछि मधेस आन्दोलनमा मधेसी महिलाको सहभागिता थिएन त ? काठमाडौं बाहिरका जिल्ला र मधेसमा महिला संघर्षशील नभएका हुन् त ?
किन पहाडी मूलका महिलाबाहेक अरू महिलाको योगदान र संघर्षको कुनै चर्चा र अभिलेख पाइँदैन ?
आजको अवस्थाको कुरा गर्दा मधेस विदोहपछि मधेसमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । तर मधेसी महिलाले एउटा असल छोरी, बुहारी र आमाको भूमिकाभन्दा माथि उठ्ने अवसर नै पाएका छैनन् । संकटमा रहेको मधेसी समुदायको भाषा, संस्कृति र भेषभूषाको पहिचानका अगाडि मधेसी महिलाको पहिचान हिजो पनि संकटमा थियो, आज पनि छ ।
अन्य महिलाको समस्याभन्दा मधेसी महिलाका समस्या र पीडाहरू बढी छन् । मधेसी महिलाहरू पृथक सांस्कृतिक पहिचान र सम्मानको समस्याले रूमलिएका छन् भने, भाषा एवं पारम्परिक भेषभूषाका कारण भोग्नुपर्ने समस्या छुट्टै छ । दाइजो प्रथा, घुम्टो प्रथा, भ्रूणहत्या, बोक्सी प्रथा, अन्तरजातीय विवाह गर्दा ज्यान लिने समस्या त कहालीलाग्दो नै छ । शिक्षा, रोजगारी र सुरक्षाको समस्या त छँदैछ । २०६४ सालमा पुनःस्थापित संसद्ले राज्यको हरेक अंगमा महिलाको ३३ प्रतिशतले सहभागिता हुनुपर्ने नियम बनाए पनि मधेसी महिलाको सम्मानजक सहभागिता र नीति निर्माण तहमा उपस्थिति देखिंदैन । समानुपातिक समावेशीकरणको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।
सम्रगमा भन्नुपर्दा मधेसी महिलाले भोग्ने पहिलो समस्या पहिचानको हो । ०६८ सालको जनगणनाअनुसार महिलाको जनसंख्या ५१.७ प्रतिशत र पहिलाको जनगणनामा पनि महिलाको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी थियो र त्यसभित्र झन्डै आधा जनसंख्या मधेसमा बस्ने महिलाको रहे तापनि उनीहरूकै पहिचान स्थापित हुन नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो ।
राजनीतिक नियुक्ति, न्यायपालिका, कूटनीतिक कार्य, आयोग, परिषद्, उच्चपदस्थ कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी, प्राविधिक क्षेत्र आदिमा मधेसी महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य छ । शिक्षक, नर्स, केही प्राविधिक क्षेत्रमा र सानो पदका कर्मचारीमा मात्रै मधेसी महिलाको न्युन उपस्थिति पाइएको छ । त्यसमा पनि कथित तल्लो जातका महिलाको संख्या त निकै चिन्ताजनक अवस्थामा छ । मुस्लिम, दलित एवं अन्य मधेसी जनजाति, अल्पसंख्यक महिला चाहेर पनि अन्य वर्ग र पहाडी मूलका महिलासँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । मधेसका महिलाले भोग्ने समस्या भाषाको पनि हो । स्थानीय भाषाको प्रयोगलाई निरूत्साहित गरिएकाले नेपाली भाषा नजान्ने समुदायका बालबालिकालाई औपचारिक शिक्षा हासिल गर्नै गाह्रो पर्ने गरेको छ ।
मधेसी महिलाले भोग्दै गरेको अर्को ठूलो समस्या दाइजो प्रथा हो । दाइजोले गर्दा दिनहुँजसो भोग्ने हिंसा र ज्यानसमेत लिने घटना सामान्य भएको छ । विवाहको समयमा ठूलो मात्रामा दाइजो दिनुपर्ने भएकाले पनि मधेसी समुदायका आमाबुवा छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न चाहँदैनन् । दाइजो प्रथाका कारण जन्मन नपाउँदै मृत्युवरण गर्नु परिरहेको अवस्था सर्वविदितै छ । भ्रूणहत्या बढ्दो छ । जनसंख्या स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०६८ ले महिलामा भएको हिंसाको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार अन्य क्षेत्रका महिलाभन्दा तराईका महिलामाथि शारीरिक हिंसा बढी हुने गरेको छ ।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले राज्यको अंगमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । यस व्यवस्थाका बाबजुद पनि पार्टीहरूले आशातीत काम गर्नसकेका छैनन् । कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३ देखि ५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता छैन । महिलाको निम्ति गरिएको व्यवस्थामा पनि उच्च जातका महिला, सहरी तथा माथिल्ला वर्गको महिलाले मात्र अवसर पाएका छन् । उनीहरूले मात्र अवसर पाएर सम्पूर्ण मधेसी महिलाको उत्थान हँुदैन ।
संगठित रूपमा मधेसी महिलाको आन्दोलन जनआन्दोलन-२ बाट सुरू भएको देखिन्छ । मधेस आन्दोलनले मधेसी महिलाको राजनीतिक चेतनालाई राम्ररी नै हल्लाएको देखिन्छ । तर यस चेतनाले गाउँमा बस्ने आम महिलालाई छोइसकेको छैन । पहिलेभन्दा बढी मधेसी महिला संासद वा मन्त्री बन्नेबाहेक अरू केही भएको छैन । संविधानसभा चुनावमा मिश्रति चुनावी व्यवस्था अपनाइएको फलस्वरूप संविधानसभामा १९७ जना महिलाले प्रतिनिधित्व गर्न पाए, जसमा ५४ जना मधेसी समुदायबाट आएका थिए ।
मधेसी महिलाको यो नै ठूलो राजनीतिक विजय थियो, जसले थोरै भए पनि उनीहरूको राजनीतिक पहिचान स्थापित गराउन सफल गरायो । तर संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन भएपछि विभेद अन्त्यको आशा निराशामा परिणत भएको छ । मधेसी महिलाको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने अबको अभिभारा दलहरूले लिनुपर्छ । मधेसी महिलाको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन कानुनी वा कुनै किसिमको औपचारिक समानतामात्र होइन, व्यवहारमै त्यो अनुभूत गर्न पाउने किसिमको समानता हुन जरूरी छ । त्यसका निम्ति अब राजनीतिक पार्टीहरूको व्यवहार र कार्यक्रममै परिवर्तन आउनुपर्छ ।
लेखक रौतहटमा कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता हुन् ।
